सरकारी अनलाइन ठेक्का प्रणाली (इबिडिङ) करिब एक महिनादेखि ठप्प छ। निर्माण व्यवसायीले नै ह्याकरसँग मिलेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन ठेक्का प्रणाली नियन्त्रणमा लिएर ठेक्का हात पारेको खुलेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
सिआइबीले पहिलो चरणको अनुसन्धानपछि १३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइसेकेको छ। उसले दोस्रो चरणको अनुसन्धान चलिरहेको जनाएको छ। गत चैतमा सिआइबीले गरेको अनुसन्धानबाट निर्माण व्यवसायीले ह्याकरसँग मिलेर सरकारी ठेक्का हात पारेको खुलेको थियो।
ह्याकरमार्फत ठेक्का प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच र चलखेल प्रकरणमा पहिलो चरणको अनुसन्धानपछि गत वैशाखमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलाइएको मुद्दामा पूर्वमन्त्री एवं कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक विक्रम पाण्डेसहित १३ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। उनीहरू धरौटीमा रिहा भएका छन्।
ह्याकरले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन ठेक्का प्रणाली कब्जामा लिएर आफूलाई पैसा बुझाउने निर्माण व्यवसायीको स्वार्थअनुसार कागजात र बोलपत्र प्रस्ताव परिवर्तन गरी ठेक्का पारेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। ह्याकरमार्फत केही निर्माण व्यवसायीले आफ्ना प्रतिस्पर्धीले बोलपत्रमा गरेको प्रस्ताव विवरण पत्ता लगाउने र सोहीअनुसार बोलपत्र प्रस्ताव गर्न लगाएर ठेक्का हात पारेका थिए।
सरकारी ठेक्का प्रणाली ह्याकरले कब्जामा लिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त प्रणालीमा सुधार गर्न सकेको छैन। भदौ ११ गतेदेखि त सरकारको अनलाइन ठेक्का प्रणाली बन्द गरिएको छ।
सिआइबीको अनुसन्धानबाट ह्याकरले ३१३ वटा ठेक्कामा पहुँच पु¥याएको खुलेको छ। तीमध्ये ह्याकरले २७ आयोजनाको ठेक्का १६ जना निर्माण व्यवसायीको पक्षमा पारिदिएको खुलेको थियो। अन्य आयोजनामा पनि निर्माण व्यवसायीले ह्याकरलाई रकम बुझाएर ठेक्का हात पारेको आशंकामा सिआइबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा करिब २५ वटा सरकारी आयोजनाको ठेक्का ह्याकरसँग मिलेर निर्माण व्यवसायीले आफ्नो पक्षमा पारेको पाइएको तर अनुसन्धान पूर्ण भइनसकेको सिआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए।
ह्याकरले व्यवसायीलाई कसरी पार्दिन्थ्यो ठेक्का ?
