खर्च हुन सकेन श्रमिक उद्धारमा छुट्ट्याएको ७५ करोड

विनियोजित बजेटबाट गरिने निःशुल्क उद्धारको प्रक्रियामा कठिन प्रावधान राखिएपछि समस्यामा परेकाले उक्त सुविधा लिन नसकेको भुक्तभोगी बताउँछन्। असार १ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएपछि बोर्डले कल्याणकारी कोषको ७५ करोड रूपैयाँ उद्धारमा लगाउन छुट्ट्याको थियो।