आरक्षणको अर्थ

आरक्षणको अर्थ

आइतबार, ०१ भदौ २०७६

नेपाली राज्य संरचना र स्वरूप बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुक्षेत्रीय र बहुसांस्कृतिक छ । तर नेपालको शासकीय इतिहास विश्लेषण गर्दा लामो...

आरक्षण कार्यान्वयनकाे माग गर्दै बालुवाटारमा प्रदर्शन

आरक्षण कार्यान्वयनकाे माग गर्दै बालुवाटारमा प्रदर्शन

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

विभिन्न जनजातिसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले आरक्षणको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै मंगलबार बालुवाटारमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। ...

सिंहदवार घेराउ गर्ने भन्दै भेला भएका आरक्षण बचाउ आन्दोलनका १४ पक्राउ

आइतबार, २६ साउन २०७६

आरक्षण बचाउ आन्दोलनबाट १४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सिंहदरबार घेराउ गर्ने भन्दै भद्रकालीमा भेला भएका उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको...

आरक्षण, सामाजिकन्याय र प्रतिनिधित्व

आरक्षण, सामाजिकन्याय र प्रतिनिधित्व

शुक्रबार, २४ साउन २०७६

लोकसेवाआयोगले गत जेठ १५ गते प्रकाशन गरेको विज्ञापनका पक्ष÷विपक्षमा बहस जारी छ। सीमान्तको दृष्टिकोणमा उक्त विज्ञापन असंवैधानिकतथा समानुपातिक समावेशीभावनाविपरीत छ।...

‘आरक्षण’को राजनीति

‘आरक्षण’को राजनीति

बिहिबार, २३ साउन २०७६

कथित कम्युनिस्ट सरकारको शासनमा उत्पीडित समुदायले आफ्नो हक माग्दा पनि प्रहरीको लाठी, बुट र गिरफ्तारी बेहोर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना !

वर्गीय आरक्षणको बहस

वर्गीय आरक्षणको बहस

सोमबार, २० साउन २०७६

समाजिक न्यायसहितको समानाता खोजिरहेका दलित समुदायविरुद्ध चौतर्फी प्रहार सुरु भएको छ। सदियौँदेखि समाजबाट प्रताडित, राजनीतिबाट वञ्चित र शिक्षाबाट टाढा राखिएका दलित समुदायले राज्यबाट पाइरहेको झिनो सेवा–सुविधाविरुद्ध प्रहार गर्ने बहस सुरु हुनाका साथै दलित अधिकार र आवश्यकतालाई संकुचन गर्न विभिन्न शक्ति प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय भइसकेका छन्।

१५ जना बन्दकर्ता इटहरीबाट पक्राउ

१५ जना बन्दकर्ता इटहरीबाट पक्राउ

शनिबार, ०४ साउन २०७६

लोक सेवा आयोगको विज्ञापन खारेजीसँगै आरक्षित कोटा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेर शनिबार प्रदेश नं. १ आह्वान गरिएको बन्दका क्रममा इटहरीबाट १५ जना पक्राउ परेका छन्।

आरक्षण के हो, के होइन ?

आरक्षण के हो, के होइन ?

बुधबार, ०१ साउन २०७६

लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी पछिल्लो असमावेशी विज्ञापनले नेपालमा फेरि आरक्षण बहस चर्किएको छ। नेपालको संविधानमा भएको समावेशिता अधिकार तथा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन बर्खिलाप हुनेगरी आयोगले निकालेको विज्ञापन तथा त्यो नरोक्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशले आरक्षणका सरोकारवाला जस्तै– मधेसी, जनजाति, दलित, महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई एकपटक फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य पारेको छ। दलित तथा जनजाति समूहले विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका छन्। लोकसेवा आयोग तथा सर्वोच्च अदालतको विरोधमा जनजाति, दलित, महिला तथा पिछडिएका समुदायहरूले आन्दोलन चर्काएका छन्। अर्कातर्फ संसद्मा समेत केही सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका विशेषगरी बाहुन तथा क्षत्री समुदायका सांसदले आरक्षण जातका आधारमा नभई वर्ग वा गरिबीका आधारमा गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा सिद्धान्ततः आरक्षण के हो, के होइन भन्ने विषयमा यस आलेख केन्द्रित हुनेछ।

आरक्षणः भ्रम र यथार्थ

आरक्षणः भ्रम र यथार्थ

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

विज्ञापनमा आवेदन दिने समय (असार १७) सकिएको छ। माग भएका पदमा ४ लाख ४१ हजार १४१ जनाले आवेदन दिएका छन्। आरक्षणतर्फ पनि उल्लेख्य सहभागिता छ। लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले (असार १६ गते) ‘आवेदन दिने लाखौँ मानिसलाई परीक्षा दिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन, प्रक्रिया नरोक्नु’ भन्यो। त्यसलगत्तै असार १८ गते सुशासन समितिको बैठकमा सांसद भुसालले आक्रोश (माथि उल्लिखित) पोखिन्।

