काठमाडौं- लामो समयदेखि विवादका थुप्रै शृंखला बेहोर्दै आएको नेपाली क्रिकेटको समस्या समाधानको उदेश्यमा सल्लाहकार समिति गठन गरेर क्रिकेट बोर्डको विधान तयार गर्न नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी) सहमत भएका छन्।

नेपाल भ्रमणमा रहेका आइसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेभ रिचर्डसनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुई साताभित्र सल्लाहकार समितिको नामावली सार्वजनिक गर्ने बताए। नेपालको विवादमा दीर्घकालिन समाधान निकाल्ने उदेश्यसहित आएको आइसिसी टोलीले आइतबार विहान प्रधानमन्त्री पुश्पकमल दाहाल, युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपाली र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टसँग प्रधानमन्त्री निवाश बालुवाटारमा भेटेर सल्लाहकार समिति बनाउने सहमति जुटाएको थियो। नेपाल भ्रमणमा रहेको नेपाली टोलीमा रिचर्डसनका साथै एसोसिएट राष्ट्र हेर्ने आइसिसी कार्यकारी सदस्य इमरान ख्वाजा र आइसिसीको विकास विभाग हेर्ने कर्मचारी अमर शेख छन्।

लामो समयदेखि विभिन्न विवाद झेल्दै आएको नेपाली क्रिकेटमा राखेपले गतवर्ष पुसमा निर्वाचित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को कार्यसमिति विघटन गर्दै नयाँ तदर्थ समिति बनाएपछि समस्या थपिएको थियो। त्यसैलाई बहाना बनाउँदै विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च नियमनकारी निकाय आइसिसीले वैशाख १३ गते नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बन गरेको थियो। तत्कालका लागि बोर्डको विधान बनाउन सर्वपक्षीय सल्लाहकार समिति बनाउने सहमति जुटे पनि नेपालको निलम्बन भने फुकुवा नहुने रिचर्डसनले प्रष्ट पारे। जसका कारण मैदानभित्रको क्रिकेट समस्या भने यथावत रहने भएको छ।

'आइसिसीको विधानमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रमा स्वतन्त्र निर्वाचन हुनुपर्ने र सरकारी हस्तक्षेप हुनु नहुने प्रष्ट व्यवस्था छ। नेपाललाई निलम्बन गर्न पर्नुको कारण पनि त्यही हो,' रिचर्डसनले भने, 'सल्लाहकार समितिले नयाँ विधान बनाएर नेपालमा स्वतन्त्र निर्वाचन भइसकेपछि निलम्बन पनि फुकुवा हुन्छ र त्यही निर्वाचित कमिटीले दीर्घकालिन रुपमा नेपालको क्रिकेट सञ्चालन गर्छ। आइसिसी नेपालमा रहेको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न आएको हो।'

सल्लाहकार कमिटीले बोर्डको अवधारणामा विधान बनाउने काम गरे पनि क्रिकेटसम्बन्धि विषय भने यथास्थितीमा चल्ने बताइएको छ। निलम्बनपछि नेपाली क्रिकेटको सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि आइसिसीकै नेतृत्वमा चलिरहेको छ। घरेलु क्रिकेट भने राखेपको क्रिकेट समन्वय समितिले गरिरहेको छ। आइसिसीले राष्ट्रिय टोलीका अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र तयारीमा प्रत्यक्ष सहभागि भएर सहयोग गरे पनि अन्य विकास वजेट रोक्का तथा देशभित्र आधिकारिक मान्यताप्राप्त संघ नभएका कारण महिला, उमेर समुह तथा घरेलु क्रिकेट भने प्रभावित भइरहेको छ।

आइसिसीका विकास निदेशक टिम एन्डरसन र उनका सहयोगी बन्दुला वार्नापुराले राजीनामा दिएको अवस्थामा हाल नेपाल गतिविधि आइसिसीबाट अमर शेखको नेतृत्वमा हुनेछ। 'शेखलाई नेपालवारे धेरै जानकारी छ। चाढै एन्डरसनको राजीनामापछि रिक्त भएको ठाउँमा आइसिसीले कसैलाई नियुक्त गर्नेछ, त्यसपछि विकास निर्देशकको नेतृत्वमा रहेर शेखले नेपाली क्रिकेट हेर्नेछन्,' रिचार्डसनले चाढो भन्दा चाढो नेपालको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै भने, 'निलम्बनले महिला र यु–१९ टोलीलाई समस्या परेको छ। यसलाई आइसिसीले गम्भिर रुपमा लिएको छ।'

बालुवाटार वैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले समस्याको दीर्घकालिन समस्या खोज्न आह्वान गर्दै आफू सहयोगका लागि तत्पर रहेको वचन दिएका थिए। यसैगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्रीपालीले पनि सबैको सहमतिमा समाधानको उपाय खोज्न आइसिसी टोलीलाई सुझाएका थिए। मन्त्री श्रीपालीले तीन महिनाभित्र विधान तयार गर्ने गरी सल्लाहकार समितिलाई म्यान्डेट दिनुपर्ने बताएका थिए। तर आइसिसीले भने समयसिमा नतोक्ने आसय देखाएको छ।

'सल्लाहकार समितिले धेरै काम गर्नुपर्नेछ। अर्को वर्ष जुनमा बस्ने आइसिसीको वैठकमा सल्लाहकार समितिले बनाएको विधान प्रस्तुत गरिनेछ,' दुई वर्ष पनि लाग्न सक्ला भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा रिचर्डसनको उत्तर थियो, 'त्यति समय नलाग्ला।'

चतुरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचित क्यान, रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा राखेपले गठन गरेको तदर्थ समिति, राखेप स्वयम र नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी सल्लाहकार समिति बनाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। आइसिसी पदाधिकारीहरुले सबै पक्षसँग नाम मागिरहेको बताइएको छ।

तर चन्द पक्षले भने सल्लाकार समितिमा नाम नदिने बताएका छ। आफुहरु विधिवित रुपमा साधारण सभाबाट चुनिएको र अन्तिम सम्म त्यसको रक्षाको पक्षमा उभिने बताउँदै सल्लाकार समिति बनाउने र त्यसले नयाँ विधान बनाएर मात्र समस्याको सामाधान नहुने सो समूहको दाबी छ। सरकार, राखेपलगायत १६ जनाविरुद्ध चन्द पक्षले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७३ ०२:११ सोमबार