काठमाडौं- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) विवाद समाधानका लागि समन्वय गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सदस्यसचिव विष्टलाई एक हप्ताभित्र समस्या समाधान गर्न गराउन राखेपबाट गरिने समन्वयको सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई लिखित प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्देशन दिइएको छ।
'नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आधिकारिकता सम्बन्धमा दुवै पक्षसँग समन्वय गरी कमिटीका कृयाकलापहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने गराउने वातावरण सिर्जना गर्न गराउन मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,' मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आधार देखाउँदै प्रशासनको सहयोगमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको एनओसीले मंगलबार ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय कब्जा गरेपछि विवाद बल्भि्कएको थियो। सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको ६ वर्षपछि राणा पक्षले सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय कब्जा गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीले जबाफमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राणा पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ल्याउन चुनौती दिँदै मान्यता ल्याए आफूहरू छोड्न तयार रहेको बताएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सरकारको दादागिरीले खेलकुदमा थप विवाद बढाएको आरोप लगाएका छन् ।
'गृह मन्त्रालयले कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत काम गरेको छ। सर्वोच्च र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले हामीलाई मान्यता दिएको छ। तर सरकारले फिल्मी शैलीमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा प्रवेश गराएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'सरकारले गरेको गलत कदमको हामी भर्त्सना गर्छाैैं। यसले खेल र खेलाडीको भविष्यलाई अन्धकार बनाउँछ।'
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७३ ०४:०६ शुक्रबार
