कम्युनिष्ट सरकारको राष्ट्रवादमाथि कांग्रेसको प्रश्न
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भारत लगायत तेश्रो मुलुकबाट नेपाल आउने तरकारी तथा फलफुल लाई विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकारले पठाएका ९० कर्मचारी फिर्ता
संघीय सरकारले पठाएका ९० जना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन् । फिर्ता पठाएका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा संघीय मन्त्रालय अझै टुंगोमा पुगेको छैन । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले संघीय सरकारले समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाइएका ९० जना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहले फिर्ता पठाएको बताउँदै त्यस्तो कर्मचारीको विषयमा मन्त्रालय टुंगोमा नपुगेको बताए ।
आगामी आर्थिक बर्षदेखि सरकारका कामकारवाही तीब्र हुन्छन्ः प्रधानमन्त्री ओली
नेकपाका सांसदहरुले आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने सरकारको कार्यशैलीले जनताप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिषादी परीक्षण भारतको दबाबमा रोकिएको होइन : मन्त्री ज्ञवाली
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतबाट ल्याइने तरकारीको बिषादी परीक्षण भारतको दबाबका कारण नरोकेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सीमा नाकामा परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण नहुँदा काठमाडौं ल्याउनुपर्ने बाध्यताले विषादी परीक्षण तत्काललाई स्थगित गरेको बताए।
हजयात्रीको कोटा बढ्यो, यस वर्ष १५ सय हज जाने
नेपालबाट हजका लागि यस वर्ष एक हजार पाँच सय जाने भएका छन्। साउदी सरकारले नेपाललाई दिइएको कोटामा तीन सय जना थप गरेको हो।
सरकारी जमिन फिर्ता गराइने
सरकारी जमिन भए पनि भित्रभित्रै व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बनेको फेला परेपछि उक्त कीर्ते लालपुर्जा खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
उपसचिवसहित पाँच कर्मचारीलाई बयानमा बोलाइयो
अनुसन्धानकै क्रममा २०४९ र २०६२ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय प्रमुख रहेका क्रमशः कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेले आयोगमै पुगेर बयान दिइसकेका छन्।
‘आगामी वर्ष जनताले देख्ने खालका काम हुन्छ’
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले आगामी वर्ष जनताले देख्ने खालका काम गर्ने बताएका छन्।
अझै पूरा भएन खुला दिसामुक्त क्षेत्र अभियान
मुलुकमा अझै ६३ स्थानीय तह खुला दिसामुक्त घोषणा हुन बाँकी रहेका छन्। सरकारले मुलुकलाई खुला दिसामुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गरिरहँदा अझै पनि काठमाडौँ र वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित ६३ स्थानीय तह खुला दिसामुक्त भएका छैनन्।
अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई थप दुई
सरकारले २०२१ देखि २०२७ सालको बीचमा मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरेको ललितानिवासको जग्गा गैरकानुनी रूपमा पुनः २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले फिर्ता लगेका थिए।
आइफाबारे सञ्चारमन्त्रीकाे प्रश्नः होहल्लाको भरमा संसदीय समितिले जे पायाे त्यही निर्देशन दिने?
सरकारका प्रवक्ता एवम् संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले होहल्लाको भरमा आइफा अवार्ड रोक्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको दाबी गर्दै चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्।
गैरसरकारी संस्थालाई जवाफदेही बनाउन अनुमति लिएर काम गर्ने व्यवस्था
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई जवाफदेही बनाउन चाहेको बताएका छन्।
कम छैनन् सरकारी स्कुल
सरकारी स्कुलहरु पनि कम छैन भने उदाहरण भक्तपुरको एउटा स्कुलले पनि दिएको छ। भक्तपुरको वागीश्वरी माध्यमिक विद्यालयले यस वर्षको एसईई परीक्षाको परीक्षाफलमा २ सय ४० जना विद्याथीहरुले एसईई दिएकामा ३.६ देखि ४.०० मा ४० जना विद्यार्थी, ३.२० देखि ३.५९ मा ४१ जना विद्यार्थी, २.८० देखि ३.१९ मा ७५ जना विद्यार्थी, २.४० देखि २.७९ मा ६४ जना, २.२० देखि २.३९ मा १२ जना र १.६० देखि २.१९ मा ८ जना विद्यार्थी जीपीए ल्याउन सफल भएर उदाहरण देखाइदिएका छन्।
‘सत्य कुरा बोल्नै कम्युनिस्ट बनेको हुँ’
–प्रदेश सरकारका कतिपय अधिकार खोस्ने, आफूतिर केन्द्रित गर्ने ढंगले संघीय सरकार अघि बढेको छ। अबको बजेट कार्यान्वयन गति तीव्र हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्ष शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ।
सुर्खेतका बाढीपीडितलाई पाँच वर्षपछि पहिलो किस्ता
२०७१ साउनमा आएको बाढी–पहिरोबाट विस्थापित भएर विभिन्न अस्थायी शिविरहरुमा बस्दै आएका एक हजार ४५ घरपरिवार मध्ये पाँच सय १४ जनाले पहिलो किस्तावापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।