‘प्रदेशसभा चाहिँ चुनाव अगाडि अर्थात यो प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक स्थायी राजधानीमै बस्ने गरी सर्छ,’ ती मन्त्रीले भने ‘प्रदेशसभासँगै थप केही मन्त्रालय पनि स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण हुन्छन्।’
प्रदेश पूर्वाधार बिकास प्राधिकरणका अनुसार स्थायी राजधानीमा थप दुई मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भुमि ब्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्रालय स्थानान्तरणको अन्तिम तयारी भैरहेको छ।
‘आगामी असार मसान्तसम्म प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम सक्ने गरि प्रकृया सुरु भैसकेको छ,’प्राधिकरणका प्रमुख ध्रुव मजगैयाँले भने ‘यहि अवधि भित्र काम सक्ने सर्तमा ठेक्का खोलिसकेका छौँ ।’ उनका अनुसार प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि ६ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।
गत १ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्राविधिक शिक्षालयको कम्पाउण्ड भित्र रहेको १७ बिघा जग्गा तथा भौतिक संरचना प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारको यो निर्णय संगै स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ ।
स्थायी राजधानीको डिपिआर सुरु गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल थालेको छ। केही दिनअघि मात्रै प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकिएको राप्ती गाउँपालिकामा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेर स्थायी राजधानीको मोडल तयार पार्न डिपिआरको काम सुरु गरिसकेको छ। यसअघि अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेको यो कार्यालय स्थायी राधजानीमा स्थानान्तरण गरिएको हो।
स्थायी राजधानीको डिपिआर सुरु गरिसकेको सरकारले राप्ती गाउँपालिकामा रहेको प्राविधिक शिक्षालयको स्वामित्व लिन प्रकृया सुरु गरिसकेको छ । यो प्राविधिक शिक्षालाई लाई खालि गरेर यसको स्वामित्व आँफूमा निहित राख्नका लागि प्रकृया अगाडी बढाईसकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार बिकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
स्थायी राजधानीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शुक्रबारदेखि आफ्नो भौतिक उपस्थिती देखाएको छ। प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका बिजौरीमा प्रदेश पूर्वाधार बिकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेको हो।
स्थायी राजधानीको थलो तोकिएपछि लुम्बीनी प्रदेशको राजधानीले ‘स्थायी थलो’ मा भौतिक उपस्थिती कहिले जनाउला? भन्ने बहस राजधानी क्षेत्रमा कायमै छ।
नामकरणको विषय त्यति जटिल रहेन किनकि अन्तरराष्ट्रिय रुपमा स्थापित नाम नै प्रदेशसँग रहेकाले त्यसलाई सजिलैसँग स्थापित गर्न सकिन्थ्यो । जहाँसम्म स्थायी राजधानीको विषय थियो, त्यसका लागि हामीले सबैको मनोविज्ञानलाई जोड्न सक्ने उपयुक्त ठाउँ कहाँ हुनसक्छ भन्ने हिसाबले खोजी ग-यौँ ।
सत्तारुढ नेकपाले देउखुरी क्षेत्रकै पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई हिवप जारी गरिसकेको छ । नेकपाका सांसद ईन्द्रजित चौधरीले पार्टीको ह्विपमा तलमाथि नहुने बताए । यस्तो भए दाङ देउखुरी क्षेत्र स्थायी राजधानी बन्ने निश्चित छ ।
प्रदेश नं. ७ को नाम सहिद दशरथचन्दको नामबाट नामाकरण गर्न सुझाव दिइएको छ।
प्रदेश ५ को प्रदेशसभा दोस्रो अधिवेशन प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न विशेष समिति गठन गर्दै सकिएको छ।
