अदालतको राजनीतीकरण

न्यायाधीश हरि फुयाँलले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमाथि चौतफी प्रश्न उठेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकका ‘सडक आवाज’ को कुनै वास्ता गरेन। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत ६ जनामध्ये ३ जना संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीले समेत नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थपे र दुई चरणमा आफूअनुकूल ५२ जना नियुक्तिको निर्णय गराए।