११ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

सरकारको भ्याकेट सर्वोच्चद्वारा खारेज

कर असुल्न अवरोध गर्ने अदालतको आदेशले न्यायिक अराजकता (जुडिसियल अनार्किज्म) निम्त्याएको सरकारी दाबी सर्वाेच्चले खारेज गरिदिएको छ।तत्काल कर नउठाउनू भनी आएको आदेशले न्यायिक अराजकता निम्त्याएकाले यसलाई सर्वोच्चबाटै सच्याउनुपर्ने दाबी सरकारी वकिलले गरेका थिए। सर्वाेच्चले यस्तो दाबीलाई अस्वीकार गरेको हो। कर असुल्ने अवरोध हटाउन माग गर्दै दायर भएको अर्थ मन्त्रालय तथा राजस्व विभागको भ्याकेट निवेदन सर्वाेच्चले सोमबार खारेज गरिदिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्