अध्यादेशले अवरोध
कानुनी प्रावधान दुरूपयोग गर्दै भएको यो अभ्यास एउटा विकृतिका रूपमा रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सुरु गरेको अध्यादेशबाट शासन गर्ने अभ्यासलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो।
कानुनी प्रावधान दुरूपयोग गर्दै भएको यो अभ्यास एउटा विकृतिका रूपमा रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सुरु गरेको अध्यादेशबाट शासन गर्ने अभ्यासलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले दलका नेता–कार्यकर्तालाई १० करोड रूपैयाँसम्मका सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का दिन सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छन्।