पूर्वाधारका ९१ योजना शुरु

पूर्वाधारका ९१ योजना शुरु

बुधबार, १५ असोज २०७६

दाङमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले यस वर्ष ९१ योजनाको काम शुरु गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ९१ योजनाको काम शुरु भएको...

प्रदेश योजना आयोगको दरबन्दी स्वीकृत

प्रदेश योजना आयोगको दरबन्दी स्वीकृत

सोमबार, १३ असोज २०७६

प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेश योजना आयोगका लागि आफ्नै साङ्गठनिक संरचनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। आयोगमा यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को...

योगदानमा आधारित सुरक्षा योजनामा परिसंघ प्रतिबद्ध

योगदानमा आधारित सुरक्षा योजनामा परिसंघ प्रतिबद्ध

सोमबार, ३० भदौ २०७६

सरकार, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनबीच भएको त्रिपक्षीय सहमतिबाट ‘योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना’ आएकाले यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या मिलेर समाधान...

तमोर करिडोरसहित ठूला योजना फेरि प्रदेशमा

तमोर करिडोरसहित ठूला योजना फेरि प्रदेशमा

आइतबार, २९ भदौ २०७६

पूर्वोत्तर नेपालको बहुप्रतीक्षित तमोर करिडोर सहितका ठूला योजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले फेरि प्रदेशकै कार्यक्रममा समेटेको छ। ...

एक करोड कमका योजनामा डोजर प्रयोग बन्द

एक करोड कमका योजनामा डोजर प्रयोग बन्द

मङ्गलबार, १७ भदौ २०७६

कुशेका तीन वडाध्यक्ष डोजर मालिक छन्। वडा नं २ का वडाध्यक्ष जनकबहादुर शाही, वडा नं ३ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर हमाल र वडा नं ६ का वडाध्यक्ष अमरबहादुर शाहीले चुनाव जितिसकेपछि डोजर किनेका बताइएको छ।

'व्यवसायीका नेता प्रतिबद्धताबाट विमुख'

'व्यवसायीका नेता प्रतिबद्धताबाट विमुख'

सोमबार, ०९ भदौ २०७६

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा व्यवसायीका नेता प्रतिबद्धताविपरीत सहभाागिता नभइरहेको बताएका छन्।

महिना बित्दा पनि सुरु भएनन् कार्यक्रम

महिना बित्दा पनि सुरु भएनन् कार्यक्रम

बुधबार, ०४ भदौ २०७६

चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा समेत रोल्पामा कुनै पनि सरकारी निकायले कार्यक्रम सुरु गरेका छैनन्। जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि आफ्नो कार्यक्रम र बजेटको छिनोफानो नगरेको पाइएको हो।

निर्वाचन आयोगले तयार पार्‍यो रणनीतिक योजना

निर्वाचन आयोगले तयार पार्‍यो रणनीतिक योजना

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

निर्वाचन आयोगले तेश्रो पञ्चबर्षीय रणनीतिक योजना तयार पारेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययी रुपमा सम्पन्न गर्दै आयोगलाई स्वायत्त, सक्षम र सुदृढ निकायको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य साथ आयोगले तेश्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/७७ –२०८०/८१) तयार पारेको हो।

‘खेल जीवन तत्कालै टुङग्याउने योजना छैन’

‘खेल जीवन तत्कालै टुङग्याउने योजना छैन’

शनिबार, १८ साउन २०७६

सानदार शतकका साथ टेस्ट क्रिकेटमा सुखद पुनरागमन गरेसँगै अस्ट्रेलियाका पूर्वकप्तान स्टिभ स्थिमले तत्काल खेल जीवन टुङग्याउने कुनै योजना नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

