कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशः आदेश उल्लंघन गरेमा १ लाखसम्म जरिवाना
सरकारले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ ले आदेश उल्लघंन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कैद र जरिवाना दुबै सजाय गर्न पाउने अधिकार दिएको छ।
सरकारले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ ले आदेश उल्लघंन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कैद र जरिवाना दुबै सजाय गर्न पाउने अधिकार दिएको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लघंनका घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार लाइन मिच्ने सवारीचालकहरू सुरुमा त मैले कहाँ लाइन मिचे भनेर झगडा गर्छन्, क्यामेराको फुटेज देखाइदिएपछि हेर्छन् र छक्क पर्छन् अनि खुरुक्क जरिवाना तिरेर जान्छन्।
