१ असार २०७८ मंगलबार

सरकारसंग ४५ सांसद रहेको मुख्यमन्त्री पाेखरेलकाे दाबी

नीति कार्यक्रमको छलफलका क्रममा विपक्षी गठबन्धनले सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै बहुमत पुष्टि गर्न चुनौती दिएका थिए। विपक्षी सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्रीले आफुसंग ४५ सांसद रहेको दाबी गरे। अहिले प्रदेश सभामा ८३ सांसद छन्।

लुम्बिनी प्रदेश: नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न जसपाको ह्वीप

नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनी प्रदेश संसदिय दलले आफना सांसदहरुलाइ ह्वीप जारी गरेको छ। नीति कार्यक्रम जनपक्षीय नभएको भन्दै जसपाले आफना सांसदहरुलाइ विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको हो।

प्रेसमा अंकुश लगाउने कानुन ल्याउँदै प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । उक्त विधेयकमा दण्डजरिवानालाई विशेष जोड दिइएको छ । विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा पठाइसकिएको छ । आइतबारको सदनमा सो विधेयक दर्ता हुने कार्यसूची छ ।

लुम्बिनी प्रदेशः विश्वासको मत नलिने पोखरेलको संकेत

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत नलिने संकेत गरेका छन्। शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा पोखरेलले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा सत्तापक्षको बहुमत उपस्थितिले नै सरकार अल्पमतमा छ भन्ने हल्लाको निवारण भएको छ।’

मुख्यमन्त्री पाेखरेल भन्छन्: अल्पमत- बहुमतको विवाद सकियाे

शुक्रबार सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा धारणा राख्दै पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा सत्तापक्षको बहुमत उपस्थितीले नै सरकार अल्पमतमा छ भन्ने हल्लाको निवारण भएको टिप्पणी गरे।

'विश्वास' जित्न डराएका बहुमतका मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्रीको दाबीअनुसार त अहिले उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग ४२ मत छ। तर कर्णालीको घटना (फ्लोर क्रस)ले मुख्यमन्त्रीको सातो खाइदिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत: विपक्षीका कुर्सी रित्तै

सदनमा विपक्षी दलका एक/एक जना सांसदमात्रै उपस्थित थिए। नेपाली काँगे्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफना एक÷एक जना सांसदलाई मात्रै सदनमा उपस्थित गराएका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेश: स्थायी राजधानीमा तत्काल तीन मन्त्रालय

प्रदेश पूर्वाधार बिकास प्राधिकरणका अनुसार स्थायी राजधानीमा थप दुई मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भुमि ब्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्रालय स्थानान्तरणको अन्तिम तयारी भैरहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश: १० महिनामा ४९ प्रतिशत खर्च

लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष पनि बजेट खर्चको प्रगति सन्तोषजनक छैन । विकास बजेटको खर्चदर न्युन नै छ । लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को १० महिनामा पुँजीगत बजेटको खर्चदर जम्मा ४६.१७ प्रतिशत छ ।

लुम्बिनी प्रदेशः जेठ १९ मा बोलाइयो वर्षे अधिवेशन

लुम्बिनी प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन जेठ १९ गतेलाई बोलाइएको छ। प्रदेश सरकारको अनुरोधमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले जेठ १९ गते दिउँसो १ बजेलाई प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेशसभा उपनिर्वाचनः अहिलेसम्म २९७ मत खस्यो

लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि भइरहेको मतदानमा हालसम्म २९७ वटा मत खसेको छ। जम्मा ३ सय मतदातामा अहिलेसम्म २९७ मत खसेको छ भने ३ जना अनुपस्थित रहेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश : राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनको तयारी पूरा

माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गर्दा राष्ट्रियसभा सदस्य पद गुमाएका खडकालाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको हो। तर उनलाई एमालेकै माधव नेपाल समूहले मत नदिने बताइएको छ। लुम्बिनीमा पनि बाग्मतीमा जस्तै फ्लोर क्रस हुने दाबी विपक्षी गठबन्धनको छ।

स्वास्थ्यकर्मी पिट्नेलाई कडा कारबाही गर्न काँग्रेस संसदीय दलको माग

री अस्पतालमा संक्रमितकै उपचारमा खटिएका चिकित्सक नर्सहरुमाथि राजनीतिक पार्टीकै जिम्मेवार व्यक्तिबाट हातपात हुनु निर्लज्ज र निन्दनीय भएको नेता कनौडीयाले बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा काँग्रेसको उजुरी

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा 'बादल'को पक्षमा मत मागेपछि कारबाहीको माग गर्दै काँग्रेसले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको हो।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको नियुक्तिविरुद्ध चार दल सर्वोच्च जाने

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाको आज बसेको संयुक्त बैठकले संविधानको मर्म र भावनाविपरित पोखरेलको नियुक्ती भएकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरेका हुन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्