बेरोजगारी अन्त्यमा शंका

बेरोजगारी अन्त्यमा शंका

सोमबार, ०६ साउन २०७६

२०७५ साउन ५ गते संसद्को लगभग दुईतिहाइ मताधिकार पाएको र हाल ठूलो पार्टीसमेत रहेकोे नेकपाको सरकारले आफ्नोे नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित ग¥यो। उक्त कार्यक्रमले नेपालमा बेरोजगारी अन्त्य गर्न आफ्नै शैलीले विभिन्न नवीन अस्त्रहरूको प्रक्षेपणसमेत ग¥यो। साथै अस्त्रहरू सर्वस्वीकार्य हुन आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, माध्यम तथा दरो योजनाहरूको उचित व्यवस्थासमेत गर्ने जमर्को भयो। एक÷दुई गर्दै १२ महिना तथा थप समय व्यतीत भए। सरकारले बेरोजगारीको मूल चूरो त भेट्टाउन सक्यो, तर २०७६ असार मसान्तसम्म बेरोजगारी अन्त्य गर्नेगरी विभिन्न स्थानीय तहमार्फत बजेट निकासा भई कति स्थानमा कार्यान्वयन भइसकेको र कतिमा हुने क्रममा रहेको देखियो। स्थानीय तहले संकलन गरेका तथ्यांक र अल्पकालीन रोजगारी प्रदानपश्चात् कार्यक्रम सफल भएको देखियो।

प्लास्टिकजन्य झोला निषेध योजनामै सीमित

प्लास्टिकजन्य झोला निषेध योजनामै सीमित

शनिबार, २८ असार २०७६

काठमाडौं महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा महानगरमा प्लास्टिकजन्य झोला बिक्री वितरण तथा प्रयोग निषेध गर्ने नीति ल्यायो। महानगर क्षेत्रमा ३० माइक्रोनभन्दा कम तौलका झोला उत्पादन र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउन जनचेतना, प्रचारप्रसार, पत्राचार तथा अनुगमन र कारवाही गर्ने कार्ययोजना बनाइयो। र, महानगरपालिकाले यसका लागि पाँच लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गरियो। तर, योजना कार्यान्वयन भएन।

अनुगमन नगरेरै सम्पन्न हुन्छन् योजना

अनुगमन नगरेरै सम्पन्न हुन्छन् योजना

शनिबार, २८ असार २०७६

रोल्पालगायत पाँच नम्बर प्रदेशका आधा दर्जन जिल्ला हेर्ने गरी दाङको लमहीमा स्थापना गरिएको ‘जनतासँग तटबन्धन’ फिल्ड कार्यालयका योजनाहरू कार्यकर्तालाई पाल्नका लागि प्रयोग भएको गुनासो सुनिन थालेको छ।

हचुवाका भरमा बनाइन्छन् योजना

हचुवाका भरमा बनाइन्छन् योजना

बिहिबार, २६ असार २०७६

स्थानीय तहले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि भर्खरै बजेटसँगै योजना बनाए। विभिन्न शीर्षकमा लाखांैका योजना र त्यसमा खर्च गरिने अनुमानित बजेट पनि छुट्ट्याए। तर दुर्भाग्य रोल्पाका कुनै पनि स्थानीय तहले शैक्षिक योजना बनाउँदा विद्यार्थिको अधिकारका लागि क्रियाशील भनिएका विभिन्न दलनिकट विद्यार्थी संगठनलाई सम्झिएनन्। स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदिए जस्तै विद्यार्थी संगठनले समेत एकपटक पनि यस विषयमा सरकार प्रमुखसँग छलफल गरेनन्।

प्रदेश २ सरकारको ‘भैंसी उपहार’ योजना

प्रदेश २ सरकारको ‘भैंसी उपहार’ योजना

शुक्रबार, १३ असार २०७६

प्रदेश २ सरकारले मधेस आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेको सहज जिविकोपार्जन होस् भन्ने उद्देश्यले ‘भैंसी उपहार योजना’का नाममा दुधालु भैंसी वितरण गर्दै आएको छ। तर उपहार हात पार्नेमा पहुँचवालाको हालीमुहाली बनेको र वास्तविक सहिद तथा घाइतेका परिवार भने छुट्न पुगेको पाइएको छ।

