निजामति सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने
नेपालको निजामति सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको दरले बढेको छ।
नेपालको निजामति सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको दरले बढेको छ।
सङ्घीय निजामति सेवा ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।
उनले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै निजामति प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।
संसदीय समितिले निजामति सेवा ऐन पारित गरेसँगै नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको ऐनले नासुहरुको घाँटी निमोट्ने काम भएको भन्दे नासुहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।