सर्वोच्चमा १७ थान बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट

सर्वोच्चमा १७ थान बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट

मङ्गलबार, २८ असोज २०७६

सर्वोच्च अदालतमका दसैं बिदा अवधिभर १७ थान बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन परेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्ययको निधनमा दिएको बिदासमेत जोड्दा...

सांसदलाई ६ करोड दिने व्यवस्था बदर गर्न रिट

सांसदलाई ६ करोड दिने व्यवस्था बदर गर्न रिट

सोमबार, २० जेठ २०७६

संघीय संसद्का सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ बाँड्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। ...

न्यायाधीशविरुद्धको रिट खारेज

न्यायाधीशविरुद्धको रिट खारेज

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले आफ्नै नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा अयोग्य रहेको दाबीसहित परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल...

सर्वोच्चकै न्यायाधीशविरुद्ध रिट दर्ता

सर्वोच्चकै न्यायाधीशविरुद्ध रिट दर्ता

मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतमा नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा अयोग्य रहेको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश शर्मालाई...

अध्यक्ष अन्सारीविरुद्ध मुद्दा

अध्यक्ष अन्सारीविरुद्ध मुद्दा

सोमबार, ११ चैत २०७५

मुश्लिम आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अन्सारी अध्यक्ष भएको चार दिनमै संविधान, कानुन वीपरित नियुक्ति भएको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाई समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलगायतलाई विपक्षी बनाई अब्दुल सलामले निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

डोलिन्द्रको रिट खारेज

डोलिन्द्रको रिट खारेज

मङ्गलबार, २८ फागुन २०७५

सर्वोच्च अदालतले साझा प्रकाशनका विवादित महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको रिट निवेदन सोमबार खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले शर्माले मन्त्रालयविरुद्ध दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।

ललितकला र संगीत नाट्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

ललितकला र संगीत नाट्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

बिहिबार, ०३ माघ २०७५

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ऐन विपरित पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। कलाकारद्वय गेहेन्द्रमान अमात्य र नगेनसिंह ठकुरीले ललितकलामा सरकारले गरेको नियुक्ति उल्टो प्रक्रियाबाट भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र मन्त्री तथा ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हालै नियुक्त भएका कुलपतिसहितका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सरकारविरुद्ध कर्मचारी सर्वोच्चमा

सरकारविरुद्ध कर्मचारी सर्वोच्चमा

सोमबार, २३ पुष २०७५

सरकारले अध्यादेश ल्याएर समायोजन गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । विकास डंगोलसहित ३ सय ३० कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

दिउँसो टिपर  चल्न लगाइएको रोक जायजः उच्च अदालत

दिउँसो टिपर चल्न लगाइएको रोक जायजः उच्च अदालत

बिहिबार, ०६ मङि्सर २०७५

काठमाडौ उपत्यकामा दिउँसोको समयमा टिपर चलाउन नपाइने सरकारको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ।  निर्वाध रुपमा दिउँसो पनि टिपर चलाउन पाउनुपर्ने मागदाबीसहित दायर रिट खारेज गरेपछि टिप्पर सञ्चालन लाई तोकिएको समयसिमा कायमै रहने भएको हो।

फोहोर व्यवस्थापन माग गर्दै सर्बोच्चमा रिट

फोहोर व्यवस्थापन माग गर्दै सर्बोच्चमा रिट

सोमबार, ०१ असोज २०७५

उपत्यकाको उचित फोहोर व्यवस्थापन नभएको भन्दै आज सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। एफोर्टल्याब नामक सस्थाको तर्फबाट अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा फोहोर व्यवस्थापनको अख्तियारी पाएका सरकारी निकायका विरुद्ध परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

संहिता प्रावधान सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

संहिता प्रावधान सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सोमबार, ०४ भदौ २०७५

लागू भएको चौथो दिन मुलुकी फौज्दारी तथा देवानी संहिता संविधानसंग बाझिएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

सरकारले हटाएकी टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक पुगिन् सर्वोच्च

सरकारले हटाएकी टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक पुगिन् सर्वोच्च

आइतबार, ०३ भदौ २०७५

सरकारले पदबाट हटाएकी नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन्।

सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने भन्दै अदालतमा रिट दायर

सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने भन्दै अदालतमा रिट दायर

बुधबार, १६ साउन २०७५

प्रदेश नं. ५ मा कांग्रेसले संविधान अनुरुप प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने मागसहित अदालतमा रिट दायर गरेको छ। काँग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सभाको उपसभामुखकी उम्मेदवार सांसद रीना नेपाल विश्वकर्माले उच्च अदालत तुलसीपुर दाङ्गको बुटवल इजलासमा मंगलबार रिट दायर गरेकी हुन्।