वितरणमुखी बजेट

वितरणमुखी बजेट

मङ्गलबार, ०३ असार २०७६

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले प्रदेश सभा बैठकमा आव ०७६÷७७ का लागि प्रस्तुत बजेटमा ठोस योजना नभइ वितरणमूखी भएको विज्ञहरुले बताएका छन्।

योजना डिजाइनमै उद्योगी व्यापारीको असन्तुष्ट

योजना डिजाइनमै उद्योगी व्यापारीको असन्तुष्ट

शुक्रबार, ३१ जेठ २०७६

व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत बन्न लागेको पथलैया–वीरगन्ज ६ लेन सडक निर्माणमा वीरगन्ज क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले कमजोरी औंल्याएका छन्।पहिलेदेखि रहेको प्राकृतिक बहाव बन्द भएको र दुवै किनारमा सडकसँगै बनेको नयाँ नालाले छेउछाउँको बर्खे पानीको निकास नदिएको भन्दै उनीहरुले कमजोरी रहेको बताए।

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ‘बचत पनि बिमा पनि’ योजना

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ‘बचत पनि बिमा पनि’ योजना

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले ‘बचत पनि बिमा पनि’ बचत योजना सुरु गरेको छ।यस अन्तगर्तत जीवन सुरक्षा (सरल), जीवन सुरक्षा (रजत) तथा जीवन सुरक्षा (स्वर्णिम) गरी थप तीनवटा नयाँ बचत खाता छन्।

एक करोडमाथिका योजनामा मात्रै बजेट

एक करोडमाथिका योजनामा मात्रै बजेट

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकारले एक करोडमुनिका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ। यस्तै कर्णाली पूर्वाधार विकास बैंक र परियोजना बैंकबाट छनोट भएका योजना मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेश सरकारको योजना छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको तीव्र विकासका लागि एक करोडमाथिका लागत अनुमान गरिएका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, कर्णाली पूर्वाधार विकास बैंक तथा परियोजना बैंकले छनोट गरेका योजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कर्णाली हवाई सेवा सञ्चालन गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन्।

केन्द्रमा दरबार, गाउँमा सिंह

केन्द्रमा दरबार, गाउँमा सिंह

बुधबार, २२ जेठ २०७६

अधिकांश स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको ध्यान आफ्नोे व्यक्तिगत सुविधा भोगमै केन्द्रित भएपछि बजेट फजुल खर्चमै सकिने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छ।

एउटै योजनामा पाँचथरि बजेट

एउटै योजनामा पाँचथरि बजेट

सोमबार, २० जेठ २०७६

ठोरी रसुवागढी सडक निर्माण, बेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी खण्डमा सुरुङ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, गल्छी–त्रिशुली–बेत्रावती–मैलुङ सडक दुई लेनमा स्तरोन्ति गर्ने, पुल निर्माण गर्ने र मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक कालोपत्रे गर्ने शीर्षकमा योजना राखिएको छ।

सामान्य हुँदै गोबरगाढा, डुबानको त्रास कायमै

सामान्य हुँदै गोबरगाढा, डुबानको त्रास कायमै

सोमबार, १३ जेठ २०७६

भारत नियन्त्रीत कोसी योजनाका कर्मचारीहरुले पूर्व जानकारी वगैर कोसीको पाइलट च्यानलमा पानी छोड्दा सम्पर्क विच्छेद भएको सप्तरीको गोबरगाढाको जनजिवन आईतवार समान्य वन्दै गएको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाले जनाएको छ । उक्त नगरपालिका वडा नम्बर १३ अन्तर्गत रहेका गोबरगाढा वस्तीका झण्डै ९० परिवारको पछिल्लो ३० घण्टा देखि सम्पर्क विच्छेद हुन पुगेपछि स्थानिय वासिन्दा र नगरपालिका र अन्य सरोकारवालाहरु चिन्तीत भएका थिए ।