सिआइबीले पहिलो चरणमा सरकारी ठेक्का प्रणाली ह्याक गरेको र पैसा लिएर निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का पारिदिएको आरोपमा दिवाकर देउजालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखामा कार्यरत देउजाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन ठेक्का प्रणाली ह्याक गरी नियन्त्रणमा लिएका थिए। आफूले नियन्त्रणमा लिएको सरकारी ठेक्का प्रणालीबाट देउजाले कुनकुन आयोजनाको ठेक्कामा कुनकुन निर्माण व्यवसायीले कति अंकमा बोलपत्र प्रस्ताव गरेका छन् भन्ने विवरणको जानकारी लिन्थे।
यो विवरण उनले आफूलाई पैसा बुझाउने व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउँथे र उनीहरूकै स्वार्थमा बोलपत्र प्रस्ताव दाखिला गराउँथे। उनले अन्तिम समयमा आफूलाई पैसा बुझाउने कम्पनीका पक्षमा ठेक्का पर्ने गरी कागजात र बोलपत्र प्रस्ताव ठेक्का प्रणालीमा प्रविष्ट गराउँथे।
सोलीथुम्का निर्माण सेवा प्रालिको सेयर होल्डरसमेत रहेका सञ्जय भट्टले बयानमा आफूले ह्याकरलाई ४५ लाख रुपैयाँ बुझाएर सुरुमा प्रस्ताव गरेको रकमभन्दा २ करोड बढी प्रस्ताव गरी ठेक्का हात पारेको बताएका छन्। त्यस्तै ह्याकर देउजाले पूर्वमन्त्री पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले गत माघ ९ गते प्राप्त गरेको महेन्द्र राजमार्गस्थित बकैया नदीमा पुल निर्माणको एउटै ठेक्कामा ६ करोड रकम फरक पारेको खुलेको थियो।
पाण्डेको कम्पनीले सुरुमा उक्त पुल निर्माणका लागि ६७ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। तर ह्याकर देउजाले अन्य प्रतिस्पर्धीले प्रस्ताव गरेको रकम हेरेर कालिकालाई जानकारी गराएका थिए। अन्तिम समयमा देउजाले पाण्डेको कम्पनी कालिकाले पेस गरेको प्रस्ताव र कागजात परिवर्तन गरी ६० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ठेक्का लिन सक्ने बनाइदिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
यसरी ह्याकरले सबै प्रणाली आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर २७ वटा आयोजनाको ठेक्का प्रस्ताव फेरबदल गरिदिएर आफूलाई पैसा बुझाउने निर्माण व्यवसायीलाई पारिदिएको खुलेको थियो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको इबिडिङ प्रणालीमा ह्याकरमार्फत १६ जना निर्माण व्यवसायीले अनधिकृत पहुँच पु¥याएका थिए। निर्माण कम्पनीले सुरुमा गरेको प्रस्ताव ह्याकरको सहयोगमा परिवर्तन गर्दा एउटै आयोजनामा ८ करोड रुपैयाँसम्म फरक परेको पाइएको छ। ह्याकर देउजालले निर्माण व्यवसायीसँग कमिसनबापतको रकम क्रिप्टो करेन्सीमा लिने गरेका थिए।
सरकारी ठेक्का प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पु¥याइ ठेक्का हात पारेको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलाइएका मध्ये देउजा पुर्पक्ष थुनामा छन् भने अन्य अरोपी धरौटीमा रिहा भएका छन्।
सोलीथुम्का निर्माण सेवा प्रालिका सञ्जय भट्ट, कटुवाल कन्स्ट्रक्सनका सागर कटुवाल, गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सनका जीवनकुमार, कालिका कन्स्ट्रक्सनका पाण्डे, आशीष निर्माण सेवा प्रालिका ऋषिकेश गौली, आइकोन प्रालिका स्वेदश पोखरेल, चपुर निर्माण प्रालिका अमृत बोहोरा, कल्पवृक्ष बिल्डर्स प्रालिका प्रकाश ढुंगाना, क्रिप्टोमार्फत देउजालाई रकम दिएका भाष्करराज अर्याल धरौटीमा रिहा भएका छन्। उनीहरूको मुद्दा विचाराधीन छ।
सिआइबीले अन्य निर्माण व्यवसायीले पनि ह्याकरलाई रकम बुझाएर ठेक्का हात पारेको आशंकामा दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक अनुपमशमशेर जबराले बताए। अहिले दोस्रो चरणको अनुसन्धान भैरहेकाले खुलाउन नसकिने उनले बताए।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमाथि आफ्नो इबिडिङ प्रणाली सुरक्षित राख्न नसकेको आरोप लागेको छ। ठेक्का प्रणाली र त्यहाँको गोप्य सूचना ह्याक भएपछि अनुगमन कार्यालयले अनलाइन ठेक्का स्थगित गरेको छ।
सिआइबीले सार्वजनिक ठेक्का अनुगमन कार्यालयलाई अनलाइन ठेक्का प्रणालीमा अनावश्यक पहुँच नदिन, साइटमा देखिएका कमजोरी सच्याउन र सफ्टवेयर निर्माणकै चरणमा गोपनीयता कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८३ ०९:५० शुक्रबार