द्वन्द्वका यौनहिंसा पीडितलाई न्याय दिन कानुन नै अपर्याप्त
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसापीडितलाई न्याय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यसका लागि नेपालको कानुन नै अपर्याप्त रहेको देखिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसापीडितलाई न्याय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यसका लागि नेपालको कानुन नै अपर्याप्त रहेको देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहकारी ठगीको विषयलाई केन्द्रमा राखेर बुधबार बैठक बोलाएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार लागेको बताएका छन्।
खोटाङ प्राकृतिक प्रकोप सहयोग कोषले जिल्लाका आठ अग्निपीडित परिवारलाई राहत रकम प्रदान गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी वचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका ८ बुँदे सहमती भएसँगै पीडित पक्षले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन्।
रकम फिर्ता नपाएपछि कानूनी प्रक्रियामा गएको ८ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई(जिबि राई) पक्राउ पर्न नसकेका भन्दै उनीहरुले राईलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
बेनी नगरपालिका– ५ का हुन् खड्के दमाई। उनले उचित राहतसहित न्यायको खोजीमा भौंतारिएको २० वर्ष पूरा भएको छ।
तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले म्याग्दी सदरमुकाम बेनी आक्रमण गरेको चैत ७ गते आज २० वर्ष पुगेको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभा सदस्य विनोद बान्तावा र सिर्जना राईसँगै हतुवागढीको आगलागी क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।
२७ जना मारिने गरी गौर काण्ड भएको बुधबार १७ वर्ष पुगेको छ। सो अवधिमा देशमा थुप्रै परिवर्तन भए। तर ती २७ मृतकका परिवार अझै न्याय पर्खिरहेका छन्।
गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज पीडितहरूको गुनासो सुनुवाईका लागि अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्न निर्देशन दिएको छ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन नसके सरकारको औचित्य नहुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जीवन परियारले सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन नसके सरकारको औचित्य नहुने बताए।
सरकार र लघुवित्त पीडितबीच सहमति भएको छ। शुक्रबार सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो।
बिहीवार भएको वार्ता सकारात्मक रहेको र सहमति नजिक पुगेकाले त्यसलाई अन्तिम रुप दिन आज फेरि वार्ता बस्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।