अर्थमा योजना माग्नेको अझै लर्को

अर्थमा योजना माग्नेको अझै लर्को

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

मुलक संघीयतामा गएपछि जिल्लामा बन्ने साना र मझौला योजना प्रदेश र स्थानीय तहले तयार पार्ने भए पनि योजना माग्न अझै अर्थ धाउन छोडिएको छैन

कतार एअरवेजको छुट योजना

कतार एअरवेजको छुट योजना

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

कतार एअरवेजले विश्वको एक सय ६० भन्दा बढी गन्तव्यबाट दोहासम्मको उडानका लागि २५ प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ। १५ अगस्टसम्मको सम्पूर्ण बुकिङमा यात्रुलाई ‘समर इन कतार’को विभिन्न गतिविधिको अनुभव गराउने उद्देश्यले कतार राष्ट्रिय पर्यटन परिषद् (क्युएनटिसी) सँगको सहकार्यमा छुट योजना लागू गरेको एअरवेजले जनाएको छ।

अर्थमन्त्रीले भने– ‘अधुरा योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइनेछ’(भिडियो)

मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा सरकारले विशेष योजनाका साथ बजेट ल्याउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष योजनासहित अधुरा योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागिएको बताए।

आश्वासन बढी, काम शून्य

आश्वासन बढी, काम शून्य

आइतबार, २२ बैशाख २०७६

अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले आफ्नो क्षेत्रमा विकासे योजनाको थुप्रो ल्याउने बताएका थिए। उनले कागजमा केही योजना पनि ल्याए। तर, ती कार्यान्वयनमा भने अझै गएका छैनन्। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाहेक हरेक निर्वाचनमा आफैंले जित्दै आएको झापालाई उनले कागजी ‘सरप्राइज’ दिए तर त्यो अहिलेसम्म कामका रूपमा देखा परेको छैन। विगतका निर्वाचनमा विकासमा चासो नराखेको आरोप खेप्ने ओलीले यसपटक भने सबैलाई चकित पार्ने योजना ल्याएका छन्। त्यसमाथि उनकै गृहनगर दमकमा योजना थुप्रिएका छन्। दमकबाहेक अन्यत्र दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजना छैनन्।

योजना तानातान नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

योजना तानातान नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

आइतबार, १५ बैशाख २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ‘पपुलिष्ट’ बजेटको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्। तीनै तहका सरकारले विकासलाई समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्ने भएकाले अहिलेको सरकार पपुलिष्ट बजेटभन्दा पनि अधुरा रहेका काम सकाउनेगरी बजेट बनाउन परेकाले प्रदेश सरकार पपुलिष्ट बजेटतर्फ नलाग्न उनले आग्रह गरेका हुन्।

सोलुका सांसदले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई विकासका योजना

सोलुका सांसदले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई विकासका योजना

सोमबार, ०९ बैशाख २०७६

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सोलुखुम्बुका सांसद हेमकुमार राई ‘सुरवीर’ले जिल्लाको समग्र विकासको खाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका छन्।

सोलुका सांसदले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई विकासका योजना

सोलुका सांसदले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई विकासका योजना

आइतबार, ०८ बैशाख २०७६

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सोलुखुम्बुका सांसद हेमकुमार राई ‘सुरवीर’ले जिल्लाको समग्र विकासको खाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका छन्। नेकपाले केही समय अगाडि सांसदलाई जिल्ला गएर त्यहाँको समग्र विकास योजना लिएर आउन दिएको निर्देशनअनुसार बिहीबार सांसद राईले सोलुखुम्बु जिल्लाको समग्र योजना प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएका हुन्।

