गण्डकी प्रदेशस्तरीय खेलकुद पदक वितरण प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि र चरम लापरबाही भएको ठहर गर्दै छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् (गखेप) द्वारा गरिएको पदक वितरण विवादमा परेपछि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले सोमबार अपराह्न विभागीय मन्त्रीलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो।

पदक सिफारिस समितिको औपचारिक निर्णय र सिफारिसबिनै पदक वितरण गरिएको, प्रक्रियामा चरम लापरबाही भएको तथा ‘सेटिङ’ का आधारमा आफूअनुकूलका व्यक्तिहरूलाई छनोट गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गखेपका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले कार्यविधि मिचेर आफूअनुकूलका पात्रलाई पदक बाँडेको विषयलाई छानबिन समितिले गम्भीर त्रुटि र लापरबाहीका रूपमा औंल्याएको छ।

विशेषगरी गखेपकै सल्लाहकार एवम् संघसंस्था समन्वय उपसमितिका संयोजक केशव पाठकलाई पदक प्रदान गरिनु पूर्णतः गलत भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।

पाठक स्वयं पदक सिफारिस समितिको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बैठकमा बसेर आफ्नै नाम सिफारिस गर्नु कार्यविधि विपरीत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमाथि गखेपको बोर्ड सदस्य तथा निमित्त सदस्य सचिवसमेत रहिसकेको कार्यकालका आधारमा पदक लिनु र दिनु नैतिक दृष्टिकोणबाट समेत नमिल्ने ठहर समितिले गरेको स्रोतको दाबी छ।

यसैगरी, पदक सिफारिस समितिका अर्का आमन्त्रित सदस्यद्वय हरि पराजुली र केशव पाठकले आफू आबद्ध रहेको संस्था ‘नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च’ लाई तथा चित्रबहादुर थापा र केशव पाठकले आफू संलग्न ‘नेपाल ह्यान्डबल संघ’ लाई पदक दिलाउनु कार्यविधि विपरीत भएको छानबिनको निष्कर्ष छ।

सिफारिस समितिको आधिकारिक निर्णयबिनै हचुवाको भरमा पदक वितरण गरिनुलाई समितिले अक्षम्य कमजोरी मानेको छ।

त्यस्तै, देशभर कर्फ्यु र आगजनीको विषम परिस्थिति रहेका बेला गत २५ गते बैठक बसेको भनी गखेपले गरेको दाबी फर्जी देखिएको छ। पहिले नै लेखिएको माइन्युटमा सोही मिति राखेर निर्णय भएको देखाउन खोजिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

छानबिन समितिले तयार पारेको ८९ पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदनमा मौजुदा कानुन, पदक वितरणको कार्यविधि र प्रक्रियागत पक्षहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ।

छानबिन समितिका संयोजक एवम् मन्त्रालयका सचिव शेषनारायण पौडेलले पदक वितरणका क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया र विद्यमान कार्यविधिबीचको खाडललाई मसिनो गरी केलाइएको जानकारी दिए।

‘पदक वितरणमा गरिएको कार्य र कार्यविधिबीचको अन्तरलाई हामीले स्पष्ट पारेका छौं,’ संयोजक पौडेलले भने, ‘देखिने खालका कमीकमजोरी, कानुनी विधि तथा प्रक्रिया मिले/नमिलेको आधारसहित स्पष्ट रूपमा औंल्याइएको छ।’

प्रतिवेदनको आधा भाग छानबिनको प्रक्रिया, विधि, कानुनी परीक्षण र त्रुटिका विषयमा केन्द्रित छ भने बाँकी भागमा सरोकारवालाहरूको बयान र अनुसूचीहरू समावेश गरिएको बुझिएको छ। विगतका उत्कृष्ट अभ्यास र प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरी न्यूनतम मूल्य-मान्यतामा रहेर प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक पौडेलको दाबी छ।

‘छानबिनको उत्कृष्ट अभ्यास अपनाएर इमानदारी र मेहनतका साथ यथार्थ, वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रतिवेदन बनाएका छौं,’ उनले थपे, ‘प्रतिवेदनमा पदक वितरणका सबै गल्ती र कमजोरी औंल्याइएको छ, जसले गर्दा सरकारलाई निर्णय लिन कुनै पनि दुविधा हुने छैन।’

यद्यपि, प्रतिवेदनभित्रका विस्तृत बुँदाहरू मन्त्रालयको आन्तरिक विषय भएकाले सार्वजनिक रूपमा सबै खुलाउन नमिल्ने उनले सुनाए।

यता, विभागीय मन्त्री गुरुङले प्रतिवेदन प्राप्त गरेसँगै त्यसको अध्ययन सुरु गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। ‘मन्त्रीज्यूले प्रतिवेदनको अध्ययन गरिरहनुभएको छ, मुख्यमन्त्रीसँगको आवश्यक परामर्शपछि मन्त्रालयले थप निर्णय लिनेछ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार पदक वितरणमा चरम लापरबाही र मिलेमतो भएको विषयमा मन्त्री गुरुङ पहिलेदेखि नै जानकार थिइन् र उनी दोषीमाथि कारबाही गर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेकी छन्।

यसैबीच, कार्यविधि मिचेर पदक वितरण गरेको आरोप खेपिरहेका गखेप सदस्य सचिव शर्मा भने आफूमाथि हुनसक्ने कारबाहीबाट जोगिन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग राजनीतिक संरक्षण माग्न पुगेको स्रोतको दाबी छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले हस्तक्षेप नगरेको खण्डमा सदस्य सचिव शर्मामाथि मन्त्री गुरुङले प्रशासनिक कारबाही अघि बढाउने सम्भावना रहेको मन्त्रालय वृत्तमा चर्चा छ। यस विषयमा आधिकारिक धारणा लिन मन्त्री गुरुङसँग पटक-पटक सम्पर्कको प्रयास गरिए पनि उनको फोन उठेन।