पशुपन्छीलाई निर्दयी तरिकाबाट ढुवानी गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

पशुपन्छीलाई निर्दयी तरिकाबाट ढुवानी गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

आइतबार, १३ साउन २०७५

मासुको लागि प्रयोग गरिने पशुलाई निर्दयी तरिकाबाट ढुवानी गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र सटकोण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कृषी तथा पशुपन्छी मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै  परमाआदेश लगायत उपयुक्त आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन्।

फौजदारी अभियोगमा सांसद पद निलम्बन माग्दै रिट

फौजदारी अभियोगमा सांसद पद निलम्बन माग्दै रिट

सोमबार, ३२ असार २०७५

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागेका सांसदको सदस्यता निलम्बन नगरिने भनी राखिएको प्रावधान संविधानविपरीत रहेको दाबीसहित सर्वाेच्च अदालतमा आइतबार रिट दर्ता भएको छ।

फौजदारी अभियोग लागेमा सांसदलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

फौजदारी अभियोग लागेमा सांसदलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

आइतबार, ३१ असार २०७५

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागेको संसदको सदस्यको सदस्यता निलम्बन नगरिने प्रावधान संविधान विपरित रहेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दर्ता भएको छ।

अन्तरिम आदेशपछि झाले फिर्ता मागे रिट

अन्तरिम आदेशपछि झाले फिर्ता मागे रिट

शनिबार, ३० असार २०७५

अन्तरिम आदेश भएको बाह्र घण्टा नबित्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा आफूले दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

अन्तरिम आदेशको भोलीपल्टै रिट फिर्ता गर्न सर्वोच्चसंग झाको माग

अन्तरिम आदेशको भोलीपल्टै रिट फिर्ता गर्न सर्वोच्चसंग झाको माग

शुक्रबार, २९ असार २०७५

अन्तरिम आदेश भएको बाह्रघण्टा नवित्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा आफूले दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट

बुधबार, १६ जेठ २०७५

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा ढिलाई भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्न ढिलाई गरेको भन्दै बुधबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन।

ढुंगेललाई माफी विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

ढुंगेललाई माफी विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

बिहिबार, १० जेठ २०७५

सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले जन्मकैदको सजायँ भोगिरहेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने तयारी गरिरहेको सरकारी कदमका विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको  माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

आइतबार, ०६ जेठ २०७५

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि तत्काल आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकास भएको दुई महिना बढी वितिसक्दा समेत संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीस नियुक्तिको कुनै पहल नगरेको भन्दै आइतबार रिट दायर गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिको कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर

राष्ट्रपतिको कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर

बुधबार, १४ चैत २०७४

राष्ट्रपतिको कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै बुधबार सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको छ। सो विषयको पेशी बिहिबारलाई नै तोकिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

बुधबार, २३ फागुन २०७४

विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको दलीलसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

दासको ‘सांसद’ पद खारेज गर्न रिट

दासको ‘सांसद’ पद खारेज गर्न रिट

बुधबार, २३ फागुन २०७४

प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेशचन्द्र दासको भारतीय मतदाता सूचीमा पनि नाम रहेकाले उनको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ।  सिरहा धनगढीमाईका दुर्गानन्द चौधरीले सांसद दास भारतीय नागरिक भएको दाबी गर्दै उनलाई सपथ नगराउन र निर्वाचन परिणाम बदर गर्न माग राखेर रिट दर्ता गराएका हुन् । तर, दासले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा सपथ लिइसकेका छन्।

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

बिहिबार, १० फागुन २०७४

सरकारी कोषबाट तलबभत्ता, सुविधा लिने निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक अखडा बनाई चलखेल गरेको दाबीसहित यस्तो संगठन खारेजी माग गर्दै निवेदन परेको हो ।

सांसद बनाउन माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट

सांसद बनाउन माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट

आइतबार, ०६ फागुन २०७४

तत्कालिन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले आफूलाई सांसद बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

नागा बाबाको ‘चर्तिकला’ रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

नागा बाबाको ‘चर्तिकला’ रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

आइतबार, २८ माघ २०७४

शिवरात्रीको अवसरमा पशुपतिक्षेत्रमा नागा बाबाको चर्तिकला प्रदर्शन रोक लगाउन माग गर्दै रिट परेको छ।

सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने तयारीमा रुकुमवासी

सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने तयारीमा रुकुमवासी

शुक्रबार, १२ माघ २०७४

सरकारले पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नं. १० गोलगोल खाँडलमा बनाउने निर्णय गरेपछि रुकुमकोटवासीहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरू बिहीबार राती १० बजेदेखि नै आन्दोलित भएका हुन्। आन्दोलित रुकुमवासीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुत्ला जलाएका छन् । सदरमुकाम रुकुमकोट आउने सबै नाकाहरु बन्द गरेका छन् । सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयार भइ रहेको यहाँका बुद्धिजीवि बलवहादुर शाहीले जानकारी दिए । ‘सरकारी कामकाज समेत सुरु भई सकेको रुकुमकोटबाट गोलगोल खाँडलमा सार्ने निर्णर्य जनताको विपक्षमा छ उनले भने, यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन् । सरकारले यो निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्छ’ उनले भने ।

सीमा विवादबारे सर्वोच्चमा रिट

सीमा विवादबारे सर्वोच्चमा रिट

मङ्गलबार, ०९ माघ २०७४

सन्धी विपरित भारतले पिल्लर राख्ने निहुँमा सीमा मिचेको भन्दै सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

अध्यादेश तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

अध्यादेश तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

बिहिबार, १३ पुष २०७४

राष्ट्रियसभा अध्यादेश तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई महिनादेखि रोकेको अध्यादेश तत्काल जारी गर्न माग गर्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोग विरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन् । त्यस्तै उनले एमाले, माओवादी केन्द्र, काँग्रेस, र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।

जन्मकैद फैसला बदर माग्दै सर्वोच्चमा रिट

जन्मकैद फैसला बदर माग्दै सर्वोच्चमा रिट

बुधबार, २५ असोज २०७४

‘मैना सुनार हत्या प्रकरण’ मा अवकाश प्राप्त तीनजना सैनिक अधिकृतमाथि सुनाइएको जन्मकैद फैसला बदरको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नेपाली सेनाको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सेना प्राड विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले मीना कट्वाललाई वारेस राखी सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । निर्दोष बालिकालाई पक्राउ गरी हत्या गरेको अभियोगमा अवकाश प्राप्त महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले गत वैशाखमा २० वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो ।

डिआइजी सिलवालको रिट खारेज

डिआइजी सिलवालको रिट खारेज

मङ्गलबार, २७ भदौ २०७४

सर्वोच्च अदालतले डिआइजी नवराज सिलवालको रिट खारेज गरिदिएको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत, पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहद पूर्ण इजलासले रिटको औचित्य नभएको भन्दै मंगलबार खारेज गरिदिएको हो।

ट्राफिक अदालत गठनको कानुन निर्माण गर्न माग गर्दै रिट

ट्राफिक अदालत गठनको कानुन निर्माण गर्न माग गर्दै रिट

आइतबार, २८ जेठ २०७४

ट्राफिक अदालत गठनका लागि कानुन निर्माणको आदेशको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

पराजुलीविरुद्धको रिट खारेज

पराजुलीविरुद्धको रिट खारेज

शुक्रबार, २६ जेठ २०७४

सर्वोच्च अदालतले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बिहीबार रिट खारेज गरेको हो। रिट निवेदकले आफूले प्रमाण पुर्‍याउन नसक्ने भन्दै निवेदन फिर्ताको मागसमेत गरेका थिए।

निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट

निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट

आइतबार, २१ जेठ २०७४

भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ मा पुनःमतगणना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका-१९ का एमाले वडासदस्य प्रत्यासी गुञ्जमान विक र सोही वडाका मतदाता अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले पुनःमतदानको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै अाइतबार रिट दायर गरेका हुन्।

न्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध रिट

न्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध रिट

बिहिबार, १८ जेठ २०७४

न्यायाधीश पराजुलीको एसएलसी शैक्षिक योग्यताबारे सम्बद्ध कागजात झिकाई छानबिन गरी टुंगोमा पुर्‍याउन विपक्षी न्यायपरिषद्का नाउँमा परमादेश जारी गर्न माग।

'उन्मुक्ति' विरुद्ध रिट

'उन्मुक्ति' विरुद्ध रिट

सोमबार, ०८ जेठ २०७४

सरकारले टीकापुरलगायतका हिंसात्मक घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिन गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

महाअभियोग प्रस्तावविरुद्व रिट

महाअभियोग प्रस्तावविरुद्व रिट

बुधबार, २० बैशाख २०७४

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरिएको विरुद्धमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

