विपद् व्यवस्थापनमा राज्य संवेदनशील हुन सकेन: सभापति पन्त
विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले विपद् व्यवस्थापनमा राज्य संवेदनशील हुन नसकेको बताएकी छिन्।
विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले विपद् व्यवस्थापनमा राज्य संवेदनशील हुन नसकेको बताएकी छिन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका–६ जरलहवा टोलका आगलागी पीडितलाई १० लाख सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
इण्डोनेसियाको मध्य जाभा प्रान्तमा सप्ताहन्तमा आएको बाढीका कारण हजारौं मानिसहरू आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन्।
अपांगता भएका व्यक्तिको यथेष्ट तथ्यांक नहुँदा विपद् व्यवस्थापनमा समस्या भएको सरोकारवालाले बताएका छन्।
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माण जारी छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले ताप्लेजुङ जिल्लाका ६१ वटा वडालाई बाढीपहिरो, आगलागी, खडेरी र चट्याङको जोखिमका दृष्टिले वर्गीकरण गरेको छ।
जंगलमा चिसोले थलिएका राउटे समुदायलाई न्यानो कपडासहित त्रिपाल वितरण गरिएको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति दैलेखले जंगलमा चिसोले थलिएका राउटे समुदायलाई न्याना कपडासहित त्रिपाल वितरण गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भूकम्प पीडितलाई सुरक्षित गर्ने अभियानमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको बताएका छन्। जाजरकोट रामीडाँडा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण सम्बन्धी वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री डा महतले प्राविधिक रुपमा ऐन कानुनले साधनस्रोत परिचालनमा केही जटिलता थपेको स्पष्ट पारे।
मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीतिलाई स्वीकृत गरेकाे छ।
सिन्धुली जिल्लामा दैनिक आगलागीका घटना हुन्छन्, तर पनि स्थानीय तहमध्ये दुई नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा आगो निभाउने वारुणयन्त्र दमकल छैन।
बाजुराका भूकम्पप्रभावित परिवारका लागि आएको पहिलो किस्ताको १४ करोडमध्ये आठ करोड रूपैयाँ फिर्ता गरिएको छ।
चिसो बढ्दै गएपछि शीतलहरलगायत विपदबाट जोगिन बाँकेमा पूर्वतयारी गरिने भएको छ।
गत कात्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको भूकम्पमा घर गर्ल्यामगुर्लुम ढलेसँगै यहाँका नागरिक खुला आकाशमुनि बस्न थालेको महिना दिन पूरा भयो।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पूर्ण विवरण यही मङ्सिर ७ भित्र पठाउन पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको छ।