असमावेशी राजनीति
आफूलाई सबैभन्दा ठूलो र लोकतान्त्रिक दाबी गर्दै आएको नेपाली काँग्रेस पनि दलमा समावेशी नेतृत्व कायम गर्नबाट चुक्नु विडम्बनाको विषय हो।
४ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सङ्घीयता भित्र विकेन्द्रीकरणको बहस
राजनीतिक प्रणालीको सन्दर्भमा सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण दुवै केन्द्रीय सरकारमा भएको शासकीय शक्ति र अधिकारलाई तल्लो तहका सरकारहरूमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य हुन।
एडिबीद्वारा १३ अर्बको सहुलियत ऋण स्वीकृत
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनको लागि १० करोड अमेरिकी डलर (१३ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ) सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको छ।
आर्थिक विकेन्द्रीकरण: सङ्घीय व्यवस्थाको सुन्दरता
राजनीतिक परिवर्तन, संवैधानिक र कानुनी प्रावधान जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिनुपर्दछ भन्ने मनसायबाट संस्थागत भएकाले कुनै पनि बहानामा जनताका अधिकार र सुविधामाथि भार वा बाधा पर्ने गरी कुनै पनि निकायबाट काम हुनु हुँदैन।
संघीयता र विकासको (बे)ताल
प्रदेश र संघीय सरकार स्थापनापश्चात तीन तहको सरकारले संयुक्तरूपमा गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनको तालमेल नमिल्दा संघीयता र विकास पद्धतिका बारेमा प्रशस्त टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्।
'प्रदेशलाई अधिकार दिन सरकार चुक्यो'
संसदको तस्रो अधिवेशन सकिँदा पनि जनसरोकारका विषयमा उत्तरदायी बन्न नसेको निष्कर्ष निकालेको छ। आजको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारले मूल्य वृद्धि र महँगी नियन्त्रणमा गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ।
‘काठमाडौंका सेवा–सुविधा विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ’
काठमाडौंलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ कसैले सोचेन । सरकारमा बस्नेले काम नगरेकै कारण आज काठमाडौं फोहोर भएको छ । नागरिक पनि चनाखो भएर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यहाँका सेवा–सुविधालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने हो भने काठमाडौं व्यवस्थित र सफा हुन्थ्यो होला ।
विकेन्द्रीकरणमा सरकारहरुको अन्तर्निर्भरता
विभिन्न तहका सरकारहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, पारस्परिक निर्भरता र तिनीहरु बीचका सम्बन्ध कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सजग हुन जरुरी छ