मारिने जोखिमकै बीच रुसी सेनामा जादैछन् नेपाली
विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आव २०८०/८१ का प्रत्येक महिनाको तुलना गर्दा संख्या बढेको हो।
विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आव २०८०/८१ का प्रत्येक महिनाको तुलना गर्दा संख्या बढेको हो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले दिएको कैद माफीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई लिखित पत्राचार गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले कानुनले तोकेभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राखेको पाइएको छ। तर सभामुख कृष्णबहादुर महराका लागि भने राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले भन्दा पनि बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। सभामुख महराले २८ जना सुरक्षाकर्मी पाएका छन् तर उही हैसियतमा रहेका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका लागि भने २१ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। दुवैले कानुनभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी लिए पनि सभामुखले भने अझै बढी सुरक्षाकर्मी पाएका छन्। दुवै पदाधिकारीको अगुवा पछुवा र क्वाटरमा सो संख्यामा सुुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।
यातायात व्यवसायी कम्पनीले कानुनविपरीत सञ्चालित थोत्रा, पुराना र मापदण्डविपरीतका सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन तत्काल हटाउने भएको छ। यस्ता सवारीसाधनले दुर्घटना बढाएको भन्दै जिल्लास्थित विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाएपछि दुई पक्षबीच शुक्रबार भएको छलफलमा पाँच बुँदे सहमति भएको होे।
समावेशीको बहानामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन संविधान, सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र समायोजन ऐन २०७५ विपरीत रहेको देखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यस समयमा वितरण भएका र सवोच्चले बदर गर्न भनेका (अन्तरिम आदेश) नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सरकारले सरकारी निकायहरुको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइलगायत केही काम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई प्रचलित कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्कामा दिएको र केही दिने तयारी गरेको विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले आपत्ति प्रकट गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको ठूलो (वाइड बडी) आकारको जहाज खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले अवकाश प्राप्त १३ जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको सुविधा कानुनविपरीत देखिएको छ। कानुनमा व्यवस्था नभएको सुविधा फिर्ता लिन महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले सर्वोच्चलाई सुझाएको छ।
रुकुमको बाँफीकोट गाउँ कार्यपालिकाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीले गरेका घरजग्गासम्बन्धी कारोबारलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ
स्थानीय तहको सीमा र संख्या हेरफेर गर्ने निर्णय संविधान र कानुनअनुसार नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सोमबार तराई–मधेसका जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप्ने र गाउँपालिकालाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेले संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउन माग गरेको छ ।