भरतपुर महानगरपालिका–१६ का इन्साप विष्ट गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका मेकानिक इन्जिनियर थिए। निर्माणाधीन रंगशालाबाट करिव पाँच सय मिटर दूरीमा घर भएका विष्ट पछिल्ला ११ महिनादेखि काममा गएका छैनन्।

तर, निर्माणाधीन रंगशालाका काम बिचमै अलपत्र देख्दा भने उनलाई दुखी बनाएको छ। ‘रंगशालामा सुरुआती चरणबाट नै काममा खटिएको हुँ। एक महिनाको ज्यालासमेत लिइनँ,’इन्सापले भने, ‘हाम्रा अगाडि रंगशालाका रडमा खिया लागेको छ। त्यो देख्दा दुःख लाग्छ।’ बालकृष्ण चालिसे पनि घरकै आडमा रंगशाला बन्ने भएपछि निकै उत्साहित थिए। उनले श्रमदानदेखि आर्थिक सहयोग पनि गरे। यतिबेला रंगशालाको अवस्था देख्दा उनी पनि निरास छन्।

‘हाम्रो घरबाट मात्रै एक लाख रूपैयाँ सहयोग गरेका छौं। छोरो रंगशाला निर्माणमा नै खटिएको छ। मेरो गाडी पनि त्यही प्रयोग भएको छ,’ रंगशाला अगाडि भेटिएका चालिसेले पसिना पुछ्दै भने, ‘जनताको लगानी गुम्ने हो की भन्ने चिन्ता लागेको छ।’ रंगशाला अलपत्र अवस्थामा परेको ११ महिना पुग्यो। बनेका संरचना पनि बिग्रन थालेका छन्। रंगशाला बन्ने भनेर खुसी भएका मानिसहरू पनि नबन्ने हो की भन्ने चिन्तामा छन्। ‘पहिला मानिसहरूको चहलपहल हुन्थ्यो। भैली खेलेर रंगशाला निर्माणका लागि पैसा जुटाइयो, श्रमदान गरियो,’उनले भने, ‘अझै पनि हामी सक्दो सहयोग गर्न तयार छौं।’

उनले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन र सरकार जसले बनाए पनि छिटो बन्नुपर्ने बताए। रंगशाला विसं २०७५ माघ १६ गते काठमाडौंको सभागृहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भरतपुर महानगरसँग विशेष सम्झौता भइ काम अघि बढाइएको थियो। तर, रंगशाला निर्माणको नेतृत्व लिएको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले आर्थिक संकटका कारण काम गर्न नसकेको बताउँदै जिम्मेवारीबाट अलग भएपछि रंगशाला अलपत्र बन्न पुग्यो। ३० हजार दर्शक क्षमताको रंगशालामा तीन हजार दर्शक बसेर खेल हेर्न मिल्ने प्यारापिट पहिलो चरणमा बनेको छ।

प्यारापिटका दुई सय ८६ वटा पिलर उठाइएको छ। प्यारापिट तयार भएर भिआइपी टावर बनाउन थालिएको थियो। टावर ‘वान’ को पिलर उठाइ सकेर बिम ढलान भएको छ। आठ वटा पिच बन्न बाँकी थिए। दोस्रो टावरको काम हुँदै गर्दा फाउन्डेसन जिम्मेवारीबाट बाहिरियो। फाउन्डेसनले हात झिकेपछि महानगरले त्यसको औपचारिक स्वामित्व लिएको छैन। सरकारले रंगशाला निर्माणको लागि बजेट छुट्याएको भए पनि कसको नेतृत्वमा कसले कसरी काम गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। संघीय सरकारबाट नै रंगशाला निर्माण हुनुपर्ने महानगरपालिका छ।

तर, फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल रंगशाला निर्माणको कामलाई हस्तान्तरण गर्ने छिट्टै टुङ्गिनेमा विश्वस्त छन्। ‘पुस २ गते महानगरपालिकालाई हस्तान्तरणका लागि पत्रचार गरेका थियौं। आर्थिक प्रतिवेदन र भौतिक संरचनाको रिपोर्ट महानगरपालिकालाई बुझाएका छौं। महानगरपालिकाले स्वामित्व ग्रहण गर्नका लागि प्रतिवेदनलाई छुट्टै मूल्याङ्कन गरेको छ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र रूपमा लेखा परीक्षकबाट आर्थिक काम भएको छ। रिपोर्ट आएपछि महानगरले संघीय सरकारलाई त्यो रिपोर्ट पठाएको छ। काम छिट्टै अगाडि बढ्नेमा आशावादी छौं।’

