बहुचर्चित अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको दुई महिना बित्दासमेत अझै नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
अघिल्ला दुई साता परराष्ट्र सम्बन्धका हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन न्यु योर्क गए।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयनको दिनमा आइपुग्दासमेत यसमाथि शंका गर्न छाडिएको छैन । यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकार प्रमुख र सत्ता गठबन्धनका जिम्मेवार नेताका अभिव्यक्तिले समेत फेरि शंकाको वातावरण सिर्जना गरेका छन्।
करिब ७० करोड डलर (९२ अर्ब रूपैयाँ) को अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्ने भएको छ।
मैले २०२६ सालदेखि नै इलाममा कम्युनिस्ट पार्टी विस्तारका लागि काम गरेको हुँ। एमालेको नीति, कार्यदिशा, सिद्धान्त, लक्ष्य बनाउने कामको नेतृत्व पनि मैले गरेको हुँ। तर, नवौं महाधिवेशपछि आएको नेतृत्व दक्षिणपन्थी अवसरवादी, भ्रष्ट, विखण्डनकारी, अराजक भयो। त्यसपछि हामीले विद्रोह गर्नुपर्यो।
पोखरा रंगशाला क्रिकेट मैदानमा सुरु भएको मैत्रीपूर्ण टी–२० को पहिलो खेलमा टस जितेर व्याटिङ गरेको क्यान ११ ले ९ विकेटको क्षतिमा ९९ रनको योगफल तयार पार्याे। काजल श्रेष्ठलाई २ रनमै गुमाएको क्यान ११ ले दोस्रो विकेट पनि थप एक जोड्ने क्रममा गुम्यो। इन्दु बर्मा एक बलमै गोल्डेन डक आउटको शिकार भइन्।
उनले बुधबार अमेरिकी संसद्को विदेश सम्बन्ध समितिमा आफ्ना भनाइ राख्दै चीनको दुष्प्रचारबीच गत फेबु्रअरीमा नेपालको संसद्ले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको विकास परियोजना अनुमोदन गरेको बताएका हुन्।
नेपालको महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारसमेत रहेको अमेरिकाले यहाँको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको छ। अमेरिकाले औलो रोग उन्मूलनदेखि सामुदायिक वनको विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको छ।
देउवाले भोलिको सम्भावना लाई समेत अहिले स्वीकार गरेर हिँड्ने क्षमता राखेका छन्। त्यतिमात्र होइन, देउवाप्रति अन्य दलहरूमात्र होइन, मुलुकको लोकतन्त्र र संविधानप्रति आश्वस्त हुन चाहने व्यक्तिहरूका निम्ति पनि उनी सहज छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकमा गठबन्धनलाई कायमै राख्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ।
लामो विवाद र बहसबीच अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबार दोस्रो पटक बसेको बैठकले एमसिसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको हो।
बैठकबाट बाहिरिने क्रममा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले उक्त व्याख्यालाई सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने सन्दर्भमा ल्याइएको टिप्पणी गरे।
सङ्घीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का अन्य शीर्षनेताहरूसमेत सहभागी उक्त छलफलमा संसद्को अवरोध हटाउने र एमसिसीलाई गहन छलफल गरेर सहमतिका साथ पारित गराउनेबारे कुराकानी भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
टेबुल भएको सम्झौता पारित गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको हो। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय मंगलबार मात्र लिनेछ।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई जनप्रतिनिधिबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
