इ–पासपोर्टका लागि रातभरि लाम
बिदेसिन चाहने, खासगरी श्रमका लागि खाडी मुलुक जान चाहनेले राष्ट्रिय परिचयपत्र र विद्युतीय पासपोर्ट लिन दुईदेखि तीन महिना जिल्ला प्रशासनमा धाउनुपर्छ। त्यसका लागि उनीहरूले अघिल्लो दिनदेखि नै लाइन लाग्नुपर्छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
एबिस खरिदमा एक अर्ब भार थप्दै परराष्ट्र
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग भएको एबिस सिस्टम प्रयोगमा सहकार्य गर्न सकिने भए पनि अर्को सिस्टम खरिद गर्न थलिएको छ। यसमा कमिसनको गन्ध आएको परराष्ट्रकै अधिकारीहरु बताउँछन्।
कमिसन चक्करले टेन्डर रद्द
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र राहदानी विभागबीचको स्वार्थ नमिल्दा टेन्डर रद्द गर्नुपरेको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ।
इ-पासपोर्टमा कमिसन चक्कर
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले खरिद गरिसकेको प्रणाली कमिसनको चक्करमा राहदानी विभागले पनि खरिद गर्न खोजेको भन्दै उच्च सरकारही अधिकारहिरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।