दक्षिण एसियाकै ‘खुला देश’
कतै राजनीतिक संकुचन त कतै धार्मिक ध्रुवीकरणले अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा कलामार्फत जे गर्न, भन्न, देखाउन पाइन्न, त्यसका लागि नेपाल अहिलेसम्म खुला छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
वैदेशिक व्यापारमा २८ अर्बले संकुचन
मुलुकको वैदेशिक व्यापार करिब २८ अर्ब रूपैयाँले खुम्चिएको छ। मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको र आयातनिर्यातमा गिरावट आएपछि वैदेशिक व्यापार खुम्चिएको हो।
वैदेशिक व्यापार ३० अर्बले संकुचन
मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका कारण वैदेशिक व्यापारमा संकुचन आएको छ।
अर्थतन्त्र सुधारको सरकारी दाबी असत्य
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरिरहँदा निजी क्षेत्रले गरेको एक अध्ययनले अर्थतन्त्र अझै समस्यामा रहेको देखाएको छ।
विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने प्रक्रिया थालनी भएको छः मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धामा आधारित पारदर्शी विज्ञापन बजारले मात्रै विज्ञापन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने बताएकी छिन्।
एनआईसी बैंकको कर्जाको अधिकतम प्रिमियम दर ३ प्रतिशत
एनआइसी एसिया बैंकले सबै प्रकारका कर्जाको अधिकतम प्रिमियम दर तीन प्रतिशत कायम गरेको छ।
वैदेशिक व्यापारमा संकुचन: दबाबमै अर्थतन्त्र
अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको दाबी गरिरहँदा आर्थिक सूचकले भने दबाब कायमै रहेको देखाएका छन्।
आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा सीमित
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।
आइएमएफद्वारा सिबिफिनसँग छलफल
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को टोलीले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) सँग नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा छलफल गरेको छ।
चालु आवमा ५.८४% आर्थिक वृद्धिदर
कोभिड–१९ का कारण चालु आर्थिक वर्ष (आव) का केही महिना प्रभावित भए पनि ५.८४ प्रतिशतले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ।
स्वतन्त्रतामा संकुचन
संघीय, प्रादेशिकदेखि स्थानीय सरकारसम्म प्रेसको सवालमा सकारात्मक नभएको मात्रै होइन, उनीहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने मनसाय प्रस्टै झल्किएको छ। यही पृष्ठभूमिमा गण्डकी प्रदेशले पनि यस किसिमको विधेयक ल्याएको बुझ्न कठिन छैन।
भारतीय भूमिकाको संकुचन
पहिलो संविधानसभाको विघटन, गैरसंवैधानिक सरकारको गठन एवं माओवादी तथा मधेसवादीहरूको आकार घटाउने गरी निर्वाचन सञ्चालनसम्म भारतीय संस्थापन एवं नेपालको स्थायीसत्ताको स्वार्थ मिलेको थियो। नयाँदिल्ली काठमाडौँलाई 'माइक्रो म्यानेज' गरिरहेको भ्रममा थियो।