सवारीमा निषेधाज्ञा अवधिको जरिवाना नलाग्ने

मन्त्रालयले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको कारण जारी निषेधाज्ञालाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने यातायात सेवासँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश सरकारको निर्णय बमोजिम दिइएका जरिवाना छुट, सहुलियत जस्ता सुविधा कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टममा आवश्यक संसोधन गर्न स्वीकृति दिने प्रस्ताव असार मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो।