सार्वजनिक संस्थानको स्थापना राणाकालमा सुरुवात भएको पाइन्छ । वि.सं. १९९३ मा स्थापित विराटनगर जूट मिल नेपालको पहिलो उत्पादनमूलक सार्वजनिक संस्थान हो। तथापि, राणा कालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनामा खासै चासो देखाएको पाइ“दैन भने राजा महेन्द्रको ध्यान सार्वजनिक संस्थान स्थापनामा गएको पाइन्छ।
सरकार र निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको जुहारीका कारण नेपालभरको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध बनेको छ।
दुई दिन सञ्चालन भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा भएको सहभागिता र प्रतिवद्धताबाट नेपालको निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मात्र अर्थतन्त्र सबल हुने सरोकारवालाले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सरकारी अस्पतालमा बिरामीको भिड छिचोलिनसक्नु छ तर पालो आउन महिनौँ लाग्छ। यसरी पालो आउन धेरै समय लागेपछि कि बिरामी नै बितिसक्ने सम्भावना हुन्छ कि त उपचारका लागि ल्याएको खर्च सकिएर रोगैसहित जहाँबाट आएको हो उहीँ फर्किनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
निःशुल्क शिक्षाको संविधानत मर्मलाई ख्याल नगरी निजी विद्यालयले तोकिएबमोजिम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधानमा कुनै नियन्त्रण राख्न खोजिएको देखिँदैन। संविधानमा व्यवस्था भएझैँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको आभास कतै देखिँदैन।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई आग्रह गरेको छ।
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरिरहँदा निजी क्षेत्रले गरेको एक अध्ययनले अर्थतन्त्र अझै समस्यामा रहेको देखाएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्रमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। शनिबार विराटनगरमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले ऐन परिमार्जन गरी निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको इटरप्राइज भ्यालु करिब ४० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको एनसेलले दाबी गरेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई बोलाएर छलफल गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार आर्थिक मुद्दामा संवेदनशील रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल सुरु भएको छ।
भूकम्पबाट पीडित जाजरकोट र रूकुम पश्चिमका जनतालाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राहत सामग्री प्रदान गरेको छ।
