प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयभित्र शिक्षक बढुवा र नियुक्तिमा देखिएको नीतिगत अनियमितताको समाचार नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेपछि मंगलबार बसेको विश्वविद्यालयको ७६औं बैठकमा पदाधिकारीले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम पारित हुन सकेनन्।
नेपालमा धमाधम निर्माण भइरहेका सुरुङ आयोजनाले नेपाली इन्जिनियरहरूमा सुरुङ निर्माणको दक्षता प्रदान गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग एसियाली विकास बैंक९एडिबी०का उपाध्यक्ष इङमिङ याङले शिष्टाचार भेट गरेका छन्।
शक्तिकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक पार्टीले दलगत स्वार्थका लागि प्रशासनलाई उपयोग गर्ने सहज मौका पाएका छन्।
वातावरण संरक्षण तथा उपयोग, जलवायु परिवर्तन, समस्या समाधान र नीतिगत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न २०८० साल उपलब्धिमूलक नै रह्यो।
निराशा चिर्ने, भरोसा जगाउने भन्दै सत्ता साझेदार पाँच दलले मंगलबार साझा संकल्पसहितको नीतिगत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
तीव्र राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका साथै उचित लागानीयोग्य वातावरण अभावको बाबजुद सरकारले आगामी वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने केही महिनाअगाडि निर्णय गरेको छ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि दलप्रति पार्टीको विशेष आग्रहसहित मित्रवत् र दुष्मनीको साइनो नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
‘अहिले विश्व बजार नै यसको व्यवसायीक उत्पादन तथा व्यापार गर्ने गरि अघि बढेको देखिन्छ। नेपालमा पनि यसको सम्भावना उच्च छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यस सम्बन्धी कानुन बनाइहाल्नुपर्छ। कानुन मार्फत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन समेत गर्नुपर्छ।’
सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात प्रवर्धनका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निर्यात प्रवर्धन गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने भनिए पनि व्यावहारिक परिणाम आउन नसकेको अध्यक्ष मल्लले बताए।
देशभरका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।
परम्परागत कानुनमा परिमार्जन नहुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा केही ऐन, कानुन खारेज र संशोधन गर्न माग गरेको छ।
नेता किमले सन् २०२४ का लागि आफ्नो देशको सैन्य, राजनीतिक र आर्थिक नीतिगत निर्णयका लागि तय गरिएको पाँच दिनको पार्टी बैठकको अन्त्यमा लामो भाषणका क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आलोचना गरेका थिए।
