१५ सदस्यीय पुनर्गठित क्यानको उपाध्यक्षमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघका पूर्व महासचिव रवीन्द्र अधिकारी, परिषदका सदस्य शैलेश कर्माचार्य र क्यानका पूर्व सदस्य दीपक साउद छन्। यसैगरी राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान एवं क्यानका पूर्व सदस्य पवन अग्रवाललाई महासचिवको जिम्मेवारी दिइँदा अर्का पूर्व सदस्य पूर्ण लामा सचिवमा मनोनीत भएका छन्। कोषाध्यक्षमा भरत केसी छन्।सदस्यमा हरिशंकर शाह, उद्योगपति विनोद चौधरीका छोरा निर्वाण चौधरी, उद्योगपति सुरज वैद्यकी श्रीमती तथा पूर्व मिस इन्डिया रितुसिंह वैद्य, दिवाकर पौडेल, विनायक पोखरेल, सुरेशलाल श्रेष्ठ, रञ्जित तामाङ र राष्ट्रिय टोलीका अर्का पूर्वकप्तान एलबी क्षेत्रीलाई चयन गरिएको छ।
आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण भट्टराईको क्रिकेटमा नेतृत्व लिने महत्वाकांक्षामा ठेस लागेपछि उनले दौडबाट बाहिरिएर सिलवाललाई बाटो सहज बनाइदिएको स्रोत बताउँछ। भट्टराईलाई क्रिकेटको नेतृत्व दिन परिषदका संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आनाकानी गरेको स्रोतले बतायो।
'एउटै पार्टी भए पनि हाम्रोमा गुट र त्योभित्र पनि उपगुटहरू धेरै सक्रिय छन्। सचिव भट्टराई पार्टी अध्यक्षको गुटको नभएकाले उहाँले रुचाउनुभएन,' राष्ट्रिय खेलकुद परिषद तथा एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल खेलकुद महासंघका एक पदाधिकारीले भने, 'त्यही भएर ओलीजी कतै पनि पदमा नरहँदा मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमी चलाएर उहाँलाई फोरम दिइरहेका सिलवालले नेतृत्व पाउनुभएको हो।'
नेपालको खेलकुदमा सबैभन्दा बलियो संगठन भएको एमालेका दुई समानान्तर संगठन सक्रिय छन्। नेता माधव नेपाल पक्षका कार्यकर्ताको बाहुल्य रहेको पार्टीको आधिकारिक भ्रातृ संगठन महासंघ र ओली पक्षको एकेडेमीबीच खेलकुदमा ठूलै द्वन्द्व छ। सिलवाल एकेडेमीका महासचिव हुन्।
गोल्डेनगेट कलेजका संचालक सिलवाल क्यानका पूर्व उपाध्यक्ष तथा महासचिव हुनुले पनि उनको नाममा लविङ गर्न ओली पक्षलाई बल मिलेको बताइन्छ। २०६८ कात्तिकमा विनयराज पाण्डेको अध्यक्षतामा रहेको क्यान कार्यसमिति तत्कालीन राखेप सदस्यसचिव युवराज लामाले पुनर्गठन गर्दा सिलवाल उपाध्यक्ष थिए। यसैगरी २०७१ कात्तिक २० मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले क्यान पुनर्गठन गर्दै विनयराज पाण्डेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय कमिटी बनाउँदा सिलवालले महासचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए। कमिटीका उपाध्यक्षमा श्रीहर्ष कोइरालालाई मन्त्रालयले चयन गरेको थियो। तर, तत्कालीन निर्वाचित क्यानले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयलाई आदेश दिएपछि सरकारको त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन पाएन।
मंसिर २८ र २९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न क्यान साधारणसभाले चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा चुनेको कार्यसमितिलाई बेवास्था गर्दै राखेपले सिलवाल नेतृत्वमा नयाँ कमिटी गठन गरेको हो। आन्तरिक द्वन्द्व र राखेपको सहमतिबिना सम्पन्न क्यानको साधारणसभालाई नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकायले अवैधानिक भन्दै आएको थियो।
राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले क्यान पुनर्गठन गरेको नभई रिक्त पदपूर्ति गरिएको दाबी गरे। 'संघ भएको र पदाधिकारी नभएको अवस्था थियो। टंक आङबुहाङ अध्यक्ष रहेको कार्यसमितिको समयावधि सकिइसकेको थियो। अर्को क्रिकेट संघको चुनाव भएको भन्ने सुनियो, तर त्यसको कुनै आधिकारिकता भएन,' पुनर्गठनको निर्णय गर्नेबित्तिकै पत्रकारसँग विष्टले भने, 'सिइओलाई अधिकार दिएर दैनिक कामकाज चलाएका थियौं। तर, पदाधिकारी नहुँदा धेरै प्रक्रियामा समस्या भयो। आइसिसी (अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद) सँगको समन्वयमा पनि समस्या भएपछि पदाधिकारी पूर्ति गरेका हौं।'
सदस्यसचिव विष्टले एमालेसहित नेपाली कांग्रेस र एनेकपा माओवादीको नेतृत्वसँग समन्वय गरेर सबै पक्ष समेट्दै कमिटी बनाएको बताए। 'क्रिकेटमा लामो समय योगदान गरेका, कप्तान भइसकेका र राम्रो छवि भएकालाई तीन महिनाभित्र चुनाव गर्ने जिम्मेवारीका साथ कमिटी बनाएका हौं,' क्रिकेट विकास बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनेसहितको जिम्मेवारी नयाँ कमिटीलाई दिइएको बताउँदै विष्टले भने, 'उहाँहरूले बोर्ड गठनको प्रक्रिया थाल्नुहुनेछ। त्यो सम्भव नभए तीन महिनाभित्र क्रिकेटका अहिले भएका जिल्लादेखिका सबै निकाय पुनर्गठन गरेर प्रजातान्त्रिक चुनाव गर्नेछ।'
तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङ र उनका पक्षधर केही पदाधिकारीको असहमतिका बाबजुद महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्याधल तथा चन्द समूहले निर्वाचन गरेको थियो। तत्कालीन क्यानलाई चुनावको समय गुजार्न लगाएर अवैधानिक बनाएपछि बोर्ड गठन गर्ने तयारीमा रहेको राखेपले कैलाली र मोरङ जिल्लाको विवाद, स्वयं क्यान अध्यक्षको असहमति तथा अन्य वैधानिक विषयलाई कारण देखाउँदै क्यान निर्वाचनका लागि सहमति दिएको थिएन।
क्यानको विधानमा चुनावी साधारणसभाका लागि राखेपको निर्वाचन समिति हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, राखेपले आफ्नो इच्छाविपरीत हुन लागेको साधारणसभाका लागि निर्वाचन समिति पनि दिएको थिएन। क्यानको निर्वाचन अमान्य भन्दै आएको राखेपले पुस ६ मा क्यानकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भावना घिमिरेलाई दैनिक कामकाजको सबै जिम्मेवारी दिएको थियो।
क्यानका निर्वाचित कमिटीका अध्यक्ष चन्दले राखेपको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने चुनौती दिए। 'राखेपले पहिला पनि सिलवालजीलाई महासचिव बनाएर तदर्थ समिति बनाएको थियो। अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएन। अहिले पनि राखेपको यो अलोकतान्त्रिक कदमलाई अदालतले ठिक लगाउने छ।'
चन्दले राखेपबाट यो निर्णय आफूहरूले पहिल्यैदेखि अपेक्षा गरेको बताउँदै आइसिसीले पनि सरकारी हस्तक्षेप नस्वीकार्ने दाबी गरे। 'साधारणसभा रोक भन्ने र सिइओलाई चिठी दिने काम गरिसकेका सदस्यसचिवको नौटंकीको यो तेस्रो प्रकरण हो। हामीलाई अदालत जाने बाटो खोलिदनुभएकोमा हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौं,' उनले दाबी गरे, 'हामी आइसिसीसँग नियमित सम्पर्कमा छौं। आइसिसीको चार्टरअनुसार सरकारी हस्तक्षेप स्विकार्य हुँदैन। आइसिसीले कानुन मान्छ।'
सदस्यसचिव विष्टले पनि आइसिसीसँग आफू नियमित सम्पर्कमा रहेको भन्दै आफ्नो निर्णयले मान्यता पाउने दाबी गरेका छन्।
राखेपले कार्यकाल सकिएको भनेको समितिका अध्यक्ष आङबुहाङले आफूहरूसँग गरेको भद्र सहमतिविपरीत निर्णय आएको भन्दै एमालेसँगका सबै सहकार्यमा यसले असर गर्ने चेतावनी दिए।
'अध्यक्षमा एमालेबाट कम्तीमा योगेश भट्टराई आउँदा मैले छोड्ने भनेको हो, अरु आउँदा होइन। योगेश आउँदा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष हाम्रो हुनुपर्छ भनेको। तर, एमालेले जात देखायो। १५ जनाको कमिटी बनाउँदा हाम्रा मानिस तीन जनामात्र राख्यो। यसले समग्र राजनीतिक समीकरणमै असर गर्नेछ। स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्म र सरकारलाई गरेको समर्थनमा समेत असर गर्न सक्छ,' एमाओवादीका नेता आङबुहाङले भने, 'एमालेले राजनीतिक सहकार्य तोड्ने सुरुआत गरेको छ। हामी अब पार्टीसँग कुरा गरेर राखेपले घोषणा गरेको कमिटीमा सहभागी हुँदैनौं। यसमा हाम्रो सहमति छैन।'
