पदेन पदक

गृह मन्त्रालयले यसलाई दुई सय जनामा सीमित गर्ने गरी बनाएको कार्यविधिलाई समेत पोखरेल नेतृत्वको समितिले बेवास्ता गरेको देखिन्छ। तक्मासम्बन्धी आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै अहिलेका विकृतिलाई आगामी वर्ष नदोहो-याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ।