राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा १२ को खण्ड (ख) बमोजिम उपाध्यक्ष कोइरालालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो। उक्त दफामा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तथा अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेबमोजिम काम कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार राखेप सदस्यसचिव खुला छनोटका आधारमा हुने प्रावधान छ। यद्यपि, राजनीनिक आस्थाका आधारमै सदस्यसचिव नियुक्ति हुने गरेका छन्।
सिलवालको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि उनलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइएको र जबाफ सन्तोषजनक हुन नसकेको भन्दै बर्खास्त गरेको जनाइएको छ।
‘सुरुआतमा ऐन कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्दा धेरै पक्षले असहज परिस्थितिको महसुस गरेका थिए, जब यसको कार्यान्वयन हुन थाल्यो त्यसपछि भने सबैमा छुट्टै किसिमको उत्साह सिर्जना भएको छ।’
