डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधान आयोगले बुझायो प्रतिवेदन
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
संघीय सरकारले २०७४ सम्मको सडक बत्तीको महसुल अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय निकायले प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति नदिँदा बक्यौता उठाउन समस्या भएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन्।
स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेटको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दर हेरफेरका कारण उत्पन्न बहसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ मा भएको १०३औं र २०७३ असार १६ मा भएको १०८औं बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा पनि मन्त्रीलाई जानकारी गराएको महासंघले जनाएको छ।