आरक्षण बढाउन सांसदको माग

आरक्षण बढाउन सांसदको माग

मङ्गलबार, २१ जेठ २०७६

राज्य व्यस्था समितिका सांसदले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा आरक्षण कोटा बढाउन माग गरेका छन्।

‘आरक्षणले क्षमता विकासमा अवरोध गर्छ’

‘आरक्षणले क्षमता विकासमा अवरोध गर्छ’

शुक्रबार, १८ माघ २०७५

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आरक्षणले क्षमता विकासमा अवरोध पुर्‍याउने दाबी गरेका छन्। बिहीबार चितवनमा सुरु भएको महिला पत्रकारको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘महिला सशक्तीकरणका निम्ति हिजो राज्यले गरेको विभेदको क्षतिपूर्तिका रूपमा संविधानले सबै क्षेत्रमा आरक्षण व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई प्राप्त गर्नेतिर मात्र केन्द्रित नभई आफ्नो व्यक्तित्व विकास र महत्वपूर्ण स्थान प्राप्तिमा आफूलाई योग्य बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी रहेको उनले भनाइ थियो।

भारतमा गरिबी र आरक्षणको प्रश्न

भारतमा गरिबी र आरक्षणको प्रश्न

मङ्गलबार, ०८ माघ २०७५

गएको जनवरी ९ मा भारतको माथिल्लो सदन–राज्य सभाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी शैक्षिक तथा निजामती सेवा क्षेत्रमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म तोकिएको आरक्षण संविधानबाट हटाइयो। यो विधेयक अब अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस हुनेछ। तर न्यायिक निरूपणमा विफल हुने सम्भावनाको ढोका भने अझै खुला रहेको कारण विधेयकको अन्तिम नियति के हुने हो, निक्र्योल गरिहाल्न सकिने अवस्था भने छैन। भारतको सर्वोच्च अदालतले सो विधेयकलाई कानुन बन्नबाट रोक्न पनि सक्छ।

उच्च जातका गरिबलाई १० प्रतिशत आरक्षण

उच्च जातका गरिबलाई १० प्रतिशत आरक्षण

बुधबार, २५ पुष २०७५

भारतमा आर्थिक रूपमा कमजोर उच्च जातका व्यक्तिलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिनेसम्बन्धी विधेयकलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार अनुमोदन गरेको छ।

प्रहरीमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिने तयारी : मुख्यमन्त्री राउत

प्रहरीमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिने तयारी : मुख्यमन्त्री राउत

शनिबार, ०२ असार २०७५

मुस्लिम धर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो पर्व इद उल फित्रअर्र्थात् इद पर्व पर्सामा धुमधामले मनाइँदैछ। एक महिना लामो कठिन रमजान व्रत समापनका अवसरमा मनाइने यो पर्वमा मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बिहान जिल्लामा रहेका इदगाह, मस्जिदलगायतका पवित्र स्थानमा पुगी इदको नमाज पढेर एकअर्र्कासंग इदको शुभकामना अदानप्रदान गरेका थिए।

जसका लागि आरक्षण, उनैले पाउँदैनन् सिट

जसका लागि आरक्षण, उनैले पाउँदैनन् सिट

शनिबार, २४ चैत २०७४

केही दिनअघि भैंसेपाटी–रत्नपार्कको गाडीमा गोपाल खड्का (६१) सकिनसकी उभिएका थिए। अग्ला कदका खड्काको असहजता सजिलै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो।

आरक्षण कि कार्यक्षमता ?

आरक्षण कि कार्यक्षमता ?

आइतबार, ०८ फागुन २०७३

सक्षम राजनीतिक ढाँचा निर्माण त्यस बेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब सरकारी निकायमा उत्कृष्ट तथा कार्यक्षमता भएका व्यक्तिले स्थान पाउँछन्। सुन्दा यो तर्क राम्रो लाग्छ–हाकाहाकी कसैले विरोध गर्न सक्दैन। तर, कार्य क्षमताबारे पैरबी गर्ने व्यक्ति वा समुदायको मनोभावना वा आशय के छ भन्ने अध्ययन गर्नु जरुरी छ।

आरक्षण सुविधा करियरमा एक पटक मात्र दिने तयारी

आरक्षण सुविधा करियरमा एक पटक मात्र दिने तयारी

आइतबार, १० पुष २०७३

सरकारले निजामतीलगायत सेवामा समावेशी समानुपातिक आरक्षण सुविधा एकजनाले एकपटक मात्रै पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यस्तो सुविधा लक्षित वर्गका सीमित व्यक्तिले मात्र पटकपटक लिएपछि दुरुपयोग भएको गुनासो बढेको छ ।

आरक्षण : देखाउने दाँत

आरक्षण : देखाउने दाँत

बिहिबार, २० साउन २०७३

धेरै भयो यो आरक्षणको विषयमा बहस भएको र विभिन्न क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयन पनि भएको। राज्यस्तरमा नै अहिले त प्रतिशतका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था भएको छ। दलित, मधेसी, जनजाति, आदिबासी र पिछडिएको क्षेत्रका नाममा राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गरको छ।

Ncell Footer Ad