विदेशमा बसेर देश सम्झनु र देश फर्किने सपना देख्नु नेपाली प्रवासी जीवनका अभिन्न पक्ष हुन्। परदेशको कठोर श्रम, परिवारबाट टाढिनुको पीडा, चाडपर्वमा घर पुग्न नसक्नुको विवशता र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताबिच पनि एउटा सपना जीवित रहन्छ– कुनै दिन स्वदेश फर्किने, आफ्नै माटोमा पसिना बगाउने र बाँकी जीवन आफ्नै परिवार तथा समाजसँग बिताउने। तर अहिले मभित्र एउटा असहज प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ– देश किन फर्किने ? निस्सन्देह भन्नुपर्दा देशप्रतिको माया घटेर होइन, देश चलाउनेहरूप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै गएकाले यो प्रश्न जन्मिएको हो। मातृभूमिसँगको सम्बन्ध र राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास एउटै कुरा होइनन्।
देशलाई माया गर्दैमा देशको हरेक सरकार, नेता र नीतिलाई समर्थन गर्नैपर्छ भन्ने छैन। बरू देशलाई साँच्चिकै माया गर्ने नागरिकले नै राज्यको गलत दिशा, राजनीतिक बेइमानी र सार्वजनिक हितविरुद्धका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ।
दशकौंदेखि नेपाली राजनीतिले यही प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सकेको छैन। पुराना दलप्रतिको वितृष्णाबाट जन्मिएको नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि जनताको अपेक्षाअनुसार व्यवहार गर्न नसक्ने हो भने जेनजी आन्दोलन र युवापरिवर्तनको अर्थ के रहन्छ ? राजनीतिक परिवर्तनको सपना देखेर बिदेसिएका नेपालीले अहिले फेरि अर्को प्रश्न सोधिरहेका छन्– हामीले छाडेको देशको अवस्था बदलियो कि केवल देश चलाउने अनुहार ?
नेपाली समाजमा एउटा पुरानो उखान छ– ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’। राजनीतिक नेतृत्व फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिँदा यो उखान फेरि चरितार्थ भइरहेको अनुभूति हुन्छ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पुराना दलले लामो समय शासन गरे। उनीहरूले लोकतन्त्र, विकास, सुशासन र समृद्धिका अनेकौं आश्वासन दिए तर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, बिचौलियाको प्रभाव र सार्वजनिक सेवाप्रतिको अविश्वास हटाउन सकेनन्। यही असन्तुष्टिले नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि बाटो खोल्यो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति जनताले देखाएको भरोसा पनि पुराना दलप्रतिको वितृष्णाबाट अलग थिएन। नागरिकले नयाँ नाम वा नयाँ अनुहार मात्रै खोजेका थिएनन्। उनीहरूले राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन, राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, प्रशासनमा निष्पक्षता र नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार चाहेका थिए तर नयाँ शक्तिले पनि पुरानै राजनीतिक शैलीलाई निरन्तरता दिन थाल्यो भने जनताले त्यसलाई परिवर्तन मान्नुपर्ने कारण रहँदैन।
चुनाव जित्नु जनताको विश्वास प्राप्त गर्नु हो, जनताको विवेकमाथि स्थायी अधिकार प्राप्त गर्नु होइन। जनताले एक पटक विश्वासको भारी मत दिँदैमा त्यो लोकप्रियतालाई राजनीतिक पुँजी ठानेर स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नु सुशासनको प्रमाणपत्र होइन। सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त प्रशंसा, समर्थकहरूको उत्साह र चुनावी विजयले सरकारका सबै निर्णय सही ठहरिँदैनन्। लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्यांकन उसले कति ठुलो जनमत पायो भन्ने आधारमा मात्रै होइन, उसले त्यो जनमतको प्रयोग कसरी गर्यो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।
गगन थापामाथिको १८ करोडको आरोप: प्रमाणको प्रश्न कि राजनीतिक प्रपोगान्डा?