३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको बताइएको छ। लाखौं रूपैयाँ खर्चिएर ल्याइएका दुबो काम नलाग्ने भएका छन्। मैदानमा झाडी पलाएको छ। पिलरका फलाममा खिया लाग्न सुरु भएको छ। रंगशाला निर्माणस्थलमा बनाइएका संरचनाहरू निरन्तर वर्षाले बिग्रन सुरु भएका छन्। प्यारापिट बनाउन भुईंमा राखिएका रड कामै नलाग्ने भएका छन्। रंगशाला अहिले तीन सुरक्षाकर्मीसहित ६ जनाले रेखदेख गर्दै आएका छन्। महानगरले रंगशालाको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा रंगशाला निर्माणका लागि २२ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। उधारो आर्थिक व्ययभार बढ्दै गएको र आर्थिक संकलन हुन नसकेपछि काम रोकिन पुगेको हो।

जनस्तरबाट रकम उठ्ने सम्भावना कम भएको र सरकारले आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध नगराएका कारण फाउन्डेसन आर्थिक संकट परेको थियो। रंगशाला बनाउन साढे तीन अर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो। रंगशालामा अहिलेसम्म ५४ करोड ९२ लाख ८५ हजार रूपैयाँ खर्च भइसकेको फाउन्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलको दाबी छ। १७ करोड रूपैयाँ ऋण नै रहेको बताइएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले गराएको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भने रंगशाला निर्माणमा ५० करोड २१ लाख मात्र खर्च भएको उल्लेख छ। यसमा ओभर हेड र १५ प्रतिशत भ्याट जोडिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। यो जोड्दा ६३ करोड २२ लाख हुने अनुमान छ।

महानगरको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा घाँस रोपेको, स्टकका सामान र कालोमाटो ढुवानीलगायत विषय समावेश छैन। तलबभत्ता र फर्निचर लगायत खर्चहरू समावेश नभएको स्रोतले जनाएको छ। तर, फाउन्डेसनलाई भौतिक तथा आर्थिक मूल्याकंनको प्रतिवेदन महानगरले दिन मानेको छैन। रंगशाला निर्माणका लागि ३९ करोड ८० लाख ३८ हजार पाँच सय ८८ रूपैयाँ संकलन भएको फाउन्डेसनको भनाइ छ।

रंगशाला निर्माणका लागि सरकारी निकायबाट ११ करोड ८४ लाख ९२ हजार ८ सय १४ रूपैयाँ सहयोग भएको थियो। अन्य कोषबाट दुई करोड १४ लाख सात हजार पाँच सय ३९ रूपैयाँ र धनधान्याञ्चलबाट ९ करोड ४१ लाख ५८ हजार तीन सय ६७ रूपैयाँ संकलन भएको देखाइएको छ। तर, भरतपुर महानगरपालिकाले दिएको आठ करोडमा महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक नियमावली २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागत भएको निर्माण कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, महानगरले रंगशाला निर्माण गर्न आठ करोड पाँच लाख भुक्तानी गरे पनि खर्च तथा प्रगतिको मूल्याङ्कन नगरेको उल्लेख छ।

लागत अनुमानमध्ये ८५ प्रतिशत काम भएको र चार करोड ९० लाख स्रोत अभाव भएको बताएको छ। महानगरको लगानी, रंगशालाको निर्माण र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को मापदण्डलाई मध्यनजर गरेर निर्माण सम्पन्न गर्ने, स्वामित्व प्राप्ति र प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिएको छ। रंगशाला निर्माणको मूल्याङ्कन गर्न सरकारले गत साउन १ गते सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव प्रतिण तुलाधरको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समितिसमेत गठन गरिसकेको छ। त्यो समितिले २१ दिनभित्र प्रतिवेदन सहरी तथा भवन निर्माण मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्नेछ।

सरकारको निर्देशनअनुसार काम अगाडि बढेको समितिका सदस्य जगन्नाथ अर्याल बताउँछन्। ‘हामीले भौतिक अवलोकन गरेका छौं। यहाँका सम्बन्धित पक्षसँग पनि छलफल गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘फाउन्डेसनले डकुमेन्ट नै काठमाडौं राखेको छ। कानुन र आर्थिक प्रशासनको मान्छे समितिमा हुनुहुँदैन। त्यसैले माग गरेका छौं। तीन चार दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउँछौं।’ सोही निर्णयअनुसार महानगरले काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। तर, महानगरले एक्लै रंगशाला बनाउन नसक्ने बताइसकेको छ। यद्यपि रंगशाला बनिरहेको जग्गामा विवाद अझै कायम नै छ। सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। यसले रंगशाला निर्माण प्रक्रियामा झनै समस्या पर्ने देखिएको छ। 

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७९ ००:५५ आइतबार