वैदेशिक रोजगारीमा दोधारे नीतिः सरकार डेढ लाख लिने, निजीलाई निःशुल्क

मलेसिया र खाडी मुलुक जाने श्रमिकसँग म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी रकम लिए गैरकानुनी मानिन्छ। सेवा शुल्कभन्दा बढी रकम तिरेको प्रमाण पेस गरे विभागले त्यस्ता म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।