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गर्न १८ करोड रुपैयाँ दिएको आरोपसँग जोडेर सार्वजनिक बहसमा ल्याइएको विषयले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको मात्रै छैन, आफ्नो अकर्मण्यता छोप्न गरिने राजनीति दुष्प्रचारले राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ।
राजनीतिमा आरोप लाग्नु अस्वाभाविक होइन। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति वा राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर आरोप उठ्नु र आरोप प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। यही सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आजको राजनीतिक बहसले बिर्सन खोजिरहेको त छैन ?
कुनै व्यक्तिले आर्थिक अनियमितता गरेको छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। प्रमाणका आधारमा दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ तर प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण हुनुअघि नै कसैलाई अपराधी घोषणा गर्ने, प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामा रहेका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा फैसला सुनाउने र राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीति र लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ।
१८ करोडको आरोपको वास्तविकता के हो ? रकमको स्रोत के हो ? कसले, कसलाई, कुन प्रयोजनका लागि रकम दिएको भनिएको हो ? आरोप पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र र विश्वसनीय प्रमाण के छन् ? अनुसन्धान गर्ने निकायले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।
अडियो, बयान, सामाजिक सञ्जालका पोस्ट वा कुनै व्यक्तिको दाबी आफैंमा अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष होइन। तिनको सत्यता, सन्दर्भ, विश्वसनीयता र कानुनी वैधता परीक्षण हुनुपर्छ तर यहाँ एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न पनि छ– के आरोपको सत्यता पत्ता लगाउनु सरकारको प्राथमिकता हो कि आरोपलाई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध प्रयोग गर्नु?
गगन थापामाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ। उनको राजनीतिक निर्णयको आलोचना गर्न पाइन्छ तर प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण नगरी आरोपलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रचार गर्नु र त्यसैका आधारमा राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्नु न्यायको मान्यताविपरीत हुन्छ। आरोप सत्य हो भने प्रमाणले पुष्टि गरोस्।
आरोप भ्रामक हो भने त्यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक होस्। दुवै अवस्थामा जनताले सत्य जान्न पाउनुपर्छ। कुनै व्यक्तिको राजनीतिक लोकप्रियता, पद वा विचारधाराका आधारमा अनुसन्धानको मापदण्ड फरक हुनु हुँदैन। लोकतन्त्रमा न्यायको तराजु सबैका लागि एउटै हुनुपर्छ।
पत्रकारमाथि प्रहरी दमन: सुशासनको सरकार कि प्रश्नबाट भाग्ने सत्ता?
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार हो। पत्रकारिता त्यही अधिकारको संस्थागत अभिव्यक्ति हो। पत्रकारले सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, सार्वजनिक निर्णयको परीक्षण गर्छन् र नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने विषय समाजसमक्ष ल्याउँछन् तर जब सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि प्रहरीको शक्ति प्रयोग गरिन्छ, तब त्यो केवल एउटा सञ्चारगृह वा पत्रकारको समस्या रहँदैन। त्यो वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय बन्छ।
पत्रकार र सञ्चारगृहमा प्रहरी हस्तक्षेप तथा दमनको घटनाले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी हो तर प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक आलोचना दबाउने, सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउने वा सरकारको पक्षमा सार्वजनिक धारणा निर्माण गर्ने औजार बनाइयो भने त्यसले लोकतान्त्रिक राज्यको आधार मात्रै होइन, राजनीतिप्रति आमनागरिकलाई वितृष्णा पैदा हुन्छ।
सरकारको आलोचना गर्नु नै पत्रकारको गल्ती देख्ने शासक लोकतान्त्रिक हुँदैन। गल्ती भए कानुनी प्रक्रियामार्फत जानुपर्छ। प्रहरी हस्तक्षेप गरेर पत्रकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता सुरक्षित हुँदैन।आलोचना गर्ने पत्रकारलाई शत्रु ठान्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। पत्रकारितामा कमजोरी हुन सक्छन्। गलत समाचार प्रकाशन हुन सक्छ। त्यसको समाधान कानुनी उपचार, तथ्यगत खण्डन र पत्रकारिताको आचारसंहिताको पालना हो। प्रहरीको बल प्रयोग वा राजनीतिक दबाब होइन।
पत्रकारलाई प्रश्न गर्नबाट वञ्चित गर्न थाल्यो भने नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गर्दा आफूलाई कसरी सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् ? यद्यपि सरकारले गल्ती गर्दैन भन्ने होइन। सरकारले गल्ती गरेमा त्यसलाई स्वीकार गर्ने, आलोचना सुन्ने र जवाफदेही हुने क्षमता नै सुशासनको वास्तविक परिचय हो।
इनम सापकोटाको मोबाइल प्रकरण: प्रमाणको संरक्षण कि छनोटपूर्ण प्रचार?
