९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

कैदी मृत्यु प्रकरण: ५८ जना कैदीबन्दीसँग बयान लिइयो

सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीबीच भएको कुटपिटमा परी दुई जना कैदीको मृत्यु प्रकरणमा थप कैदीबन्दीसँग बयान लिइएको छ।

खाद्य ऐन– २०२३ संशोधन : अखाद्य वस्तु बेचे पाँच वर्ष कैद

मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै अखाद्य वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरे पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ।

भूकम्पले चिरिएको भवनमा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी

बाजुरामा रहेको कारागारको भवन जीर्ण छ। भूकम्पले चर्किएर चिराचिरा परेको भवनमा क्षमताभन्दा तीनगुणा बढी कैदीबन्दी रात कटाउन बाध्य छन्।

कारागारभित्र एकजना कैदीबन्दीको मृत्यु

सुनसरीको झुम्का कारागारभित्र एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ४२ वर्षीय न्यायधीश राई रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

माओवादी नेता पाण्डेयको हत्या मुद्दामा श्रीमतिसहित ४ जनालाई कैद सजाय

जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीपक पाण्डेयको हत्या मुद्दामा श्रीमतिसहित ४ जनालाई कैद सजाय सुनाएको छ।

‘कैदकट्टी, माफी मिनाहा : राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारभित्र पर्दैन’

सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ।

उपत्यकामा तीन कारागारका ९७५ जना कैदीको स्वास्थ्य बिमा

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा कारागारका कैदीको स्वास्थ्य बिमा गरेको छ।

रुकुम पश्चिमको कारागारमा क्षमता भन्दा ५ गुणा बढी कैदी

रुकुम पश्चिमको जिल्ला कारगारमा २५ कैदीको क्षमता भए पनि हाल यसको पाँच गुणा बढी अर्थात् एक सय ५० कैदीबन्दी राखिएको छ।

केन्द्रीय कारागारका कैदीबन्दी पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोडिए

कारागार व्यवस्थापन विभागले कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले फागुनदेखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य बीमा लागू गरिएको हो।

मुगुका कैदीबन्दीलाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म?

हिमाली जिल्ला मुगुमा आफ्नै कारागार भवन नहुँदा कैदीलाई अन्यत्र राख्नुपर्ने बाध्यता छ।

गणतन्त्र दिवसमा कैद मिनाहा भएका व्यक्ति फेरी पक्राउ

जेठ १५ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय मिनाहा पाएका हेटौँडा उपहानगरपालिका २ का रामचन्द्र थापा छुटेको सात महिनामै डाँका मुद्दामा फेरि पक्राउ परे।

कैदीलाई हिरासतमै लाइसेन्स

यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा सवारी ज्यान मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको पाइएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्