प्रेस स्वतन्त्रता नभएको लोकतन्त्र नै हुन सक्दैन, भए पनि बलियो हुन सक्दैन। यसमा बहस गर्नुपरेन तर यसमा विश्वासनीयता हुनुपर्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । हाल सम्पादकीय निर्णयमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई के कसरी हेरिएको छ भन्नेबारे पनि छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

अहिले जिम्मेवार प्रेसले आफूलाई अकाउन्टेबल बनाउन के गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । आजको मिडियाले पब्लिक ट्रस्टमा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मूलधारका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा डिजिटल प्ल्याटफर्म, अनलाइन मिडिया, एआई कन्टेन्टलाई कसरी लिने ? फेक भनाइ, ब्ल्याकमेलिङ, क्लियरिफाई र मिडिया क्रेडिबिलिटी भनेको के हो ? यही नै आजको ठुलो प्रश्न बनेको छ।

अहिले निकै जटिल प्रश्न बनिरहेको प्रेस स्वतन्त्रता भनेको के हो ? प्रेस स्वतन्त्रतालाई कानुनले चिन्छ कि चिन्दैन, सम्पादकीय छलफलका क्रममा यसलाई कसरी हेरिएको छ ? यस्तो प्रेस स्वतन्त्रता बनोस्, जसले जे मन लाग्यो लेख्न पत्रकारलाई डर लागोस्। डरको पत्रकारिताले मात्र सञ्चारकर्मीले नियमित व्यावसायिक काम गर्न सक्छ त ? लेख्न डराउनुपर्ने अवस्थाले लोकतन्त्र जोगाउँछ त भन्नेतर्फ पनि छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यी सबै विषयबारे गहन छलफल भई मिडिया ऐनमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आजको मिडिया उद्योगले बुझ्नुपर्ने मुख्य विषय मिडियाप्रतिको विश्वसनीयतालाई अहिले समाजले कसरी लिएको छ ? भन्नेतर्फ पनि गहन छलफल हुनुपर्छ।

समाचार बनाउने तथा लेख्ने क्रममा के सही हो, के गलत हो भन्ने सबै थाहा पाएपछि मात्र निणर्यमा पुग्नुपर्ने भएकाले अबको पत्रकारिता यस्ता प्रश्नबाट मुक्त हुनेतर्फ केन्द्रित भयो भने राम्रो हुने थियो। यस्ता जटिल प्रश्नबाट बाहिर आउने मिडिया ऐन बन्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ। यो सरकार अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छ।

 (‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८३’ मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफलका क्रममा शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)