पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने तयारी तीव्र पारेसँगै कास्कीका राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन र वास्तविक सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नहटाउन सुझाव दिएका छन्।

पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा बसपार्क, फिर्केखोला करिडोर, अमरसिंहचोक तथा फेवाताल आसपासका क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। उक्त समयसीमा सकिनै लागेका बेला महानगरले जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूसँग छलफल आयोजना गरेको हो।

छलफलमा सहभागी दलका नेताहरूले विकासको नाममा नागरिकलाई एकैपटक घरबारविहीन बनाउने शैली उचित नहुने भन्दै विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्।

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानबारे जानकारी दिँदै फिर्केखोला करिडोरबाट अभियान सुरु गरी क्रमशः बसपार्क, अमरसिंहचोकलगायत क्षेत्रमा डोजर चलाइने बताएका थिए।

उनले बसपार्क क्षेत्रका भूमिहीन र सुकुम्बासीसँग पटक–पटक छलफल भएको र उनीहरू वैकल्पिक व्यवस्था गरिए हाल बसोबास गरिरहेको स्थान छाड्न तयार रहेको बताए। “छलफल सकारात्मक छ,” मेयर आचार्यले भने।

तर वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि कुन स्थान वा योजना तयार गरिएको हो भन्नेबारे भने उनले खुलाएनन्।  

भानु ढकालले वास्तविक सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती हटाउनु उचित नहुने धारणा राख्दै महानगरले स्पष्ट पुनर्स्थापना योजना ल्याउनुपर्ने बताए।

“वैकल्पिक व्यवस्था गरे हालको ठाउँ छाड्ने कुरा सकारात्मक हो,” उनले भने, “तर कहाँ व्यवस्थापन गर्ने ? महानगरको तयारी के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट भएन।”

उनले विगतमा भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई निस्सा बाँड्ने अनि अहिले विकल्पबिनै डोजर चलाउने प्रवृत्ति गलत हुने बताए।

“डोजर आतंक मच्चाएर नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनु हुँदैन,” उनले भने, “तर यसको नाममा नक्कली सुकुम्बासीलाई संरक्षण गर्ने कुरा पनि स्वीकार्य हुँदैन।”

बसपार्क निर्माणका लागि कति क्षेत्रफल प्रयोग गरिने भन्ने विषयमा पनि छलफलमा जिज्ञासा उठेको थियो।

जवाफमा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले १४८ रोपनी क्षेत्रफलमा बसपार्क निर्माण गर्नेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको र त्यसका लागि एशियाली विकास बैंकसँग ऋण लिने सहमति भइसकेको जानकारी दिइन्।

तर अहिले १८७ रोपनी क्षेत्रफलमै बसपार्क विस्तार गर्नुपर्ने आवाज उठेकाले त्यसबारे थप छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो।

छलफलमा अधिकांश दलका प्रतिनिधिहरूले विकास आयोजना अघि बढाउँदा मानव संवेदनशीलता र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

महानगरले अब केही दिनमै अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी गरिरहेको भए पनि राजनीतिक दलहरूले भने ‘डोजरभन्दा पहिले विकल्प’ को नीति अपनाउन दबाब दिएका छन्।