असफल हुने छूट छैन श्रीमान् ?

न्यायपरिषद्मा सरकारको भागीदारी खोज्ने कानुन मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिलाई हटाएर नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पदेन सदस्य रहनेगरी प्रधानन्यायाधीश र बारलाई न्यायिक नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ।