‘शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनुको विकल्प छैन’

‘शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनुको विकल्प छैन’

सोमबार, १३ जेठ २०७६

सरकारले विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक,२०७५ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको विश्वविद्यालयबारे निणर्य गर्ने...

‘मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रतामा अंकुश नलगाउने’

‘मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रतामा अंकुश नलगाउने’

शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६

सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने र स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनेगरी ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै आयोगका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीले विरोध...

विदेशी लगानी खुला गर्ने क्षेत्रमा महासंघको सुझाव

विदेशी लगानी खुला गर्ने क्षेत्रमा महासंघको सुझाव

बिहिबार, ३० फागुन २०७५

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लघु उद्यम र घरेलु उद्योग, कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रका साथै केही सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला...

दुई वर्षभित्र लगानी नल्याए स्वत : खारेज

दुई वर्षभित्र लगानी नल्याए स्वत : खारेज

बुधबार, २९ फागुन २०७५

मुलुकमा विदेशी लगानी स्वीकृति भएको दुई वर्षभित्र उक्त लगानी ल्याउन सुरु नगरेमा स्वतः खारेज हुने भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले...

एन्टी-डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन ल्याउँदै सरकार

एन्टी-डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन ल्याउँदै सरकार

सोमबार, १३ फागुन २०७५

अत्याधिक आयातका कारण स्वदेशी उद्योगमा हुन गएको गम्भीर नोक्सानी रोक्न सरकारले सेफगाड्र्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन ल्याउने भएको छ। अनपेक्षित रूपमा आएको आयातबाट स्वदेशी उत्पादनलाई जोगाउन सरकारले उक्त ऐनको मस्यौदा संघीय संसद्मा पेस गरेको हो।

सक्रमणकालीन न्यायका जटिलता

सक्रमणकालीन न्यायका जटिलता

सोमबार, १३ फागुन २०७५

संक्रमणकालीन न्याय अहिले जटिल मोडमा पुगेको छ। चार वर्षअघि स्थापित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ र ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’को समयावधि एक वर्ष थप्ने र दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई चैत मसान्तबाट बिदा गर्ने ध्येयले ऐन संशोधन गरिएको छ।

अायाेगमा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउन माग

अायाेगमा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउन माग

बिहिबार, १७ माघ २०७५

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न लागेकोप्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सकारात्मक कदम भएको बताएको छ। चौतारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली नेतृत्वमै पारदर्शी, बृहत्तर प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने प्रत्येक चरण, प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्। ऐनको प्रस्तावित संशोधनले चौतारीको माग बमोजिम दुई आयोगको पुनर्संरचना गर्न लागेको भन्दै कानुन संशोधनले आफूहरूका मागको सुनुवाइको सुरुवात भएको बताएका छन्।

‘सम्पदा पुनःनिर्माणमा खरिद ऐन बाधक’

‘सम्पदा पुनःनिर्माणमा खरिद ऐन बाधक’

शुक्रबार, २७ पुष २०७५

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सम्पदा पुनःनिर्माणको लागि खरिद ऐन नै बाधक रहेको बताएका छन्। त्यसैले उनले सम्पदा पुनःनिर्माणको लागि खरिद ऐन लागू नर्गन आग्रह गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीको न्यायनिसाफ अझै केन्द्रमै

वैदेशिक रोजगारीको न्यायनिसाफ अझै केन्द्रमै

आइतबार, १५ पुष २०७५

वैदेशिक रोजगारीका संयन्त्रलाई स्थानीय तहमा लैजाने वाचा विपरित सरकारले त्यस्ता संयन्त्रलाई पुनः केन्द्रमै राख्ने कसरत गरेको छ।

‘जलवायु परिवर्तनको ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर’

‘जलवायु परिवर्तनको ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर’

आइतबार, १५ पुष २०७५

सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा असर पुगेको भन्दै तत्काल ऐनको बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र श तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारलाई तुरुन्तै ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको हो।

प्रहरी ऐन ल्याउँदै गण्डकी प्रदेश

प्रहरी ऐन ल्याउँदै गण्डकी प्रदेश

सोमबार, २६ कार्तिक २०७५

गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन सहमति दिएको छ। संघलाई ओभरटेक नगरि वेटिङ गर्ने धारणा बनाएको प्रदेश सरकार आफै ऐन ल्याउन कस्सिएको हो। प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको दोश्रो प्रदेश पनि गण्डकी हो। यसअघि नै प्रदेश नं. २ ले प्रहरी ऐन पारित गरेपछि संघ सरकार र प्रदेश सरकारबीचको अधिकारको विषयमा तरंग ल्याएको थियो।

मुलुकमा ३३९ वटा ऐन

मुलुकमा ३३९ वटा ऐन

शनिबार, २४ कार्तिक २०७५

राष्ट्रियसभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अनुसन्धानमा मुलुकमा हालसम्म ३३९ वटा ऐन निर्माण भइसकेको तथ्याङ्क फेला पारेको छ।

छेपारोको रङ र कछुवाको टाउको !

छेपारोको रङ र कछुवाको टाउको !

बुधबार, १० असोज २०७५

२०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनलगायत आवश्यक कार्यविधि सम्बद्ध (संहिता) ऐन जारी भइसकेपछि अब फेरि ‘मुलुकी ऐन’को बारेमा चर्चा–परिचर्चा गर्न आवश्यक छैन भन्ने मान्यता धेरैमा रहेको हुनसक्छ, तर मुलुकी ऐनमा अन्तर्निहित कानुनी व्यवस्था, धर्मशास्त्रको अनुसरण, रीतिस्थिति आदिको वैधानिक व्यवस्थापनजस्ता विषयमा यस्ता सामान्य आलेखहरूमात्र नभई बृहत्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सकिने आधारस्तम्भ पाइन्छ ।

गुठी ऐन : कस्तो?

गुठी ऐन : कस्तो?

बुधबार, ०६ भदौ २०७५

अहिले सरकार गुठी जमिनसम्बन्धी ऐन निर्माणमा लागिरहेको छ । यो ऐनले गुठी जग्गा कमाइरहेका तथा गुठीको सम्पत्ति प्रयोग गरिरहेका सबैको समस्या समाधान हुने अपेक्षा छ । मुलुकभर विभिन्न मन्दिर वा संगठित संस्थाका नाममा रहेका गुठीले धेरै समस्या सिर्जना भएका छन्।

स्वास्थ्य र ऐन

स्वास्थ्य र ऐन

शुक्रबार, ०१ भदौ २०७५

यतिबेला मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन भन्ने अनौठो नाम भएको ऐनबारे धेरै चर्चा भइरहेको छ।

मस्यौदाको कठघरामा प्रस्तावित ऐन!

मस्यौदाको कठघरामा प्रस्तावित ऐन!

बिहिबार, १० साउन २०७५

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ‘कानुन तर्जुमा शाखा’ साबिकदेखि नै छ।

ऐतिहासिक सन्दर्भमा देवानी (संहिता) ऐन

ऐतिहासिक सन्दर्भमा देवानी (संहिता) ऐन

मङ्गलबार, ०८ साउन २०७५

मुलुकी ऐनका व्यवस्थाहरू पहिले भाग र महलमा विभाजित थिए । अब साबिकको ‘महल’ परिच्छेदबाट विस्थापित गरिएको छ ।

परिवर्तनको कसीमा मुलुकी ऐन

परिवर्तनको कसीमा मुलुकी ऐन

आइतबार, ०६ साउन २०७५

डेढ सय वर्षअघि संवत् १९१० पौष सुदी ७ मा बनेको ऐनले आजसम्म निरन्तरता पाइरहनु भनेको त्यसबेला ऐन निर्माणमा देखाइएको मेहनत र इमानदारी हो ।

मुुलुकी ऐन कसरी प्रतिस्थापन ?

मुुलुकी ऐन कसरी प्रतिस्थापन ?

मङ्गलबार, ०१ साउन २०७५

१९१० पौष सुदी ७ का दिन श्री ५ सुरेन्द्रविक्रम शाहदेवका शासनकालमा बनेको मुलुकी अ‍ैन (ऐन) २९ जेष्ठ, २०२२ मा श्री ५ को सरकार, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, कानुन किताब कम्पनीबाट प्रकाशित भएको छ ।

विवादित बन्दै प्रस्तावित संघीय निजामती ऐन

विवादित बन्दै प्रस्तावित संघीय निजामती ऐन

सोमबार, ३२ असार २०७५

करिब दुई महिनाअघि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदा विवादित बन्दै गएको छ।

ऐन कि संहिता?

ऐन कि संहिता?

आइतबार, ३१ असार २०७५

२०७५ भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ भनी प्रस्तावित मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनहरू सार्वजनिक भएका छन्।

ठुलीभेरी नगरपालिकामा २० ओटा ऐन

ठुलीभेरी नगरपालिकामा २० ओटा ऐन

शनिबार, ३० असार २०७५

डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले पहिलो पटक २० ओटा स्थानीय ऐन, नियमावली, कार्यबिधि र निर्देशिका पारित गरेको छ।

बडीकेदारको आफ्नै शिक्षा ऐन

बडीकेदारको आफ्नै शिक्षा ऐन

शनिबार, ३० असार २०७५

डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको शैक्षिक स्तर सुधारका लागि आफ्नै शिक्षा ऐन वनाएको छ।

सेवा ऐन विधेयक मस्यौदा सच्याउन कर्मचारी संगठनहरुको माग

सेवा ऐन विधेयक मस्यौदा सच्याउन कर्मचारी संगठनहरुको माग

बिहिबार, २८ असार २०७५

चार कर्मचारी संगठनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अगाडि बढाइएको संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक मस्यौदामाथि विरोध जनाएका छन्।

अरुलाई ऐन आफ्नालाई चैन

अरुलाई ऐन आफ्नालाई चैन

आइतबार, २४ असार २०७५

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले डोजर चलाएर सडक उद्घाटन गर्दा पाँचजना पत्रकार घाइते भए ।

विनियोजन ऐन पारित

विनियोजन ऐन पारित

बुधबार, २० असार २०७५

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाले ‘उत्तरगया गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५’ पारित गरेको छ ।

ऐन बनाईसकेपछि मात्र संघीयताको ठोस कार्यान्वयन हुन्छः सभामुख महरा

ऐन बनाईसकेपछि मात्र संघीयताको ठोस कार्यान्वयन हुन्छः सभामुख महरा

आइतबार, १० असार २०७५

सभामुख कृष्णबहादुर महराले संघीय प्रदेश मार्फत कानुन बनाईसकेपछि मात्र संघीयता ठोस कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन्। जातीय र क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने काम मात्र संघीयताले नगरि जनताको आधारभुत अधिकार र केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनु संघीयता भएकोले आवश्यक निर्देशिका र नियमावली बनाएपछि मात्र संघीयताको ठोस कार्यान्वयन सुरु हुने उनले बताए।

जयनगर–जनकपुरमा रेलमार्ग तयार, छैन रेल ऐन

जयनगर–जनकपुरमा रेलमार्ग तयार, छैन रेल ऐन

बिहिबार, ०७ असार २०७५

सरकारले आगामी पुसको अन्त्यसम्म जयनगर–जनकपुर–कुर्था र वथनाहा–विराटनगर रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।

प्रदेश प्रहरी ऐन पारित, इदमा सार्वजनिक विदा

प्रदेश प्रहरी ऐन पारित, इदमा सार्वजनिक विदा

बिहिबार, ३१ जेठ २०७५

प्रदेश नं २ को प्रदेश प्रहरी ऐन मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भएको छ।

ऐन ल्याउन आलटाल गरे अनशन

ऐन ल्याउन आलटाल गरे अनशन

शुक्रबार, २५ जेठ २०७५

चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले दुई पटक अध्यादेश ल्याए पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न आलटाल गरेको भन्दै अनशनको चेतावनी दिएका छन्। दोस्रोपटक अध्यादेश जारी गरेपछि पनि सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका सम्झौताअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक नआएको भन्दै केसीले यस्तो चतावनी दिएका हुन्।

आफ्नै ऐन बनाउन बाधक संसद्

आफ्नै ऐन बनाउन बाधक संसद्

आइतबार, २० जेठ २०७५

गठन भएको चार महिना र पहिलो बैठक बसेको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि संघीय संसद्ले आफ्ना लागि ऐन र नियमावली बनाउन नसक्नु आफैंमा राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी रहेको संसद् यति लामो समयसम्म आफ्नै लागि बनाउनुपर्ने ऐन र नियमावली निर्माण प्रक्रियामा अल्झिनु कुनै हिसाबले पनि सही हुनै सक्दैन। सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संघीय संसद्को ऐन र नियमावली निर्माण प्रक्रियालाई लिएर जे जसरी अडानमा छन्, त्यसले संघीय संसद्लाई गति दिनुको सट्टा उल्टै बदनाम बनाउने खतरा बढाउँछ।

संघीय संसद् ऐन र नियमावलीविहीन

संघीय संसद् ऐन र नियमावलीविहीन

बिहिबार, १७ जेठ २०७५

संघीय संसद् गठन भएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि संघीय संसद् ऐन र नियमावली तयार भएको छैन । संसद्को ऐन नहुँदा अघिल्लो ऐनका आधारमा गठित संसद् व्यवस्थापन समिति निष्क्रिय बनेको छ ।

द्रुतमार्गको निर्माण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन ल्याइने

द्रुतमार्गको निर्माण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन ल्याइने

बुधबार, १९ बैशाख २०७५

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘काठमाडौँ तराई/मधेस द्रुतमार्ग’ निर्माणमा देखिएका कानूनी र प्राविधिक समस्या समाधान गर्न रक्षा मन्त्रालयले आयोजना सम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ।

बलात्कार : नयाँ ऐन पनि उस्तै

बलात्कार : नयाँ ऐन पनि उस्तै

आइतबार, ०९ बैशाख २०७५

हरेक दिनजसो बलात्कारका घृणित समाचार सुनिरहँदा मानव हुनुमा लज्जाबोध हुन्छ। चार वर्षकी अबोध बालिकादेखि ७५ वर्षकी वृद्धासम्म बलात्कारीको शिकार भएका खबरले यस्तो लागिरहेछ– नेपाल अब बुद्धभूमि नभएर बलात्कारी जन्माउने उर्बर भूमि बन्दै गइरहेको छ।

अब बलात्कारकाे सजायँ मृत्युदण्ड, मन्त्रिपरिषदद्वारा ऐन पारित

अब बलात्कारकाे सजायँ मृत्युदण्ड, मन्त्रिपरिषदद्वारा ऐन पारित

शनिबार, ०८ बैशाख २०७५

भारतमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड सजायँ दिने ऐन पारित भएको छ।  शनिबार प्रधानमन्त्री निवास सेवन रेसकोर्समा बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकामाथि बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय गर्दै ‘प्रोटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुअल अफेन्स’ अर्थात पक्सो एक्टमा संशोधनको अनुमति दिएको हो।

कृष्णपुर नगरपालिकाद्वारा ३ वटा ऐन पारित

कृष्णपुर नगरपालिकाद्वारा ३ वटा ऐन पारित

बुधबार, २८ चैत २०७४

कञ्चनपुरको गुलरियास्थित कृष्णपुर नगरपालिकाको दोस्रो नगरपरिषद् एवं विधेयक अधिवेशनबाट तीन वटा ऐन पारित गरिएको छ।

२६ वर्षपछि प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन हुँदै

२६ वर्षपछि प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन हुँदै

शुक्रबार, १६ चैत २०७४

प्रेस काउन्सिल ऐन झण्डै २६ वर्षपछि संशोधन हुने भएको छ। ‘प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन’ विषयक शुक्रबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै कामु अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले ऐन पुरानो भएकाले समयसापेक्ष नभएको बताए।

प्रतिकूल ऐन, कानुन संशोधन हुने

प्रतिकूल ऐन, कानुन संशोधन हुने

आइतबार, २० फागुन २०७४

नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक विकास गर्न झन्झटिला ऐन नियमलाई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

संघीय शिक्षा ऐन र निःशुल्क शिक्षा कानूनको तयारी

संघीय शिक्षा ऐन र निःशुल्क शिक्षा कानूनको तयारी

बिहिबार, १७ फागुन २०७४

नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले शिक्षासम्बन्धी दुई नयाँ कानूनको तर्जुमा शुरु गरेको छ।

नेपाल अनुकूल विद्युत् ऐन

नेपाल अनुकूल विद्युत् ऐन

आइतबार, २८ माघ २०७४

हाल प्रचलनमा रहेको विद्युत् ऐन र तुहाइएको विद्युत्् विधेयकको सबभन्दा ठूलो कमजोरी नै तल्लो तटीय लाभसम्बन्धी मौनता हो । नेपालको भूभाग डुबाएर, जनतालाई विस्थापित गराएर सुक्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी तल्लो तटीय मुलुकलाई निःशुल्क दिनु कुनै पनि हालतमा उचित÷जायज हैन ।

प्रदेश सरकारका ६ ऐन केन्द्र सरकारले बनाउने

प्रदेश सरकारका ६ ऐन केन्द्र सरकारले बनाउने

बुधबार, १० माघ २०७४

केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक ६ वटा ऐन र २ वटा नियमावली बनाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो काम सुरु गर्नुअघि नै कानुन आवश्यक पर्ने भएका कारण केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो । सामान्य अवस्थामा आफ्ना लागि कानुन बनाउने जिम्मा प्रदेशकै हुन्छ । प्रदेशसभाले प्रदेशको राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनाउँछ ।

मन्त्री ढिला नियुक्तिले विदेशी लगानी ऐन पारित भएन

मन्त्री ढिला नियुक्तिले विदेशी लगानी ऐन पारित भएन

शुक्रबार, १० कार्तिक २०७४

जेठको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले उद्योगमन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्दा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट फिर्ता आएको छ । संसदमा टेबल भए पनि विभागीय मन्त्री नहँुदा पारित हुन नसकेको हो ।

कालोबजार ऐन र पसल अनुगमन प्रकरण

कालोबजार ऐन र पसल अनुगमन प्रकरण

मङ्गलबार, ०७ कार्तिक २०७४

केही समयअघि दरबारमार्गका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डेड सामानखासगरी कपडा, जुत्ता र घडी बेच्ने केही पसलमा सरकारी निकायले अनुगमन गरेको थियो । उक्त अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले उच्च नाफा राखी सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको भन्दै सरकारी निकायले ती पसलहरूमा सिलबन्दी गरेको थियो ।

शिक्षा ऐन संशोधनको विरोध

शिक्षा ऐन संशोधनको विरोध

मङ्गलबार, २४ असोज २०७४

सार्वजनिक विद्यालयका ५२ लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्धाकार बनाउने नवौं शिक्षा ऐन सोमबार राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको छ । संसद् सचिवालयको विद्यालय शाखाले जनाएअनुसार सभामुख ओनसारी घर्तीमगरले आइतबार हस्ताक्षर गरी ऐन प्रमाणीकरणका लागि सोमबार राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको छ ।

नेपाली शिक्षाको भविष्य डुबाउने ऐन

नेपाली शिक्षाको भविष्य डुबाउने ऐन

बिहिबार, १९ असोज २०७४

दस वर्षअघि २०६४ सालमा १३ लाख ३४ हजार १ सय ९५ विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । तीमध्ये ५ लाख ३८ हजार १ सय ८२ जनाले मात्र गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) मा सहभागिता जनाए । एक दशकको दौरानमा कक्षा १ मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये ८ लाख विद्यार्थी अर्थात् झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढीले स्कुल छाडे ।

प्रतिबद्धताविपरीतको शिक्षा ऐन

प्रतिबद्धताविपरीतको शिक्षा ऐन

बिहिबार, ०५ असोज २०७४

यो विधेयक पारित भएसँगै विद्यार्थीको भविष्यमात्र अन्धकार भएको छैन, शिक्षासेवामा भविष्य देखेका योग्य जनशक्तिसमेत पलायन हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु गराउन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण

श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु गराउन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण

शुक्रबार, २३ भदौ २०७४

नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको समस्या समाधान गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

तत्काल ऐन जारी गर्न सर्वोच्चको आदेश

तत्काल ऐन जारी गर्न सर्वोच्चको आदेश

मङ्गलबार, २० भदौ २०७४

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार माघभित्र गर्ने चुनावका लागि तुरुन्त ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

शिक्षा ऐन फिर्ता लिन सत्तारूढ सांसदकै माग

शिक्षा ऐन फिर्ता लिन सत्तारूढ सांसदकै माग

मङ्गलबार, १३ भदौ २०७४

सत्तारूढ दलकै सांसदले सरकारले संसद्मा पेस गरेको शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन विधेयक) २०७४ फिर्ता लिन माग गरेका छन् । शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) कार्यान्वयन नगरीकन ‘राजनीतिक लाभ’ को उद्देश्यसहित नवौं संशोधन ल्याएको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसद र पूर्वशिक्षामन्त्रीले संसद् बैठकमा सम्बोधन गर्दै फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।

ऐन नबन्दै प्रहरीको संघीय संरचना

ऐन नबन्दै प्रहरीको संघीय संरचना

मङ्गलबार, ०६ भदौ २०७४

ऐन र नियमावली नबन्दै प्रहरीमा रहेको एआइजीको दरबन्दी ३ बाट ११ पुर्‍याएर करिब २ सातापछि पदस्थापना गर्दा प्रदेशका आधारमा पदस्थापना गरिएको हो।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।