अघिल्लो कार्यसमितिमा एमाओवादीका ९ पदाधिकारी भए पनि यसपालि भने उपाध्यक्ष दीपक साउद, सचिव पूर्ण लामा र सदस्य रञ्जित तामाङमात्र रहेकोमा उनको आक्रोश थियो।
नवनियुक्त अध्यक्ष सिलवालले सानो कार्यसमिति बनाउँदा सबैलाई समेट्न नसकेको बताउँदै सबै पक्षलाई मिलाएर अगाढि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए। 'आङबुहाङजीहरूको धेरै जना समेटौं भन्ने भावना थियो होला। तर, सानो कमिटी बनाउँदा सबैलाई समेट्न नसकेका हौं। उहाँहरूले वास्तविकता बुझ्नुहुन्छ। हामी मिलेरै क्रिकेटलाई अघि बढाउँछौं,' चन्द पक्षको अदालत जाने चुनौतीबारे सिलवालले भने, 'अदालत जाने अधिकार सबैलाई छ। अदालतको निर्णय सबैलाई मान्य हुन्छ पनि।'
सिलवालका योजना
नेपालको क्रिकेट अहिले अत्यन्तै कठिन अवस्थामा छ। धेरै सम्भावना हुनाका बाबजुद विविध परिस्थितिले खेल अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ। आइसिसीमा नेपालको साख गिरेको छ। देशभित्र विवादले समस्या छ। देशभित्र क्रिकेटका गतिविधि खास छैनन्। त्यसैले हामीले यी सबथोकलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आज (शुक्रबार) मेरो नेतृत्वमा एउटा क्रिकेटमा योगदान गरेका, समाजका प्रतिष्ठित, क्रिकेटका प्रायोजकहरू राखेर सक्षम साथीहरूको एउटा टिम घोषणा गरेको छ। यो राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिएको होइन जस्तो लाग्छ। तर, सबै पक्ष यसमा समेटिएका छन्। सबै पक्षको सहकार्यमा हामी नेपाली क्रिकेटमा धेरै काम गर्न सक्छौं भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
हामीले आज नयाँ कमिटीका उपलब्ध ९ जनाको बैठक गर्यौंब र राखेपलाई धन्यवाद दिने काममात्र गर्यौं । अब एक साताभित्रमा पूर्ण बैठक बसेर नेपाली क्रिकेटलाई अघि बढाउन समग्र खालको ठोस कार्यक्रम ल्याउने छौं। हामीले सबैभन्दा पहिला क्रिकेट विकासका लागि प्रशासनिक चुस्तता र आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न सक्नुपर्छ। क्यानलाई विधिसंगत रूपमा चलाउनुपर्छ। गिरेको अन्तर्राष्ट्रिय साख पुनः हासिल गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय प्रतियोगिता सुरु गर्नुछ। क्षेत्रीय र जिल्लामा प्रतियोगिता नभएको धेरै भइसक्यो। अब त्यसलाई पनि सुरु गर्नुछ। क्लब प्रतियोगिता गर्ने हाम्रो सोच छ। स्कुल र कलेज स्तरमा पनि क्रिकेट गर्नुपर्छ। खेलाडी, प्रशिक्षक र अन्य प्राविधिकहरुको मनोबल बढाउनुपर्छ। महिला क्रिकेटमा गतिविधि बढाउनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण नेपाली क्रिकेटको अर्को मुख्य आवश्यकता हो। यसैगरी नयाँ संविधानसम्मत रूपमा नयाँ सांगठनिक संरचना पनि बनाउनुपर्छ। अब क्षेत्रभन्दा पनि प्रदेशको अवधारणामा जानुपर्छ।
सबै पक्षको साथ र सहकार्य भए हामी क्रिकेटमा सबै सपना वास्तविकतामा परिणत गर्न सक्छौं। अहिलेको टोलीमा मलाई पूरा विश्वास छ। यो टोलीले सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने छ। यसको नेतृत्व मैले लिनेछु।
मैनालीलाई स्पष्टीकरण
राखेपले रोक्न निर्देशन दिएको क्यान साधारणसभामा भाग लिएर प्रथम उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित राखेप सदस्य विनोद मैनालीसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
'हामीले विधानसम्मत भएन भनेर रोक्न निर्देशन दिएको कार्यक्रममा हाम्रै सदस्य गएर भाग लिँदै प्रथम उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत भएको विषयमा हामीले उहाँसँग स्पष्टीकरण लिएका छौं। उहाँ कारबाहीको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ,' राखेप सदस्यसचिव विष्टले भने, 'स्पष्टीकरण आएपछि हामी उहाँको विषयमा निर्णय गछार्ंै। उहाँलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने उहाँकै स्पष्टीकरणमा भरपर्छ। निलम्बन वा बर्खास्तगी जे पनि हुनसक्छ।'
प्रकाशित: २४ पुस २०७२ २१:२९ शुक्रबार
