१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml

‘कर्मचारी भर्ना पूर्ण जातीय आधारमा बनाऊ’

कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा खुला प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाई पूर्ण जातीय आधार बनाउन राष्ट्रिय दलित आयोग, थारु आयोग तथा जनजाती आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई चुनौती

मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यक काममाबाहेक नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरे पनि विभिन्न मन्त्रालयले त्यसविपरीतका प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छन्। गत वैशाख १४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यक काममाबाहेक कुनै पनि तह र पदमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त नगर्ने र दरबन्दी पनि नथप्ने निर्णय गरेको थियो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्