त्यसपछि मात्रै हुनेछ भूमिहीनलाई न्याय
भूमि अधिकार आन्दोलन लामो समयदेखि अधिकार वञ्चित किसानहरूको पक्षमा लडिरहेको छ। यो आन्दोलन भूमि अधिकार गुमेकाहरूका लागि अधिकार प्राप्तिको लागि क्रियाशील किसानहरूकै सङ्गठित रूप हो।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको अध्यक्षमा दर्जी
मंसिर १६ र १७ गते भएको सम्मेलनले ल्यामबहादुर दर्जीको अध्यक्षतामा १९सदस्यीय राष्ट्रिय समिति चयन गरेको छ।
भूमि आन्दोलनमा भूमि अधिकार मञ्च
मञ्चको २०६१ मा काठमाडौँमा पहिलो सम्मेलन, २०६४ मा दाङमा दोस्रो सम्मेलन, २०६८ मा जनकपुरमा तेस्रो सम्मेलन, २०७१ मा कञ्चनपुरमा चौथो सम्मेलन र २०७५ मा पोखरामा पाँचौँ सम्मेलन भएको थियो ।
भूमि अधिकार मञ्च धनुषामा नयाँ नेतृत्व
२०६१ सालमा गठन भएको मञ्चको पाँचौं कार्यकाल पूरा गरी छैटौं कार्यकालका लागि मञ्चको सम्मेलनले रामबाबु साहको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।
भूमि अधिकारका दृष्टिमा बितेका ५ वर्ष
कानुनले नै मोहीबापत कमाएको जग्गामा आधा हिस्सा लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर जमिनदारहरू केही हजार दिएर मिलाउने प्रयास गर्छन्।
व्यवहारमा नघटेको गरिबी
धनीहरू झन् धनी र गरिबहरू झन् गरिब हुँदै गइरहेका छन्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न नीतिगत र कानुनी रूपमा केही प्रबन्ध गरिएपनि सोको कार्यान्वयन का लागि धेरै प्रयत्न वा भनौँ संघर्ष बाँकी छ।