लय गुमाउँदै लोकतन्त्र

पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा भएका निकायहरूको निर्वाचनको समय सार्ने भन्ने हुन सक्दैन। त्यसमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न निर्वाचन ऐनमै संशोधन गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी कुनै अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।