संसद्मा पेलेर जान खोजे प्रतिकार हुन्छ: नेता खनाल
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारुढ दल व्यवस्थापिका–संसद््मा पेलेर जान खोजेमा आफ्नो पार्टीले दृढतापूर्वक प्रतिकार गर्ने बताएका छन्।
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारुढ दल व्यवस्थापिका–संसद््मा पेलेर जान खोजेमा आफ्नो पार्टीले दृढतापूर्वक प्रतिकार गर्ने बताएका छन्।
प्रमुख दलबीच पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने छलफल चलिरहँदा सरकारले नयाँ संरचनाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ।
सरकारले असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्नेगरी संविधानका प्रमुख चार विषयमा यही मसान्तभित्र व्यवस्थापिका संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको छ। असन्तुष्ट पक्षका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समेत सहमतिमा प्रदेश सीमांकन, राष्ट्रिय सभा गठन, भाषा र नागरिकताका विषयमा सरकारले संशोधन विधेयक लैजान लागेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताए।
पुनरावेदन अदालत खारेज गरी उच्च अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्न बाटो खोल्ने विधेयक विधायन समितिबाट संशोधन हुँदै सोमबार संसद्मा दर्ता भएको हो।
व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुन संसद्मा पेस गर्न निर्देशन गरेको छ। समिति बैठकले बुधबार संविधान कार्यान्वयनका लागि समयमै चुनाव गर्न कानुन आवश्यक रहेकाले संसद्मा छिटो मस्यौदा पेस गर्न निर्देशन गरेको हो। समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, 'स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तत्काल म
काठमाडौं-थुनुवा तथा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि यातना दिने कार्यलाई अपराधीकरण ठह¥याउने गरी सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ । यातनाका लागि आदेश दिने, यातना दिन संलग्न हुने र उक्त कार्यका लागि उक्साउनेलाई सजाय तोकेरै ऐन ल्याउन लागिएको हो।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गगन थापाले डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागलाई आधार मानेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितको विषयलाई छलफल गराउनुपर्ने भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।