बहुमूल्य पानीको उपेक्षा
हाल प्रचलनमा रहेको विद्युत् ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर गत भदौमा सरकारले प्रतिनिधि सभामा विद्युत् विधेयक, २०८० दर्ता गरेको छ ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
निजी र सरकारीलाई उस्तै प्रावधान राखियोस्ः इप्पान
प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०८० मा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिँदा सरकारी र निजीक्षेत्रलाई विभेद गर्ने खालको प्रावधान राख्न नहुने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले बताएका छन्।