डिआईजी सिलवालको रिट सर्वोच्चले स्थगित गर्‍यो

डिआईजी सिलवालको रिट सर्वोच्चले स्थगित गर्‍यो

मङ्गलबार, १९ बैशाख २०७४

सर्वोच्च अदालतले डिआईजी नवराज सिलवालद्वारा दायर रिटको सुनुवाई स्थगित गरेको छ। डिआइईजी सिलवालले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा आफूलाई अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग माग्दै सर्वोच्चमा रिट

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग माग्दै सर्वोच्चमा रिट

मङ्गलबार, २९ चैत २०७३

संविधानअनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। कानुन विषयमा स्नातक अध्ययनरत सन्तोष दंगाल र यज्ञप्रसाद खतिवडाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायतलाई विपक्षी बनाई सोमबार निवेदन दिएका हुन्।

निर्वाचन कानुन खारेज माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

निर्वाचन कानुन खारेज माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

आइतबार, २० चैत २०७३

विवेकशील नेपाली दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता सबै दलहरुलाई दलकै हैसियतमा निर्वाचन चिन्ह प्रदान नगर्ने निर्वाचन ऐन २०७३ को प्रावधान खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।

नेपाल-भारत सीमाबारे रिट

नेपाल-भारत सीमाबारे रिट

सोमबार, १४ चैत २०७३

नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण नेपालीले समय–समयमा समस्या झेल्नुपरेको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

स्थानीय तह थपिएको विरोधमा रिट

स्थानीय तह थपिएको विरोधमा रिट

मङ्गलबार, २४ फागुन २०७३

स्थानीय तहको संख्या संविधानविपरीत सात सय ४४ पुर्‍याएको भन्दै त्यसलाई बदरको माग राखेर सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। चिरञ्जीवी रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई संवैधानिक आयोगको काममा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।

स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट

स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट

सोमबार, २३ फागुन २०७३

स्थानीय तह थप गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। सरकारले आइतबार २५ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

'नेगेटिभ भोटिङ' माग रिट दरपीठ

'नेगेटिभ भोटिङ' माग रिट दरपीठ

सोमबार, १६ फागुन २०७३

सर्वोच्च अदालतको इजलासले चुनावमा उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न दिएको आदेश पालना नभएको भन्दै दर्ता गर्न लगिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) भन्दै फर्काइएको छ।

बर्खास्त सिइओ ज्ञवालीको रिट कार्कीको इजालसमा

बर्खास्त सिइओ ज्ञवालीको रिट कार्कीको इजालसमा

मङ्गलबार, ०३ फागुन २०७३

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका बर्खास्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीको रिटको सुनुवाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय जगदशी शर्मा पौडेल र हरिकृष्ण कार्कीको इजासलमा जारी छ। २०७२ पुस १० गते केपी ओली सरकारले ज्ञवालीलाई प्राधिकरण सिइओ नियुक्त गरेको थियो। उनको योग्यता नपुगेको भन्दै २०७२ माघ ११ मा अधिवक्ता कृष्णप्रसाद चौलगाइँले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

संशोधन प्रस्तावविरुद्ध रिट

संशोधन प्रस्तावविरुद्ध रिट

बिहिबार, १६ मङि्सर २०७३

व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा मंगलबार दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानको धारा २७४ (४) विपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। रिट अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले दर्ता गराएका हुन्।

सीमांकन आयोग माग्दै सर्वोच्चमा रिट

सीमांकन आयोग माग्दै सर्वोच्चमा रिट

मङ्गलबार, १४ मङि्सर २०७३

संविधानको धारा २९५ अनुसार सीमांकन आयोग गठन गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले सीमांकन विवाद मिलाउन आयोग गठनको व्यवस्था संविधानले गरेकाले त्यसविपरीत हुनेगरी दलहरूले आपसी सहमतिका नाममा जिल्ला विभाजन गरे त्यो गैरकानुनी हुने जिकिर रिटमा गरिएको छ।

कार्कीका सुविधा खोस्न रिट

कार्कीका सुविधा खोस्न रिट

शनिबार, ०६ कार्तिक २०७३

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखबाट निलम्बित अवस्थामा रहेका लोकमानसिंह कार्कीले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी सुविधा खोस्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा  निवेदन दर्ता  भएको छ।

भाषा विवादमा दोस्रो रिट

भाषा विवादमा दोस्रो रिट

बुधबार, ०५ असोज २०७३

भाषा बचाऊँ आन्दोलनका अभियन्ता गाउँले बलदेवले नेपाली भाषा बिगार्ने गरी सरकारबाट भएको निर्णय खारेज गर्न माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । उनले यसअघि प्रचलनमै रहेको भाषा कायम गर्न आदेश जारी माग गरेका छन् । भाषाका विषयमा परेको यो रिट दोस्रो हो ।

Ncell Footer Ad