काठमाडौं – क्रिकेट भलादमीको खेलका रुपमा परिचित छ । क्रिकेटको त्यो भलादमीपनालाई सबै सरोकारवालाले सम्मान गरे लामो समयदेखिको नेपाली क्रिकेट विवाद समाधानको बाटोमा पुगेको सम्बन्धित पदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।
नेपाली क्रिकेटको विवादमा दीर्घकालिन समाधान निकाल्ने उदेश्यसाथ शनिबार काठमाडौं आएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइओसी) एसोसिएट उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा नेतृत्वको टोलीले आइतबार सल्लाहकार समूहका सबै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त रुपमा पनि भेटेको थियो । दिनभर भेटघाटमा सल्लाहकार समूहका साथै समूहमा पनि रहेका नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निर्वाचित कमिटीका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र अशोकनाथ प्याकुर्यालसँग टोलीले छलफल गरेको थियो ।
समूहका संयोजक विनयराज पाण्डे तथा सदस्यहरु पवन अग्रवाल, चन्द, प्याकुर्याल र रोहित दाहाललगायतले आइसिसीको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटेका थिए । भेटका क्रममा यसअघि समूहले बनाएको विधानमा उल्लेख गरिएको क्यान केन्द्रिय समितिका पदाधिकारीहरुको योग्यताको महल हटाउने निर्वाचित समितिको मागमा सबै सहमत भएका छन् । यसैगरी निर्वाचित कमिटीले मताधिकार नहुने तर उम्मेदवार हुन पाउने गरी कार्यसमितिका १७ जनाले साधारणसभामा भाग लिन पाउनुपर्ने प्रस्ताब पनि सहमतिमा अस्विकृत भएको छ । यससँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मताधिकार नहुने गरी ७ प्रतिनिधि पठाउन पाउने गरी गरेको प्रस्ताब पनि अस्विकृत भएको छलफलमा सहभागि एकले नागरिकलाई बताए ।
निर्वाचित क्यानले गराएका विभिन्न जिल्लाका चुनाव फेरी गराउने विषयमा सहमति भएको पनि बताइएको छ । तर निर्वाचित क्यानका पदाधिकारीहरुले भने विवाद भएकामा समिक्षा गरेर अगाडि बढ्न तयार भए पनि सबैलाई एकमुष्ट रुपमा अस्विकार गर्न नसकिने अडान राखेको अर्का सहभागिले बताए ।
आइतबार भएका सहमतिहरुलाई विधानमा मिलाएर कानुनविदहरुले एक वा दुई दिनमा पेश गर्ने र त्यही अनुसार बन्ने आइसिसीका ३, परिषदका १ र निर्वाचित क्यानका १ गरी पाँच सदस्यीय सुपरिवेक्षण कमिटीले जिल्लादेखिको चुनाव गराउने सहमति भएको छ ।
आइसिसीको टोलीले सोमबार दिउँसो परिषदका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टसँग पनि भेट्ने छ । आइसिसी टोलीको नेतृत्व गरेका ख्वाजाले सबै सहमति व्यवहारमा लागु गरे नेपालमाथिको निलम्बन जुनमा हुने आइसिसीको साधारणसभाबाट फुकुवा गराउने अन्यथा फेरी यही विषयका लागि नेपाल नआउने चेतावनी दिएको एक सहभागिले बताए ।‘अब क्रिकेटको स्पिरिटअनुसार भलादमीपना कायम राखे समस्या समाधान हुन्छ । नत्र नेपालको सदस्यता खारेज हुन पनि सक्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित: १५ माघ २०७४ ०३:१२ सोमबार
