१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml

प्रदेश नं २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

प्रदेश नं २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।सो रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र हरिप्रसाद काफ्लेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्