लय समाउनै सकस

लय समाउनै सकस

आइतबार, ०८ बैशाख २०७६

मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० सुविधायुक्त नयाँ सहर बनाउने सरकारी योजना सुस्त बनेको छ। हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरिए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा ती योजनाले मूर्त रूप पाउने छाँट देखिँदैन। पहाडबाट तराईमा हुने बसाइँसराइ रोक्न आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सरकारले ल्याएको नयाँ सहर योजनामा हालसम्म एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ तर प्रतिफल न्यून छ।

‘२५ बर्से योजना ल्याइँदै छ, अब विकासको गति साँच्चै अघि बढ्छ’

‘२५ बर्से योजना ल्याइँदै छ, अब विकासको गति साँच्चै अघि बढ्छ’

बिहिबार, २१ चैत २०७५

बुधबारदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को आधारपत्रबारे छलफलमा जुटेको छ। यो छलफल बिहीबारसम्म चल्नेछ।

राजनीतिक उपलब्धिलाई स्थायित्व दिने गरी आगामी योजना

राजनीतिक उपलब्धिलाई स्थायित्व दिने गरी आगामी योजना

बिहिबार, २१ चैत २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्थायित्व दिने गरी सरकारले आगामी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन्। विगतमा जस्तो राजनीतिक परिवर्तनमार्फत प्राप्त उपलब्धि गुम्नेमा यसपटक शंका नगर्न उनले आग्रह गरे।

५ वर्षमा गरिबी दर १३ प्रतिशतमा झारिने

५ वर्षमा गरिबी दर १३ प्रतिशतमा झारिने

बुधबार, २० चैत २०७५

सरकारले १५ औं योजनाको अन्त्यसम्म गरिबी १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। १७ प्रतिशत गरिबीलाई आव ०८०÷८१ सम्म चार प्रतिशतले घटाएर १३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने गरी योजनाको खाका तयार पारिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी गराए।

दलित नछुने पन्ध्रौँ योजना

दलित नछुने पन्ध्रौँ योजना

मङ्गलबार, १९ चैत २०७५

नेपालको योजनाबद्ध विकासको इतिहासमा २०१३ सालमा सुरु पञ्चवर्षीय विकास आयोजनाको क्रमभंग ११औँ योजनामा आएर भयोअर्थात् २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपश्चात् २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो। पहिले पनि नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालको चुनावमा बहुमत प्राप्त गरे तापनि स्थिर सरकारदिन सकेन र माओवादी जनयुद्धले सरकारलाई अस्थिर बनाउन थप बल पु-यायो। त्यसकारण ११औँ योजनापछि हालसम्म अर्थात् १४औँ योजनासम्म त्रिवर्षीय योजनामार्फत् काम चलाउनुप-यो।

११ योजनाको एउटै उपभोक्ता समितिमा अख्तियारको आँखा

११ योजनाको एउटै उपभोक्ता समितिमा अख्तियारको आँखा

बुधबार, १३ चैत २०७५

जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा ११ अलग–अलग योजनाका लागि एउटै उपभोक्ता समिति गठन गरिएको विषयमा अख्तियारले जवाफ मागेको छ।

‘समाजवाद’ शब्दले नीति निर्माणमा अन्योल

‘समाजवाद’ शब्दले नीति निर्माणमा अन्योल

सोमबार, ११ चैत २०७५

समाजवाद शब्दको व्याख्या र बुझाइमा एकरुपता नहुँदा योजनाबद्ध विकासको नीति निर्माणमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। सरकारले दीर्घकालीन सोचसहितको १५औं योजनालाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेपनि समाजवादको व्याख्या र बुझाइमा कसरी एकरुपता ल्याउने भन्ने अन्योल देखिएको हो। संविधानमा उल्लेखित ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दलाई राजनीतिक नेतृत्व र विभिन्न विज्ञले आ–आफ्ना अनुकूलतामा व्याख्या गर्दै आएका छन्। यसले सर्वसाधारणलाई मात्र नभई नीति निर्मातालाई समेत अन्योलमा पारेको छ।

पाँचतिरबाट सडक जोड्ने योजना

पाँचतिरबाट सडक जोड्ने योजना

सोमबार, ११ चैत २०७५

सरकारद्वारा सूचीकृत सय गन्तव्यमध्ये एक खोटाङको धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल बराहपोखरीलाई तीनतिरबाट सडकले छोएको छ। तराईबाट उदयपुरको गाईघाट हुँदै साउने–धाप्लाङ–धर्तुङ हुँदै साउनेचौर–सिन्ताङ सडक, गाईघाट–साउने–रसुवाघाट–खोटाङबजार–ठुलीबेंसी सडक र भोजपुरतर्फबाट चिसापानी–निगाले–कार्कीछाप सडक विस्तार गरिएसँगै बराहपोखरी तीनतिरबाट सडक सञ्जालसँग जोडिएको हो।

बेलामा बजेट नपठाउँदा योजना बेटुंगो

बेलामा बजेट नपठाउँदा योजना बेटुंगो

आइतबार, ०३ चैत २०७५

प्रदेश १ सरकारले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट नपठाउँदा खोटाङका सडक योजनाको काम बेटुंगो बनेको छ। त्यस किसिमको बजेट विनियोजन भएको जानकारी पाएर सडक निर्माणका लागि तम्तयार भएर बसेको तीन महिना बित्न लागे पनि हालसम्म योजना सुरु र सम्पन्न हुने मिति अनिश्चित रहेको भन्दै स्थानीयको गुनासो आउन थालेको छ।

एघारा योजनाको उपभोक्ता समिति एउटै

एघारा योजनाको उपभोक्ता समिति एउटै

आइतबार, ०३ चैत २०७५

अलगअलग उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नु/गराउनुपर्नेमा खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिका–५ चिसापानीका ११ वटा सडक योजनाका लागि एउटै उपभोक्ता समिति गठन गरिएको पाइएको छ। उपभोक्ता समिति गठन निर्देशिकाविपरीत एउटै उपभोक्ता समितिमार्फत २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरी ११ वटा योजनाको काम अघि बढाइएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

‘सातामा एक पटक बजार अनुगमन गरिरहेका छौं’

‘सातामा एक पटक बजार अनुगमन गरिरहेका छौं’

शुक्रबार, ०१ चैत २०७५

गत आर्थिक वर्षमा १६ वटा वडास्तरीय योजना सम्पन्न गर्यौं। चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यही संख्यामा वडास्तरीय योजना बनाएका छौं। चालू आर्थिक वर्षका धेरै योजना सुरु भइसकेका छन्। केही सम्पन्न पनि भइसकेका छन्। वडाका धेरै पाटीपौवाको जीर्णाेद्धार मर्मतसुधार गर्यौं। समय–समयमा स्वास्थ्य शिविर नियमित रूपमा गरिरहेका छौं। विभिन्न रोगलाई लक्षित गरी शिविर सञ्चालन गरिरहेका छौं।

प्रदेश मातहतका सडक अलपत्र

प्रदेश मातहतका सडक अलपत्र

मङ्गलबार, २८ फागुन २०७५

नुवाकोट र रसुवामा निर्माणाधीन २९ सडक योजना कुन निकायबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलले गदाए सडक निर्माणका योजना अलपत्र बनेका छन्।

‘रोलमोडल’ मधेसी महिला

‘रोलमोडल’ मधेसी महिला

सोमबार, २७ फागुन २०७५

तीन वर्षअघि कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने योजना सुनाउँदा गाउँका धेरैले रामझरी यादवको खिल्ली उडाए। तर अहिले उनै रामझरी गाउँकै ‘रोलमोडल’ मधेशी महिला बन्न सफल भएकी छन्।

‘काठमाडौं निसास्सिएको छ’

‘काठमाडौं निसास्सिएको छ’