इनम सापकोटासँग जोडिएको पछिल्लो प्रकरणले पनि सरकारको कार्यशैली र सार्वजनिक प्रमाणको प्रयोगबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनसँग जोडिएको इनम सापकोटाको मोबाइल फोनको विषय सार्वजनिक बहसमा आएको छ। उक्त मोबाइल कसरी, कुन कानुनी आधारमा राखिएको थियो भन्ने विषयमा उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ।
अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिको मोबाइल फोनमा महत्त्वपूर्ण प्रमाण छन् भने त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सुरक्षित राख्न सकिन्छ तर मोबाइलजस्तो संवेदनशील डिजिटल उपकरणलाई कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा राखिनु व्यक्तिको गोपनीयता, प्रमाणको वैधता र राज्यको अधिकार प्रयोगबारे प्रश्न उठाउँछ। मोबाइलमा रहेका सामग्रीमध्ये केही अंश मात्रै सार्वजनिक गरेर राजनीतिक रूपमा अनुकूल हुने सामग्रीलाई प्रचार गर्ने र प्रतिकूल हुने विषयलाई लुकाउने प्रवृत्ति देखिएको हो भने त्यसलाई निष्पक्ष अनुसन्धान भन्न सकिँदैन।
डिजिटल प्रमाणको सत्यता केवल त्यसमा रहेको आवाज वा सन्देशबाट निर्धारण हुँदैन। त्यसको स्रोत, प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, सम्पादन भएको वा नभएको अवस्था, सन्दर्भ र प्रमाणको अखण्डता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण भइरहेको छ कि प्रमाणलाई राजनीतिक प्रचारको सामग्री बनाइँदै छ ? प्रश्न गर्ने बेला आएको छ।
राजनीतिक सल्लाहकारलाई सरकारको राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने विशेषाधिकार छैन। कानुनविरुद्ध जाने कुमार बेनलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ। कसैको राजनीतिक निकटता अनुसन्धानबाट उन्मुक्तिको आधार बन्नुहुँदैन। राजनीतिक विरोधी भएको कारण कसैलाई प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षणबिना दोषी ठहर गर्नु पनि हुँदैन।
इनम सापकोटा प्रकरणमा मोबाइलको कानुनी नियन्त्रण, प्रमाणको विश्वसनीयता र सार्वजनिक सामग्रीको छनोटबारे उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। सम्बन्धित सबै पक्षले आफ्नो भनाइ राख्न पाउनुपर्छ। कुनै आरोपलाई सत्य मान्नुअघि प्रमाण चाहिन्छ। कुनै प्रमाणलाई सार्वजनिक गर्दा त्यसको सन्दर्भ चाहिन्छ। अनि कुनै सरकारलाई सुशासनको सरकार भन्नुअघि त्यसको व्यवहारमा निष्पक्षता देखिनुपर्छ। बालेन सरकारबाट निष्पक्षता खोज्ने बेला आएको छ।
मिडिया ट्रायल र राजनीतिक प्रतिशोध
नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक आरोप, अडियो, भिडियो र सामाजिक सञ्जालका सामग्रीलाई आधार बनाएर व्यक्तिको सार्वजनिक छवि निर्माण वा ध्वस्त पार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। कहिलेकाहीं अनुसन्धानको निष्कर्ष आउनुअघि नै सामाजिक सञ्जालमा फैसला सुनाइन्छ।
कुनै व्यक्तिको राजनीतिक पहिचानका आधारमा उसको पक्ष वा विपक्षमा अभियान चलाइन्छ। समर्थकहरू प्रमाण खोज्नुको सट्टा आफ्ना नेताको बचाउमा उत्रिन्छन् भने विरोधीहरू सत्यको प्रतीक्षा नगरी आरोपलाई अन्तिम निष्कर्ष मान्छन्। यस्तो अवस्थामा पत्रकारिताको जिम्मेवारी झन् बढ्छ तर पत्रकारिता नै राजनीतिक पक्षधरता, अपुष्ट सूचना र चयनात्मक प्रचारको माध्यम बन्न पुग्यो भने नागरिकले सत्य कहाँ खोज्ने ?
सरकारले कुनै प्रकरणमा आफ्नो पक्षमा आउने सामग्रीलाई मात्रै प्रचार गर्ने र प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमलाई दबाउने प्रवृत्ति देखायो भने त्यो सुशासन होइन। त्यो सूचनामाथिको राजनीतिक नियन्त्रण हो। कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लाग्दा अनुसन्धान गर्ने निकायले तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
अदालतले प्रमाणका आधारमा र सञ्चारमाध्यमले जिम्मेवार ढंगले समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलले त्यसलाई आफ्नो चुनावी वा सत्ता स्वार्थको औजार बनाउनुहुँदैन। सरकारलाई आलोचना गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो। आलोचना गलत भए त्यसको खण्डन गर्न सकिन्छ तर आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई दबाएर सत्य स्थापित हुँदैन। सरकार आफैं पनि जिम्मेवार बनोस्।
बालेन सरकारको राष्ट्रिय स्वाभिमानको परीक्षा
नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा महत्तवपूर्ण छ। भारतसँग सहकार्य गर्नु नेपालको आवश्यकता हो। छिमेकीसँग अनावश्यक तनाव बढाएर देशको आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन तर मित्रता र निर्भरता, कूटनीति र आत्मसमर्पण, सहकार्य र आफ्नो राष्ट्रिय अडान कमजोर पार्नुबिचको भिन्नता पनि बुझ्नुपर्छ।
नेपालका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने, व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी र लगानीमा सहकार्य बढाउने तथा सीमाजस्ता विवादित विषयलाई रचनात्मक संवादमार्फत सम्बोधन गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उनका अभिव्यक्तिले नेपालमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र छिमेकीसँगको सम्बन्धबारे पुनः बहस जन्माएका छन्।
वाग्लेको भनाइलाई भारतसँग सहकार्य गर्नै नहुने अर्थमा बुझ्नु गलत हुन्छ। प्रश्न भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने कि नसुधार्ने भन्ने होइन। प्रश्न हो– सम्बन्ध सुधार्ने क्रममा नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र कूटनीतिक अडानलाई कसरी सुरक्षित राखिन्छ ?
राष्ट्रियता छिमेकीप्रतिको घृणामा सीमित हुँदैन तर आफ्नो भूमि, सीमा, जलस्रोत, व्यापारिक हित र नागरिकको सम्मानको रक्षा गर्नु पनि राष्ट्रियताको अभिन्न अंश हो। नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमासम्बन्धी विषयमा संसद्मा बोल्दा व्यक्त गरेका धारणाले पनि बहस जन्माएका छन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्, कूटनीतिक संयन्त्र र सार्वजनिक बहसमा तथ्यसहित स्पष्ट हुनुपर्छ।
सार्वभौम संसद् केवल सरकारको नीति सुनाउने थलो होइन, राष्ट्रिय हितबारे सरकारलाई प्रश्न गर्ने र जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च हो। रवि लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्नु पनि कूटनीतिक तथा राजनीतिक बहसको विषय बनेको थियो। यस्तो भेटघाट आफैंमा अनुचित होइन। राजनीतिक नेतृत्वले छिमेकीसँग संवाद गर्नु आवश्यक हुन्छ तर नयाँ राजनीतिक शक्तिले विगतमा उठाएका राष्ट्रिय स्वाभिमान र पारदर्शिताका प्रश्नलाई सत्तामा पुगेपछि कसरी व्यवहारमा उतार्छ भन्ने नागरिकको चासो स्वाभाविक हो।
कुनै पनि नेताले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नु गलत होइन तर नागरिकले सोध्न पाउनुपर्छ– सम्बन्ध सुधारको प्रतिफल नेपालले के पायो? सीमा विवादमा कस्तो प्रगति भयो ? व्यापार घाटा घटाउने ठोस योजना के छ? नेपाली उत्पादन, ऊर्जा र श्रमिकको हित कसरी सुरक्षित हुन्छ?
यी प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा आलोचकलाई पुरानो सोचको मानिस वा विकासविरोधी करार गरिन्छ भने नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबी आफैं कमजोर हुन्छ। जनताले नयाँ सरकारबाट अपेक्षा गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुशासन थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, सार्वजनिक सेवामा सुधार, निष्पक्ष प्रशासन र अवसरको समान वितरण उसका प्राथमिकता हुनुपर्ने थिए।
नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सहज सेवा पाउँछ कि पाउँदैन ? ठेक्का, नियुक्ति, सरुवा र नीतिगत निर्णयमा पारदर्शिता छ कि छैन ? राज्यका स्रोतसाधन सीमित व्यक्तिको हितमा केन्द्रित छन् कि आम नागरिकको जीवन सुधारमा खर्च भइरहेका छन् ? यिनै प्रश्नले सरकारको वास्तविक चरित्र देखाउँछन्।
आमनागरिकको चिन्ता यही हो– राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकबिचको दुरी घट्नुको सट्टा लोकप्रियताको आवरणमा पुरानै शक्ति सम्बन्धले निरन्तरता पाउने त होइन ? आफ्ना समर्थकलाई अवसर दिने, आलोचकलाई शत्रु ठान्ने र आफ्ना कमजोरीमाथि प्रश्न उठ्दा प्रश्नकर्तामाथि नै आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति कुनै पनि दलमा देखिएमा त्यसलाई लोकतान्त्रिक संस्कार भन्न सकिँदैन।
नयाँ सरकारसँग जनताले आशा राख्नु स्वाभाविक हो तर आशा राखेकै कारण सरकारका हरेक निर्णयको बचाउ गर्नु नागरिकको कर्तव्य होइन।
दलको सफलता नागरिकलाई आफ्नो समर्थक बनाउनुमा मात्र होइन, आफूलाई समर्थन नगर्ने नागरिकको अधिकार र सम्मान पनि सुरक्षित राख्नुमा हुन्छ। म परदेशमा बसेर देश सम्झने लाखौं नेपालीमध्ये एक हुँ। विदेशमा काम गर्ने नेपालीका लागि देश केवल नक्सामा देखिने भूभाग होइन। त्यो घरमा पर्खिरहेका आमाबुबा हुन्, हुर्कंदै गरेका छोराछोरी हुन्, जीवनसाथीको एक्लोपन हो र वर्षौंदेखि अधुरो रहेको घर फर्कने सपना हो।
हामी विदेशमा पसिना बगाउँछौं। कमाएको रकम नेपाल पठाउँछौं। परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, घरखर्च र भविष्यका लागि संघर्ष गर्छौं। नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको योगदान महत्त्वपूर्ण छ तर प्रवासी नेपालीको योगदानलाई केवल आर्थिक हिसाबकिताबमा सीमित गर्नु राज्यको ठुलो कमजोरी हुनेछ। प्रवासी नेपाली पनि यही देशका नागरिक हुन्। उनीहरूको राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रमको सम्मान, नागरिक सेवामा पहुँच र देशको नीति निर्माणमा सहभागिताको विषय गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिनुपर्छ।
प्रवासी नेपालीको जीवन सहज बनाउन के परिवर्तन भयो ? श्रमिकले दुःख पाउँदा कूटनीतिक नियोगले कस्तो सेवा दिन्छ ? विदेशमा कमाएको सिप, पुँजी र अनुभव स्वदेशमा उपयोग गर्ने वातावरण कति बन्यो ? फर्किएपछि रोजगारी र उद्यमको अवसर सुनिश्चित गर्न के गरियो ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ। प्रवासी नेपालीलाई देशको विकासमा सहभागी गराउने हो भने उनीहरूका लागि सम्मानजनक नीति, सहज प्रशासन, लगानीको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण आवश्यक छ।
विदेशमा बस्नु कुनै अपराध होइन, न त देश छाड्नु नै राष्ट्रप्रतिको बेइमानी हो। धेरै नेपाली बाध्यता, बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा र परिवारको भविष्यका लागि बिदेसिएका हुन् तर देश फर्कन चाहने व्यक्तिले स्वदेशमा आफ्नो सिप र श्रमको उचित मूल्य नपाउने, लगानी गर्दा प्रशासनिक झन्झट र बिचौलियाको सामना गर्नुपर्ने तथा भविष्यबारे विश्वस्त हुन नसक्ने अवस्था रहिरह्यो भने उसलाई फर्कन आग्रह गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। देश फर्कन मन लाग्ने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो।
विश्व इतिहासमा राजनीतिक परिवर्तनका अनेकौं उदाहरण छन्। ती परिवर्तनले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछन्– जनताको विश्वास जित्नु र त्यो विश्वासलाई जोगाइराख्नु फरक कुरा हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनसँग जोडिने लोकतान्त्रिक आदर्शमा जनताको शासन, जनताद्वारा सञ्चालित शासन र जनताकै हितका लागि गरिने शासनको अवधारणा केन्द्रीय छ। यसको मर्म के हो भने सरकार कुनै दल, नेता वा समूहको निजी सम्पत्ति होइन। सरकार नागरिकको कर, मत र विश्वासबाट सञ्चालित सार्वजनिक संस्था हो।
दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मन्डेलाको राजनीतिक यात्राले पनि सत्ता परिवर्तनको अर्थ केवल नेतृत्व परिवर्तन होइन, विभेद र अन्यायबाट मुक्त समाज निर्माण गर्नु हो भन्ने सन्देश दिन्छ। त्यस्तै, भारतीय संविधानका प्रमुख शिल्पी डा. भीमराव अम्बेडकरले राजनीतिक लोकतन्त्रलाई सामाजिक लोकतन्त्रसँग जोडेर हेरेका थिए। मतदानको अधिकार मात्रै पर्याप्त हुँदैन; समाजमा समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्वको अभ्यास पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने उनको विचारको मर्म थियो। यी विचार नेपालका लागि आज पनि सान्दर्भिक छन्।
चुनाव जितेर सरकार गठन अन्तिम उपलब्धि होइन। राजनीतिक दल र नेताले आफूलाई पुरानो वा नयाँ भनेर छुट्याउनुभन्दा नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याए भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ। जनताको निराशालाई चुनावी नारामा रूपान्तरण गरेर सत्तामा पुग्नु सजिलो हुन सक्छ, तर निराशाको मूल कारण हटाउनु नै वास्तविक राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षा हो। विदेशमा रहेकालाई देश फर्कन मन नलाग्नुको अर्थ देशप्रतिको माया सकिनु होइन। यो देश चलाउने प्रणालीप्रतिको भरोसा कमजोर हुनुको अभिव्यक्ति हो। विदेशमा बस्ने नेपालीलाई देशको समस्या थाहा छैन भन्ने होइन। हामी समाचार पढ्छौं, राजनीतिक बहस सुन्छौं, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिन्छौं र आफ्ना परिवारको अवस्थामार्फत राज्यको सेवा कस्तो छ भन्ने अनुभव गर्छौं।
देशको राजनीतिक परिवर्तनले हाम्रो मनमा पनि आशा जगाउँछ। नयाँ सरकार बनेपछि फर्कने, लगानी गर्ने र परिवारसँग बस्ने सम्भावनाबारे सोचिन्छ तर बारम्बारको निराशाले मानिसलाई आफ्नो भविष्यबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउँछ। विदेशमा दुःख भए पनि कम्तीमा श्रमको मूल्य, आम्दानीको निश्चितता वा छोराछोरीको भविष्य केही हदसम्म सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास छ भने मानिस स्वदेश फर्कने निर्णय गर्न हिचकिचाउँछ। विदेशमा रहेका धेरै नेपालीले यस्तै द्विविधा अनुभव गर्न सक्छन्। यद्यपि सबै प्रवासीको अनुभव एउटै हुँदैन, तर देश फर्कने चाहना र स्वदेशमा भविष्य सुरक्षित हुने विश्वासबिचको सम्बन्धलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
नेपालको भविष्य विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्कन आग्रह गर्ने विज्ञप्तिले मात्रै सुरक्षित हुँदैन। त्यसका लागि स्वदेशमा सम्मानजनक जीवन जिउन सकिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। रोजगारी, उद्यम, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र निष्पक्ष प्रशासनमा सुधार ल्याउनुपर्छ। भ्रष्टाचार र बिचौलियाकरणविरुद्धको अभियान दल, व्यक्ति र सत्ताको समीकरणभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ– जनताको विश्वास एकपटक प्राप्त गरेपछि त्यो सधैंका लागि आफ्नो हुँदैन। विश्वास निरन्तरको इमानदारी, पारदर्शिता र परिणामबाट आर्जन गर्नुपर्छ।
रास्वपा नयाँ राजनीतिक विकल्पका रूपमा उदाएको हो भने उसले पुराना दलका कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आफ्नो इतिहास र संगठनको आकार देखाएर मात्रै नागरिकको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न सक्दैनन्। सबै दलले आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्ने, सार्वजनिक निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्ने र नागरिकलाई केन्द्रमा राख्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ केवल सत्तामा नयाँ मानिस पुग्नु होइन। सत्ताले नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिनु हो। म देशलाई माया गर्छु। त्यसैले देशको राजनीतिक अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँछु। म नेपाल फर्कन चाहन्नँ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुको कारण मातृभूमिप्रतिको वितृष्णा होइन; मातृभूमिमा फर्किएर सम्मानजनक र सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने भरोसा कमजोर हुनु हो।
देश छाडेर विदेशमा बस्नु बाध्यता हुन सक्छ तर देश फर्कन नचाहने अवस्था राज्यका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हुनुपर्छ। नागरिकलाई देश फर्कन आग्रह गर्नुभन्दा पहिले देशमा फर्कन लायक अवस्था निर्माण गरौं किनकि देशको वास्तविक समृद्धि विदेशबाट भित्रिने रेमिटेन्समा मात्रै होइन, विदेशमा रहेका नागरिकले आफ्नो भविष्य आफ्नै देशमा देख्न सक्ने विश्वासमा पनि निहित हुन्छ।
आज मेरो मनमा एउटै प्रश्न छ– देश बदल्ने वाचा गरेर सत्तामा पुगेकाहरूले साँच्चै देश बदलिरहेका छन् कि नागरिकको निराशाको नाम फेरेर पुरानै राजनीतिक कथा दोहोर्याइरहेका छन् ? यस प्रश्नको उत्तर भाषणले होइन, समय र सरकारको कामले दिनेछ। त्यो दिन जब देशमा न्यायको अनुभूति हुनेछ, जब आलोचना गर्दा नागरिक डराउनुपर्ने छैन, जब पत्रकारले सत्य लेख्दा प्रहरीको भय बोक्नुपर्ने छैन, जब राजनीतिक आरोपको फैसला सामाजिक सञ्जालले होइन, प्रमाण र न्यायले गर्नेछ, जब बिचौलियाभन्दा योग्यताको मूल्य हुनेछ र जब राज्यले नागरिकलाई आफ्नो मान्छे र पराइ मान्छेमा विभाजन गर्नेछैन, सायद त्यही दिन परदेशमा बसेर देश सम्झने लाखौं नेपालीको मनमा फेरि एउटा सपना जाग्नेछ। देश फर्किन मन लाग्नेछ।
देश फर्कनु केवल भूगोलमा फर्किनु होइन। त्यो विश्वासमा फर्किनु हो, सम्मानमा फर्किनु हो, आफ्नै माटोमा आफ्नो भविष्य देख्न सक्ने आत्मविश्वासमा फर्किनु हो। अहिले त्यो विश्वास कमजोर छ। यही कारण हो– देश फर्किन मनै छैन !
प्रकाशित: ५ मंसिर २०८३ ११:३८ शनिबार





