कर्मचारी कार्यसम्पादनको ‘राजनीति’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना केही मन्त्री र स्थायी संयन्त्रको कार्य सम्पादनसँग असन्तुष्ट रहेको अभिव्यक्ति दिएको केही दिनमै नयाँ गठवन्धन बनाइ सरकार गठन भएको छ।
७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन निर्मम हुन्छु: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सम्बन्धित शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन्।
कानुन–समाज द्वन्द्व
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
सुदूरपश्चिममा उत्पन्न राजनीतिक संकटप्रति प्रधानमन्त्रीको चासो, खनाललाई भनेः आजै निकास दिन्छु
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने गठबन्धनभित्रको सहमतिले केन्द्रसम्मै राजनीतिक संकट निम्तिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहमतिको पहल थालेका छन्।
दोस्रोपटक महाधिवेशन सामना गर्दै उपेन्द्र
पार्टीको नाम परिर्वतन गर्दै निरन्तर पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि भने यो दोस्रो महाधिवेशन हो।
शान्तिपूर्ण कार्यक्रमका लागि माइतीघर खुला, दबाबपछि हट्यो निषेधाज्ञा
नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तबाट चर्को दबाब बढ्दै गएपछि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्मको निषेधाज्ञा हटाइएको छ।
साझा सरकारका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले गरे आग्रह
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले साझा सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरेका छन्।
इलाम-२ उपनिर्वाचनः मतदाता रिझाउन घर–घरमा उम्मेदवार
निर्वाचन आयोगले चैत २८ देखि वैशाख १२ सम्मलाई प्रचारप्रसारको अवधि तोकिदिएपछि दल र उम्मेदवारहरू मतदाताका घर–घरमा पुग्न थालेका छन्।
संसदको अवरोध अन्त्यका लागि राजनीतिक तहमा संवाद सुरु भइसक्यो:प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभामा देखिएको गत्यावरोध अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक तहमा संवाद सुरु भएको र चाँडै समाधान हुने बताए।
ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न सक्दैनः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई
स्थिर राजनीति र ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न सक्दैनः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्थिर राजनीति र ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न नसक्ने बताएका छन्।
प्रमुख दलहरूबाटै संघीयता खतरामा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।
संसद बैठक बस्दै, काँग्रेसले अवरुद्ध गर्न सक्ने
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
भन्ने समाजवाद, गर्ने वंशवाद
राजनीतिक दलहरूले बुबाको मृत्युपछि छोरा, श्रीमानको मृत्युपछि श्रीमतिलाई अघि सार्नु, हजुरबुबाको मृत्युपछि नातिलाई अघि सार्नु कुनै नौलो अभ्यास हैन तर मुख्य कुरा भनेको गलत अभ्यास, गलत प्रवृत्तिको संस्थागत सिकार भावी पुस्ता हुनुहुँदैन भन्ने हो।
निराशाको ओखती रोजगारी
नेपाली युवा ठूलो संख्यामा विदेसिनुमा धेरैथरी आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारण छन्।
जनता कंगाल बनाउँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत करिब साढे १० खर्ब रूपैयाँ बढ्दा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको छ।