शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन निर्मम हुन्छु: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सम्बन्धित शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन्।
७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुँदैनः मन्त्री श्रेष्ठ
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएकी छन्।
अबका नियुक्ति योग्यताको आधारमा हुने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिवि तथा अन्य निकायमा गरिने नियुक्ति योग्यता (मेरिटोक्रेसी)का आधारमा गरिने जनाएका छन्।
४३ जनामाथि छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पठायो अख्तियारलाई पत्र
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ ले कारबाही सिफारिस गरेकामाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाइएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्दै
बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि संशोधनकर्तासँग छलफल हुने बताइएको छ।
सत्तापक्षको अनुकूलतामा अधिवेशन अन्त्य, प्रतिपक्षी मुकदर्शक
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ। दुई महिना १० दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन।
आजबाट नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना अभियान सुरु
‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षाप्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने सङ्कल्पका साथ भर्ना अभियान सुरु भएको हो।
वर्षान्त २०८०ः विद्यालय शिक्षा विधेयकले तताएको वर्ष
संसदीय इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा बढी संशोधन परेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ ले यो वर्ष संसद्बाहिर पनि निकै चर्चा पायो।
आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
बिहान ११ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्ने छ।
सुदूरपश्चिममा १५ लाख पाठ्यपुस्तक बिक्री
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले हालसम्म सुदूरपश्चिममा १५ लाख ११ हजार थान पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरेको जनाएको छ।
दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता
चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै मेडिकल शिक्षामा दोषी ठहर भएका ४२ जना कारबाहीमा पर्ने सम्भावना बढेकको छ।
नयाँ शैक्षिकसत्रको भर्ना अभियान वैशाख २ बाट
भर्ना अभियानका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यार्थी भर्ना अभियान सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भन्दै स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिसकेको छ।
शैक्षिक सत्रअगावै पुगे पाठ्यपुस्तक
इच्छाशक्ति भए जस्तोसुकै अप्ठेरोमा पनि सहज रूपमा काम सफल गर्न सकिने उदाहरण जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र बनेको छ।
चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४ को प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
एमबीबीएसमा अधिकतम ३५ र बीडीएसमा १८ लाख शुल्क तोक्न सिफारिस
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले एमबीबीएस तहको अधिकतम मूल्य ३५ लाख तोक्न सिफारिस गरेको छ।