सरकारका निर्णय धमाधम अवैध ठहर

ओली सरकारले गरेका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेको छ। यसबाट प्रधानमन्त्री ओली नैतिक, राजनीतिक र कानुनी संकटमा फस्दै गएका छन्।