युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले विगतदेखि स्रोत साधन र बजेट विनियोजनको हिसाबले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रले अपेक्षाकृत बजेट पाउन नसकेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको बजेट छलफलका क्रममा खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माले युवा तथा खेलकुद क्षेत्र विगतदेखि वर्तमानसम्म प्राथमिकता पर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन् । युवा तथा खेलक्षेत्रमा भएका विद्यमान समस्या र अवसर हेरेर नीति कार्यक्रम तयार पारे पनि बजेटबाट त्यसको सुनुवाइ हुन नसकेको मन्त्री विश्वकर्माको भनाइ छ । ‘विगतदेखि नै युवा तथा खेलकुद क्षेत्रले बजेट र स्रोत साधनको हिसाबमा अपेक्षाकृत प्राथमिकता र महत्व पाउन सकिरहेको छैन । यो वर्ष पनि कुल बजेटको ०.१६ प्रतिशत मात्र बजेट खेल क्षेत्रमा विनियोजित भएको छ,’ मन्त्री विश्वकर्माले भने ।

उनले पछिल्ला ऐतिहासिक सफलता र राष्ट्रिय माहोलका कारण यो वर्ष खेलक्षेत्रले आशा र अपेक्षा गरे पनि बजेटबाट निराश बन्नुपरेको धारणा राखे । ‘१३औं सागको भव्य आयोजना र नेपाली खेलकुदले कायम गरेको इतिहास, प्राप्त उपलब्धि र बनेको खेलकुदको राष्ट्रिय माहोलका कारण यो वर्ष उल्लेख्य बजेट विनियोजन हुने आशा  खेलक्षेत्रले गरेको थियो,’ मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘दुर्भाग्य सबै बजेट कोरोनालाई भयो । आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार खेलक्षेत्रतर्फ ध्यान पुग्ने विश्वास गरेको छु । बजेट न्यून भए पनि खेलक्षेत्र विकासमा अझै केही गर्न सकिने विश्वास छ ।’

मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको सिलिङमा बजेट न्यून भएका कारण खेलक्षेत्रका समस्या, चुनौती र राष्ट्रिय अभिभारा विनियोजित  रकमले पर्याप्त सम्बोधन हुन नसके पनि कार्यक्रम र बजेट शीर्षकले खेलकुदको विकास र विस्तारमा स्पष्ट दिशा निर्देशन गरेको मन्त्रीको  भनाइ थियो । उनले कुनै पनि भौतिक क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन नगरिएको दाबी गरे ।

राष्ट्रिय खेल भलिबललाई थोरै भए पनि बजेट छुट्याइएको मन्त्री विश्वकर्माले बताएका छन् ।  उनले आगामी फागुनमा गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता समयमा गर्न लागि बजेटमा प्रबन्ध भएको समेत उल्लेख गरे । कोरोनाको महामारी चाँडै नियन्त्रणमा आउन सके निर्धारित समयमै राष्ट्रिय खेलकुद हुने उनको भनाइ छ । सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।  यो रकमबाट खेलक्षेत्रका लागि मात्र एक अर्ब ८४ करोड प्राप्त हुनेछ ।

‘विगतदेखि नै युवा तथा खेलकुद क्षेत्रले बजेट र स्रोत साधनको हिसाबमा अपेक्षाकृत प्राथमिकता र महत्व पाउन सकिरहेको छैन । यो वर्ष पनि कुल बजेटको ०.१६ प्रतिशत मात्र खेल क्षेत्रमा विनियोजित गरिएको छ ।’

खेलक्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेटप्रति नेपाली खेलक्षेत्रका प्रशासकीय निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल,  खेलक्षेत्रका पूर्वप्रशासकका साथै खेलाडी र प्रशिक्षकहरू  पनि निराश छन् । खेलक्षेत्रका लागि आएको बजेटमध्ये करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कर्मचारीको तलब, भत्ता र सेवानिवृत्तका सेवासुविधामा खर्च हुने भएकाले विनियोजित रकम यसको विकासका लागि पर्याप्त नहुने खेलकर्मीको भनाइ छ ।

मन्त्री विश्वकर्माले खेलक्षेत्रका लागि बजेट बाध्यतावश कम  भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले पूर्वाधार निर्माणमा यस वर्ष ५८ करोड १९ लाख विनियोजन भएको र त्यसमध्ये ४० करोड स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माणका लागि छुट्याइएको बताए । तर, यस्तो स्थितिमा पनि मन्त्री विश्वकर्माले १३औं साग र आठौं राष्ट्रिय खेलकुदकै निर्माणाधीन पूर्वाधारलाई निरन्तरता र खेल पूर्वाधार कमी रहेको कर्णाली प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माणलगायत योजना बाँकी रहेको र १८ करोड १८ लाख रुपैयाँबाट यो सम्पन्न गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याए ।

उनले आफूमाथि सांसद प्रदीप यादवले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सँग १७ करोड रुपैयाँ लिएको भन्ने आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिए । मन्त्रालयका विषयमा उठेको प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा मन्त्री विश्वकर्माले सोमबार सांसद यादवलाई आफ्नो आशय प्रस्ट पार्न वा आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका हुन् । ‘माननीयज्यूले जुन शब्द उच्चारण गर्नुभयो, जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यदि त्यसो हो भने आरोप पुष्टि गर्दै प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिन्छु । आशय अर्कै थियो भने प्रस्ट बनाउन अनुरोध गर्छु,’ उनले भने । मन्त्री विश्वकर्माले आफूमाथि लगाएको आरोप गम्भीर भएको बताउँदै संसद्को रेकर्डबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाउनसमेत माग गरेका छ ।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७७ ०३:०८ मंगलबार