शुक्रबार, १७ फागुन २०७५

‘सोच खराब भयो। दीर्घकालीन योजना अबलम्बन गरिएन। सहरका योजनामा नेतृत्वले सधैं खेलाँची मात्रै गर्यो। योजना तितरवितर बनाउँदा–बनाउँदै सहरको विकास पछि पर्‍यो।’

दमकले गुमायो विकासका योजनाकार

दमकले गुमायो विकासका योजनाकार

बिहिबार, १६ फागुन २०७५

प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव युवराज दाहालको ताप्लेजुङमा बुधबार भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भयो। सामान्य परिवारका दाहाल धनकुटाका हुन्। ३ वर्ष ६ महिना दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हँुदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म भए। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछी उनी निजी सचिवका रूपममा काम थाले। सामान्य परिवारका उनी अधिकृत हँुदै दमकमा आएका थिए।

सपनाहरूको समाधि

सपनाहरूको समाधि

सोमबार, १३ फागुन २०७५

केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले कार्यकालको पहिलो वर्ष व्यतीत गरेको छ। प्रम ओलीले यो अवधिलाई आधार वर्षका रूपमा उपलब्धिमूलक रहेको सुनाए। मिडियामा तीव्र गतिमा विकास भइरहेकोे ‘दाबी’ गरिरहँदा आम मतदाताहरू के कसरी मूल्यांकन गरेका होलान् भन्ने हेक्का राखेको देखिएन।

सरकारका योजना कार्यान्वयन हुँदै

सरकारका योजना कार्यान्वयन हुँदै

सोमबार, १३ फागुन २०७५

प्रदेश ५ सरकारले अघि सारेका योजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूले कार्यालय स्थापना गरेका छन्। प्रदेश सरकार मातहतको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास मन्त्रालय योजना कार्यान्वयनमा जुटेका हुन्।

योजना प्रदेशमा हस्तान्तरण, ११ अर्ब अपुग

योजना प्रदेशमा हस्तान्तरण, ११ अर्ब अपुग

बुधबार, ०१ फागुन २०७५

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका योजनामा बजेट कम आएपछि प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न सकस परेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। सडक, खानेपानी, सिँचाइ र आवासका योजना सम्पन्न गर्न १० अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ अपुग रहेको प्रदेश ५ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट आएको छ।

कार्यान्वयनमा चुनाैती

कार्यान्वयनमा चुनाैती

मङ्गलबार, २९ माघ २०७५

सरकारले एक दशकअघि गाउँमै रोजगारी दिने उद्देश्यले विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष जनसहभागिता हुनैपर्ने बाध्यकारी नीति ल्याएको थियो। जनश्रमबाट सम्भव नहुने योजनाका काममा प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा मात्रै डोजर लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस) मार्फत कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने विकास निर्माणका काममा जनसहभागिता गराउने सरकारी नीति त्यतिबेला असफल बन्यो।

दाहालकाे गृहजिल्लामा चार अर्बका याेजना

दाहालकाे गृहजिल्लामा चार अर्बका याेजना

आइतबार, २७ माघ २०७५

सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गृहजिल्लालाई प्राथमिकता दिएर विभिन्न योजना पारेका छन् । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृहजिल्ला चितवनमा ३६ वटा महत्वपूर्ण योजना सञ्चालनमा छन् ।

सांसदको अनशन बस्ने चेतावनी

सांसदको अनशन बस्ने चेतावनी

शनिबार, २६ माघ २०७५

राष्ट्रिय प्रजातन्त्रका पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले झापाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले नयाँ बजेट नपठाएको र अगाडिबाटै सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय योजना पनि रोक्ने काम भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

झापामा थुप्रिए योजना

झापामा थुप्रिए योजना

आइतबार, २० माघ २०७५

सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाको दमकमा योजना थुपारेको छ। दमकमा बाहेक जिल्लाका अन्य भागमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजना छैनन्। दमक, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा २२ सय बिगाहमा औद्योगिक पार्क बनाउन ओलीले चीनसँग अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै समझदारी गरेका थिए।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad