सरकारले रासन दर र दैनिक रासन भत्ता वृद्धि गरेसँगै नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूले राहतको महसुस गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले रासन दर र दैनिक रासन भत्ता संशोधन गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूले साबिकको भन्दा बढी क्यालोरीको खाना पाउने भएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय फागुन १ गतेदेखि लागु हुनेछ । लामो सयमदेखि प्रहरीले रासनभत्ता बढाउन सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै आएको थियो ।
गृहमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार हालसम्म दिइँदै आएको रासन र भत्तामा संशोधन गरेर प्रहरीले पाउने रासन सामग्रीको संख्या १६ बाट १९ पुर्याइएको छ । सरकारको यो निर्णयले कल्याणसम्बन्धी सुविधा बढाउनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीको मागलाई सम्बोधन गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले रासन र भत्ता वृद्धिको निर्णयले प्रहरी कर्मचारीलाई केही हदसम्म राहत दिएको बताएका छन् । संशोधित रासन दरअनुसार दैनिक चामलको मात्रा ६९० ग्रामबाट बढाएर ७३० ग्राम पुर्याइएको छ । तरकारीमा पनि केही वृद्धि गरिएको छ । साथै पहिलोपटक कुखुरा, अन्डा र उच्च ऊर्जा दिने बिस्कुटजस्ता प्रोटिन तथा ऊर्जायुक्त सामग्री प्रहरीको रासन–सूचीमा समावेश गरिएका छन् । यससँगै प्रहरी कर्मचारीले अब दैनिक चार हजार ३६४ क्यालोरी बराबरको रासन पाउनेछन् । अहिलेसम्म प्रहरीले पाउने रास चार हजार ३० क्यालोरीको मात्र थियो । ‘फागुन १ देखि लागु हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीका लागि रासन दर र दैनिक रासन भत्ता बढाउने निर्णय गरेको छ,’ मन्त्री आर्यालले भने । उनले निर्णयमार्फत प्रहरीको जिम्मेवारीपूर्ण कर्तव्यलाई सरकारले थप मान्यता दिएको बताए ।
हाल देशभर करिब ८० हजार जनशक्ति रहेको नेपाल प्रहरी चौबिसै घण्टा ड्युटीमा रहनुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक विपद् व्यवस्थापन, निर्वाचन सुरक्षा तथा शान्तिसुरक्षा कायम राख्ने काममा पनि यो शक्ति खटिनुपर्छ । अत्यधिक कामको चाप र जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कका बाबजुद पनि प्रहरी कर्मचारीले लामो समयदेखि सुविधा र भत्ता अपर्याप्त भएको गुनासो गर्दै आएका थिए । यस निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी अभिनारायण काफ्लेले लामो प्रयासको परिणामस्वरूप यस्तो सुविधा पाइएको बताए । ‘हामी धेरै समयदेखि सरकारसँग पहल र पैरवी गर्दै आएका थियौं । अन्ततः यो स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने । काफ्लेले रासन वृद्धि प्रहरी नेतृत्वको दीर्घकालीन अजेन्डा रहेको र यसलाई प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले पटकपटक उठाउँदै आएको उल्लेख गरे ।
यसैगरी उनले प्रहरी कर्मचारी चौबिसै घण्टा सेवाका लागि उपलब्ध रहनुपर्ने र शान्तिसुरक्षाका विषयमा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले प्रायः विवादको केन्द्रमा पर्ने गरेको बताए । ‘हाम्रो जिम्मेवारीको प्रकृतिका कारण पनि रासन र कल्याणकारी सहयोग सुधार गर्नु अत्यावश्यक थियो,’ उनले भने । हालको व्यवस्थाअनुसार रासन लिन नचाहने प्रहरी कर्मचारीले त्यसको सट्टा नगद रकम पाउने व्यवस्था छ, जुन भौगोलिक दुर्गमता र सुगमताका हिसाबले फरकफरक हुन्छ । उदाहरणका लागि डोल्पामा खटिएका कर्मचारीले हाल दैनिक ५५७ रुपैयाँसम्म पाउँछन् भने तराई क्षेत्रमा कार्यरतहरूले १८१ रुपैयाँ मात्रै पाउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै सरकारी खर्चको व्ययभार पनि थपिनेछ । प्रहरीका अनुसारका कुल रासनसम्बन्धी खर्चमा अब करिब १० प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । तर प्रहरीको मनोबल, पोषण अवस्था र समग्र कार्यक्षमता सुधार्न आवश्यक रहेको सन्दर्भमा यो निर्णय भएको देखिन्छ । आफ्नो जिम्मेवारी र उपलब्ध सुविधाबिचको ठुलो खाडल रहेको प्रहरीले बेलाबेलामा औंल्याउँदै आएको सन्दर्भमा सरकारको यो निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । प्रहरी उच्च अधिकारीले व्यावसायिक र प्रभावकारी प्रहरी सेवाका लागि कल्याणसम्बन्धी सुधार अत्यावश्यक रहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रकाशित: १६ माघ २०८२ २०:५१ शुक्रबार
